जनार्दन गृह प्रशासन' सँग विप्लवको पार्टी आक्रोशित ..

Posted on: July 05, 2017 | views: 308

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले चुनावको समयमा धेरै जिल्लामा आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको र अहिलेसम्म रिहाई नगरेकोमा आपत्ति जनाएको छ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले आफ्ना १२ भन्दा बढी कार्यकर्ता अझै विभिन्न जिल्लामा थुनामा रहेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्। पहिलो चरणको चुनावअघिदेखि आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेको सरकारले दोस्रो चरणसम्म लगातार पक्राउ गरेर संकटकालीन अवस्थाको झल्को दिएको नेकपाले दावी गरेको छ।

असार १४ गतेको दोस्रो चुनावसम्म आउँदा देउवा सरकारको जनार्दन गृह प्रशासनले हाम्रो पार्टीका सयौं नेता र कार्यकर्तालाई बेलगाम गैर कानुनी गिरप्तार गर्‍यो। गिरप्तारीको रणनीति, शैली र व्यवहारले जनयुद्धमा लगाएको संकटकाललाई माथ गर्‍योू विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यसका नेता, कार्यकर्ता र चुनाव खारेजी अभियानमा सहभागी जनतामाथि गरिएको दमन र पाशविक धरपकडको हाम्रो पार्टी गंभिर आपत्ति सहिद खेद व्यक्त गर्दछ।

नेकपाले अहिले पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा मेची ब्यूरो इञ्चार्ज सुमन र झापा जिल्ला सेक्रेटरी तारा थापालाई गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लगाइएको र सर्लाहीबाट सिन्धुली आउदै गर्दा पक्राउ परेका केन्द्रीय सदस्य तथा जनकपुर ब्यूरो इञ्चार्ज सन्देशलाई हातहतियार तथा खरखजना मुद्दा लगाइएको बताएको छ। देशभरी गरी १२ जना भन्दा धेरै  नेता र कार्यकर्तालाई गैरकानुनी थुनछेक र झुट्टा मुद्दामा फसाउने काममा सरकार लागेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।

हाम्रो पार्टी देउवा सरकार र यसको जनार्दन गृह प्रशासनलाई के चेतावनी दिन्छ भने देश र जनता, क्रान्ति र परिवर्तनको निम्ति संघर्षरत हाम्रो पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई झुट्टा मुद्दामा फसाएर दमन गर्ने मुर्खता नगरियोस्ु विज्ञप्तिमा भनिएको छ यसको परिणाम राम्रो हुने छैन। यसको जिम्मेवार सरकार र गृह प्रशासन हुनुपर्नेछ।

विज्ञप्तिमा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई रिहाई नगरेमा नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ। स्थानीय चुनावको विरोध गर्दै आएको नेकपाका कार्यकर्ताले चुनाव विरोधी गतिविधि गर्न सक्ने भन्दै सरकारले उसका कार्यकर्तालाई धेरै जिल्लामा पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये कतिपय अझैसम्म रिहा नभएपछि नेकपाले आपत्ति जनाएको हो।