विवादास्पद संविधान संशोधन प्रस्ताव बहुमतको नाममा स्विकृत

Posted on: February 23, 2017 | views: 469

काठमाडौं ।
कथित तराई केन्द्रित दलको मागको नाममा भारतीय चाहना अनुरुप पुष्पकमल दाहाल सरकारले प्रस्ताव गरेको विवादास्पद संविधान संशोधन प्रस्ताव बहुमतको आधारमा संसदले स्विकृत गरेको छ ।

‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारले गत मङ्सिर १४ गते सो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको थियो भने पुस २४ गते जनप्रतिनिधिको बिरोधका बिच झुक्याएर कानुनमन्त्रीले पेस गरेका थिए ।

विपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायतले संशोधनका विपक्षमा संसद्मा निरन्तर अवरोध गरेकाले त्यसयता त्यसमाथि छलफल हुन सकेको थिएन ।

प्रमुख विपक्षी दल एमालेसहित नौदलीय मोर्चाले आजको बैठकमा ‘मौन विरोध’ गर्ने घोषणा गरेपछि संशोधनका सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल सुरु भएको थियो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन सांसदको विरोधका बीच सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संशोधन प्रस्ताव जनहितका बिपरित पारित गर्नैपर्ने बताए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले विपक्षी दलको विश्वास जित्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए ।

यसैबिच व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि छलफल सुरु भएको थियो ।

बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बिधेयकमाथि छलफल सुरु भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

सभामुखको घोषणापछि संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिंदै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद सर्बेन्द्रनाथ शुक्लले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित सबैको सहयोग हुने विश्वास रहेको बताएका थिए ।

संविधान संशोधन विधेयकसम्बन्धी छलफल शुरु हुनुअघि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले एमालेसहितको ९ दलीय गठबन्धन संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको र विधेयक संविधानविपरीत तथा देश र जनताको हितमा नरहेको धारणा राखेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले ९ दलीय गठबन्धनले संशोधनमाथिको छलफलमा भाग नलिने र मौन बस्ने बताउनुभएपनि बैठकमा छलफल भईरहंदा नेमकिपाका सांसदहरुले भने संशोधन फिर्ता गर’ भन्दै नाराबाजी गरिरहनुभएको थियो ।

आजैको बैठकले प्रधानन्यायधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३ तथा उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथिको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत ग¥यो । सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाल काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले दुवै विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा ती दुवै विधेक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले पेश गरेका थिए ।

त्यसअघि उक्त विधेयकका विरोधमा सुवाल, काफ्ले र थापाले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसदको आजको दोश्रो बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंक कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भएको महाभियोगको प्रस्तावसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०७३ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

महाभियोग सिफारिश समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

व्यवस्थापिका–संसदको अर्को बैठक यही फागुन १९ गने अपरान्ह १ बजे बस्नेछ ।