देउवा सरकारका सात प्राथमिकताः चुनाव र संविधान कार्यान्वयन पहिलो नम्बरमा

Posted on: June 08, 2017 | views: 205

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनसहित आफूले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रपतिसँग शपथलगत्तै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले संविधान कार्यान्वयन सम्बद्ध विषयवस्तुलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो। कांग्रेस–एमाओवादी केन्द्रसहितको गठनबन्धलाई निरन्तरता दिई बनेको नयाँ मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव तोकिएको असार १४ गते नै सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गर्ने पहिलो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।

त्यस्तै, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव आउदो माघ ७ गतेभित्रै सम्पन्न गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । ‘यी चुनाव नभई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नभएकाले हामीले पहिलो बैठकमै यसलाई प्राथमिकता दिएका हौं,’ नवनियुक्त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बैठकपछि कान्तिपुरसँग भने । तेस्रो प्राथमिकतामा पनि सरकारले संविधान कार्यान्वयन सम्बद्ध विषय नै राखेको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई नअल्झाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता त्यसमा छ । त्यस्तै भूकम्पछिको पुननिर्माणको कामलाई गति दिने, जनताका दैनिक जीवनसम्बद्ध विषयमा प्रभावकारी सेवा दिने, मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिमा केन्द्रित हुने र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने कामलाई देउवा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो।

‘गर्नु पर्ने काम त धेरै छन् । प्राथमिकता तोकेर अघि नबढे अलमलमा परिन्छ । त्यही कारण पहिलो बैठकमै हाम्रा प्राथमिकताहरु के के हुन् भन्ने निक्र्यौल गरिएको हो,’ शर्माले भने । बैठकमा मन्त्रीहरुले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव असार १४ गते नै गराउन आवश्यक तयारीमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने, त्यससँग जोडिएका सुरक्षा संवेदनशीलता, निर्वाचन आयोगको तयारीलगायतमा समन्वय गरी चुनावको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, भूकम्पपछि भत्किएका संरचनाको पुनर्निमाण विलम्व भइरहेकाले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै कामलाई तीव्रता दिइनुपर्ने सुझाव समेत आएका थिए।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनौतीपूर्ण घडीमा सरकार फेरबदल भएको र जनतालाई भरोसा दिलाउनुपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीहरुलाई सोही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । देउवाले सदाचार नीतिसम्बन्धी र अन्तरप्रदेश समन्वय समिति बनाउने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । शपथलगत्तै सिंहदरबारस्थित कार्यकक्ष पुगी उनले त्यससम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ७ वटै प्रेदशका काम कारबाहीलाई समन्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बेग्लै महाशाखा बनाउने तयारी अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तत्कालका लागि अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दिने निर्णय समेत गरेको छ।


गृह मन्त्री शर्माले भने दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा पहिलो भन्दा बढी सुरक्षा प्रदान गरी जनतालाई ढुक्कका साथ मतदानमा सहभागी गराउने निर्णय गरेका छन् । जिम्मेवारीसम्हाले लगत्तै सञ्चारकर्मीमाझ उनले सुरक्षा निकायको चेन अफ कमाण्डलाई सुदृढ बनाइने बताए। कान्तिपुरमा बालकृष्ण बस्नेतले यो खबर लेखेका छन्।