काठमाडौं ।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र आबद्ध सांसदद्वारा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको साझा पार्टीले ठहर गरेको छ ।
न्यायालयको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रिक पद्धतिको आधारशिला भएको भन्दै साझा पार्टीले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरी प्रतिशोधात्मकरुपमा महाअभियोग लगाएर लोकतन्त्र, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्ति पृथकिकरण र नागरिक अधिकारलाई नै खतरामा पारेको ठहर समेत गरेको छ ।
आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि महाअभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको साझा पार्टीले जनाएको छ ।
लोकतन्त्रका आधारशीलाहरु भत्काउने कार्यले अन्ततः देशलाई प्रतिगमनको दिशामा डोर्याउने भन्दै साझा पार्टीले यस्तो कार्यको सम्पूर्ण नागरिक समाज र सर्वसाधारणबाट पनि घोर भत्सर्ना हुने विश्वास लिएको छ ।
न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमालाई अक्ष्क्षुण राख्न महाअभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन साझा पार्टीले आग्रह गरेको छ ।
साझा पार्टीले प्रधानन्यायाधिशमाथी लगाइएको महाअभियोगबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने भन्दै यसले देशलाई स्थिरता र विकासको बाटोमा जानबाट रोक्ने ठहर समेत गरेको छ ।