सरकार मोर्चा बार्ता, भारतीय हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग

Posted on: March 31, 2017 | views: 409

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा सरकारमा संलग्न काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपासँगको बैठकमा मधेशी मोर्चाले फेरीपनि भारतीय हिन्दीभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ ।

बालुवाटामा बसेको बैठकमा संविधान संशोधन अन्र्तगत भएको छलफलमा मोर्चाले यस्तो माग गरेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा सीमांकनको विषय पछि टुंगो लगाउने गरी अन्य विषयमा सहमति जुटाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्ने प्रस्तावलाई पुन प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले पस्तुत गरेको प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने बताएकामा मोर्चाले हिन्दी भाषालाई पनि सिफारिस गर्न लगाउनुपर्ने माग र प्रतिवद्धता मागेको थियो ।

यसैगरि बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नराख्ने, सीमांकनका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने, संघीय संरचना र सीमांकनको विषय सङघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नै टुङ्ग्याउने तथा संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका बाँकी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

आजको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल र परामर्श गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधि, काँग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान शिंह, माओवादी केन्द्रका नेताहरु वर्षमान पुन, मातृका यादव, पम्फा भुषाल, चन्द्रप्रकाश खनाल, राप्रपा नेता दीपक बोहरा, मधेशी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो, अनिल झा, शरदशिंह भण्डारी, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए ।