राष्ट्रघाती संविधान संशोधन बिरुद्ध नौ दलद्धारा एमालेलाई साथ, संशोधन पारित हुन नसक्ने

Posted on: April 28, 2017 | views: 308

काठमाडौं ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको ९ दलीय प्रतिपक्षी गठबन्धनले संसद्‍मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलाई असफल पार्ने निर्णय गरेको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकले संशोधन विधेयकका अन्तरवस्तु विगतको भन्दा पनि राष्ट्रहितविपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।


विपक्षी गठबन्धनमा एक तिहाइभन्दा बढी सांसद छन् । संशोधन पारित हुन सदनमा तत्काल कायम कुल सदस्य संख्या ९५९३० को दुई तिहाइ ९३९६० मत आवश्यक पर्छ । संसद्मा एमालेका १८१, नेकपा मालेका ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, परिवार दलका २ र नेपा पार्टी 'बौद्धिक परिषद्', बहुजन शक्ति र मधेस समता दलको एक/एक गरी १९८ सिट छ ।

गठबन्धनका नेताहरूले फोरम 'लोकतान्त्रिक' सँग एकता प्रक्रियामा रहेको जनमुक्ति पार्टीका नेता शिवलाल थापासमेत संविधान संशोधनको मुद्दामा प्रतिपक्षी गठबन्धनको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् । सभामुखले मत दिन नपाउने (मत विभाजनका बेला बराबरी भएको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्ने)  र फौजदारी कसुरमा जेल परेका सांसद सञ्जय साहले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । संविधान संशोधनको विपक्षमा जतिसुकै मत परे पनि पक्षमा कम्तीमा ३९६ मत पर्नुपर्छ । 


संसद्‌मा सत्तारूढ कांग्रेसको २०७, माओवादी केन्द्रको ८१ 'सभामुखबाहेक', राप्रपाको ३७, राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, नेकपा संयुक्तको ३ र बाँकी १० सिट साना दलको गरी ३९१ सिट छ । यसमध्ये फोरम लोकतान्त्रिकले संशोधन विधेयक दर्ता गराउँदा आफूसँग परामर्श नभएको बताउँदै आएको छ ।


सत्तापक्षले विपक्षी गठबन्धनका कम्तीमा ५ सांसद आफूतर्फ तान्न नसके संशोधन विधेयक पारित हुँदैन । विपक्षी गठबन्धनले संशोधन विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने निर्णय गरेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले संयुक्त र दलीय हैसियतमा छुट्टाछुट्टै संशोधन हाल्न सक्छन् । ‘सरकारले संसद्मा ल्याएको संविधान संशोधनको अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हित र संविधानको सिद्धान्तविपरीत छ,’ बैठकपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘हामी यसको विपक्षमा छौं । हाम्रो प्रयास प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट राख्ने संशोधन पारित गराउनेमा हुन्छ । गठबन्धनमा सहभागी एक तिहाइभन्दा बढी सांसदले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्छौं ।’ 


‘प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई कायम राख्दै संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ पुग्न नदिने निर्णय गरेका छौं,’ माले महासचिव सीपी मैनालीले भने, ‘सरकारले यसअघि सदनबाट फिर्ता लिएको विधेयकमा जस्तै यस विधेयकका अन्तरवस्तु पनि राष्ट्रिय हितविपरीत छन् ।’ 


सत्तापक्षले सरकार र मधेसी दलहरूको सहमतिअनुसार विधेयक परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । यसअघि संसद्ले संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरी संशोधन दर्ताका लागि सांसदलाई ७२ घण्टा दिएको छ । शनिबार साँझसम्म सांसदहरूले राख्ने संशोधन प्रस्तावका आधारमा विधेयक परिमार्जनको विकल्पमा छलफल गर्ने बाटो खुला छ । स्थानीय तहको अधिकार कटौती, प्रदेशको जनसंख्या अनुपातमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेश सीमांकन हेरफेरमा बहुसंख्यक प्रदेशसभाको सहमति नचाहिने जस्ता प्रावधानमा विपक्षीको आपत्ति छ । 

राजेन्द्र फुयाल र दुर्गा खनालले कान्तिपुरमा खवर लेख्नुभएको छ ।


यस्तै नेपालमा बिहे गरेर आउनेबित्तिकै भारतीय महिलाले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने साथै नेपालमा मन्त्री देखी प्रधानमन्त्री र राष्टपति समेत बन्न पाउनुपर्ने राष्टघाती मागमा समेत प्रतिपक्षि दलहरुको असहमती रहेको छ ।


त्यसैगरि मोर्चाले भारतीय हिन्दी भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने भनि राखेको राष्टघाती मागको समेत बिरोध गर्दै आएको छ । जुन कुरामा सत्ताधारी दलहरुले सहमतीको नाममा आँखा चिम्लेर राष्टघाती माग पुरा गर्दै जसरी पनि संविधान संशोधन पारित गर्ने जिद्दि गर्दै आएको छ ।