विशिष्टका नाममा राज्यकोषमा लुट मच्चाउन खोज्ने सरकार पछि हट्यो

Posted on: March 19, 2017 | views: 546

काठमाडौं ।
पूर्व विशिष्टका नाममा राज्यढुकुटीमा लुट मच्चाउँदै महिनाको लाखौं रुपैयाँ पाउनेगरि विधेयक पास गराउन खोजेको सरकार यसबाट पछि हटेको छ ।

‘फास्ट ट्रयाकको नाममा चोरबाटोबाट विधेयक पास गराउन खोजेको पुष्पकमल दाहाल सरकार सर्वत्र आलोचनापछि पछिहटेको हो ।

दाहाल सरकारले राज्यका पूर्वअति विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक अब दफावार छलफल गराउनका लागि समितिमा पठाउने कार्यसूचि आइतबारको संसद बैठकमा पेश गरेको छ ।

दाहाल सरकारले संसदमा रहेका सबै दलहरुको मिलेमतोमा राज्यढुकुटीमा लुट मच्चाउँदै बिना मापदण्ड विशिष्टका नाममा घरभाडा र महिनावारी खर्चका नाममा लाखौं रुपैयाँ पाउने नियम पास गर्न लागेको थियो ।

यसअघि संसद् सचिवालयले आइतबारका लागि तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पूर्ण सदनमै दफावार छलफल गरी पारित गर्ने उल्लेख गरे पनि आज त्यसलाई परिवर्तन गरी समितिमा पठाउन लागेको हो ।

यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने र आवश्यकताअनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद, विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेर विधेयक पास गर्ने प्रचलन रहेपनि दाहाल सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयकमा काँग्रेस एमाले सहितका दलहरुलाई समेत खुशी पाद्र्र चोरबाटो अपनाउँदै ‘फास्ट ट्रयाक रोजेको थियो ।

पूर्वपदाधिकारी अन्र्तगत पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई राखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधिश बाहेक सबै हाल संसदमा रहेका दलकै नेताहरुले पाउने भएकाले सबै तैं चुप मैं चुप गरि राज्यढुकुटीबाट महिनाको लाखौं रुपैयाँ लुट्न सहमत देखिसकेका थिए ।

उक्त विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई उचित सम्मान र सुविधा दिइनुपर्ने भएपनि २ लाख रुपैयाँ के को आधारमा तथा पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति र मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा के आधारमा भन्ने सिद्ध गर्न सरकारले सकेको छैन ।

विशिष्टका नाममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफैं महिनाको ७५ हजार घरभाडा मात्रै पाउने व्यवस्था समेत यसमा गरेका थिए । जसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सबैले पाउने भएका थिए । यसैगरि प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश र सभामुखले पनि मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत पाउने उल्लेख छ ।

राजनीतिलाई सेवाका नाममा भज्दै प्रधानमन्त्री र विशष्ट पदमा एकपटक पुगेपछि नमरुञ्जेल आफु र परिवार सुखसयलले बाँच्नसक्नेगरि सुविधा लिन खाज्ने नेताहरुको यो रबैयाको सर्वत्र बिरोध हुनथालेपछि दाहाल सरकार यसबाट पछि हटेपनि जनस्तरबाट बिरोध नभएमा हालकै विवादीत प्रस्तावलाई फेरी पनि पारित गराउन प्रत्यत्न हुने देखिन्छ ।