निधिको नाटक । महाअभियोग देखाउने दाँत, दोस्रो बरियता पाउने भएपछि राजिनामा फिर्ता

Posted on: May 04, 2017 | views: 1044

काठमाडौं ।

प्रधानन्यायाधिशलाई महाअभियोग लगाइएको तथा आफुलाई समेत थाहा नदिइ सरकारले काम गरेको बहानामा पदबाट राजिनामा दिएका गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले 

राजिनामा फिर्ता लिएका छन् ।


सरकारमा सहभागी भएदेखीनै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछिको दोस्रो बरियतामा उपप्रधानमन्त्री आफु हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका निधि राप्रपाबाट कमल थापा दोस्रो बरियता सहित सरकारमा सहभागी भएपछि पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।


राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण प्रधानन्यायाधिशलाई महाअभियोग लगाएपछि राप्रपाले सरकार छाडेपछि दोस्रो बरियता पाउने निश्चित भएपछि निधिले राजिनामा फिर्ता लिएका हुन् ।


पदबाट राजिनामाको नौटंगी गर्दै दुई दिन पद बाहिर रहेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरेकाले राजिनामा फिर्ता लिएको निधिले तर्क गरेका छन् ।


राजिनामा जे कारण दिएको भनेका थिए निधिले बताएका दुवै आरोपमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया समेत नदिएको अवस्थामा आग्रह गरेकै कारण राजिनामा फिर्ता लिएको भन्ने निधिको भनाईले उनको राजिनामा नौटंकी मात्र देखिन आएको छ ।


विहीबार जनकपुरमा आइपुगेका निधिले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्तावमा असहमति भएको कारण र सो प्रस्ताव गृहमन्त्रालयको आईजीपी प्रकरणसंग सम्बन्धित भएको हुंदा आफूले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएको बताए ।


तर निधिले महाअभियोगमा जुन असहमतिले पदबाट राजिनामा दिएको बताएका थिए सरकारले महाअभियोग फिर्ता लिएको वा प्रहरी महानिरिक्षक बरियता मिच्दै जुन नियुक्त गरिएको थियो त्यसमा थप कुनै निर्णय गर्दै राजिनामा फिर्ता लिएपनि यसबारे मुख खोलेनन् ।


उल्टै राजिनामा फिर्ता लिनुको कारणमा उनकै शब्दमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन, संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय जिम्मेवारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बुझेर बताएका छन् ।


दाहाल सरकारमा भारत निकट रहेको तथा ओली सरकार ढालेर दाहाल सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेबापत गृहमन्त्री पाएका बिमलेन्द्र निधि भारतीय ऐजेन्ट भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।


काठमाडौं तराई फास्ट ट्याक भारतलाई निर्माण गर्न दिनुपर्ने, त्रिभुवन अन्र्तराष्टिय बिमानस्थल स्तरोन्नती देखी एमआरपी पासपोर्टको ठेक्का दिने क्रममा समेत भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने अडान लिंदै आएका निधि पछिल्लो समय भारतीयले नेपाली नागरिकता सहज रुपमा पाउनुपर्ने तथा त्यस्ता भारतीयले नेपाली नागरिक सरह अधिकार पाउनुपर्ने, तराई र पहाड छुट्याएर संघियता हुनुपर्ने, भारतीय हिन्दी भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने जस्ता विवादीत मागको पक्षधर रहँदै आएका छन् ।