काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा मंगलबार दर्ता गराएको छ।
आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई उममेदवारी मनोनयनमै देखिएको कानुनी जटिलता हटाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले जेठ ३१ मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनलाई पर सार्नुका साथै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने दलका पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा १८ को उक्त प्रावधानले राजपालाई आधिकारिक रूपमा उम्मेदवारी दिन नै समस्या