सरकारको संविधान संशोधनमा भारतीयलाई जग्गेबाटै नागरिकता, हिन्दी भाषा कामकाजी मान्यता

Posted on: April 26, 2017 | views: 467

काठमाडौं ।

व्यवस्थापिका संसदको दोस्रो बैठक भखरै शुरु भएको छ । दिउँसो ३ बजेका लागि बस्ने गरी स्थगित भएको बैठक लामो समयको छलफल पछि सरकारले ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने वारेमा गरेको निर्णय फिर्ता गर्ने सहमती पछि बैठक सुचार भएको हो ।


बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्री अजय शंकर नायकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस भन्ने विवादीत प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।


संविधान संशोधन प्रस्ताव माथि विचार गरियोस भन्ने प्रताव माथिको सामान्य छलफलमा 

बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको भावना विपरित आएको भन्दै प्रताव फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।


नेकपा एमाले कै सांसद रेवती रमण भण्डारीले स्थानीय निकायको व्यवस्थाबाट जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने भन्ने विषयलाई किन हटाउन खोजिएको हो आश्चर्यको विषय भएको भन्दै त्यसो नर्गन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।


जन मोर्चाका सांसद मिना पुनले संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रताव आएकोले यसलाई अघि बढाउन नहुने बताएकी थिइन् ।


नागरिकताको विषयमा कानुन बनाएर अघि बढनु पर्नेमा कानुनमा नै विवाह गरेर अाँउदा वित्तिकै जग्गे बाटै नागरिकता दिने व्यस्था नेपालको हित विपरित रहेको भन्दै प्रस्तावको विरोध गरिन् ।


सासंद गंगा चौधरी सत्गौवाले केही जिल्लामा मात्र स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सरकारको ध्यानआकर्षण गराइकी थिइन् ।


नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रदेशको सीमा हेर फेर गर्दा प्रदेशको स्वीकृत लिनु नपर्ने गरी  विदेशीको इशारामा तराई टुक््याउने गलत मनसायले संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै संशोधन प्रस्तालाई फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।


फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद योगेन्द्र चौधरीले जनताका माग पुरा गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरे ।


फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद डा. सुबोधकुमार पोख्रेलले १६ बुदे सहमतीको पालना गरेको भए मुलुकले समस्याको सामना गर्नु परेको उल्लेख गर्दै देशलाई शान्ति, विकास र स्थिरता तर्फ लैजान पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।


नेकपा मालेका सांसद सीपी मैनालीले नेपालमा जातीहरु नै नचिनि कसरी भाषाको टुंडंो नलागी जाती सम्बन्धी विषय अपुरो छ । पहिला जातीय सूचि निर्माण गर्न माग गरे ।

नागरिकता सम्बन्धी कुरा पनि पारस्पारिक रहन्छ बैबाहिक नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिने प्रस्ताव उचीत छैन । उनले भने ।


नेकपा एमालेका सांसद रामेश्व फूयालले यतीबेला मुलुकको प्राथमिकता तीन तहको निर्वाचन गर्ने हुनु पर्नेमा  संविधानका आधारभूत विषयलाई संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव आएको भन्दै हिन्दी भाषालाई काम काजको भाषा बनाउने कुरा उपयुक्त र उचीत नरहेको बताए ।


एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाडले सैद्धान्तिक रुपमा त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव ल्याएको, नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने नभै विदेशीलाई हुलेर नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने भन्ने योजना अनुसार प्रस्ताव आएको देखिएको बताए ।


नेकपा एमाले कै अर्का सांसद लालबाबु यादवले आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई बिर्सेर हामी अन्तै जांदै छौ कि विचार गर्नु पर्यो । नेपालको दोस्रो ठूलो भाषा मैथलीको संरक्षणको कुरा नगर्ने तर हिन्दी भाषालाई मान्यता दिन प्रयास गर्नु जायज नभएको बताए ।


बैठकमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकले संविधान संशोधन प्रस्तावले सबै नेपालीको साझा फूलवारी हो भन्ने मान्यता अनुरुप संविधान संशोधन प्रताव अघि बढाएको जिकिर गरे ।


उनले दिर्घकालीन सोंच अनुसार मुलुकलाई समावेशी रुपमा अघि बढाउने गरी आएकोले यसले मुलुकको राष्ट्रियतामा असर नपार्ने तर्क गरे ।