पहाड र तराई छुट्याउनुपर्ने मधेशी मोर्चाको यस्तो घातक प्रस्ताव

Posted on: February 26, 2017 | views: 367

काठमाडौं ।
मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलहरुले तराई र पहाडलाई पूर्ण रुपमा छुट्याउनेगरि तराईका जिल्ला अलग गर्नुपर्ने राष्टघाती संझौता प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन् ।

भारत निकट रहँदै आएका यि दलहरुले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रस्तावमा संशोधन प्रस्ताव गर्दै भारतले भन्दै आएको भनिएको तराई र पहाड अलग गर्नुपर्ने खालको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

विवादीत मधेशी मोर्चा सहित संसदमा आइतबार १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले उक्त विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने राजनीतिक दल र सांसदलाई आज अपराह्न ५ ४५ सम्मको समय दिएको थियो ।

संविधानको केही अन्तरवस्तुमाथि असहमति जनाई फरक मत जाहेर गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि विधेकमाथि पाँच बुँदे संशोधन हालेको छ ।

मोर्चाले भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमाङ्कन लगायतका विषयमा संशोधन दर्ता गराएको बताएको छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालसहित तीन जना, नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका मोहम्मद जाकिर हुसेन, थरुहट तराई पार्टी नेपालकी गङ्गा चौधरी सत्गौवाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

त्यस्तै थारुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहित, नेपाली काँग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारी, माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, कमला दोङ, रुपा महर्जन, नारायण विडारी, नेपाली जनता दलका हरिचरण शाह, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका रुक्मिणी चौधरी र स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झाले एक्लाएक्लै तथा सामूहिक रुपमा नेपालको संविधानमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यस्तो छ मधेशी मोर्चाको घातक प्रस्ताव
मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन हालेको छ । उसले प्रदेश नम्बर २ मा झापा, मोरङ र सुनसरीका साथै चितवनका ११ गाविस मिसाउने र प्रदेश नम्बर ५ लाई नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म गर्ने गरी संशोधन हालेको छ । जसमा पहाडका जिल्ला पर्नेछैन ।

मोर्चाले हालेको संशोधनः

प्रदेश न १
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर

प्रदेश नम्बर २
सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सार्, झापा, मोरङ सुनसरी र चितवनका ११ गाविस

प्रदेश नम्बर ४
गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुम ९पूर्वी भाग०

प्रदेश नम्बर ५
नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर

प्रदेश नम्बर ७
बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा

मोर्चाले दर्ता गरेको जस्तो सीमांकन हेरफेर गर्ने हो भने हाल कायम सात वटै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको चितवनका ११ गाविसमा २ मा राख्ने उसको प्रस्ताव छ, यसले यो प्रदेशको सीमांकन पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ ।

यस्तै हाल प्रदेश नम्बर ६ मा रहेको प्युठान, अर्धाखाँची, गुल्मी, पाल्पालाई ४ मा लैजाने सरकारी प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिएकाले सबै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्ने हुन्छ ।