सत्ता घटकको रणनीति : कसैगरी दुई तिहाइ

Posted on: January 04, 2017 | views: 637

काठमाडौं,पुस २० । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै संविधान संशोधन विधेयक नरोकिने संकेत पाएपछि सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ जुटाउन सक्रिय भएका छन् । सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव मंगलबारै संसद्मा पेस गर्ने सत्ता घटकको तयारी भए पनि त्यसैलाई देखाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले केही दिन समय मागेकाले सत्ता घटक अबको ६ दिनसम्म दुई तिहाइ मत सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा लागेका हुन् । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।


संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन मधेसी मोर्चा र प्रतिपक्षी एमालेसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी भइरहेको छ,’ सञ्चारमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्र कार्कीले भने, ‘सकेसम्म पारित नै गराउँछौं । सफल हुन नसके पनि अहिलेको गतिरोधले अब निकास पाउँछ ।’

माओवादी केन्द्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं र अरू उच्च नेताहरू अन्य दलसँग विधेयक पारित गराउन संवादमा सहभागी हुनेछन् । सर्वोच्चको फैसलासँगै संसद् अवरोध फुकाउने ठहरमा पुगेको एमालेले पुस २२ को जनप्रदर्शनसम्म सभामुख ओनसरी घर्तीसँग समय मागेको थियो । त्यसपछि पुस २४ गते बस्ने संसद् बैठकमा एमालेले प्रस्तावको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने रणनीति मंगलबारको स्थायी समिति बैठकबाट लिएको छ ।


कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित नै गराउने दाबी गरेका छन् ।

एक तिहाइभन्दा बढी सांसद प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पक्षमा भइरहेका बेला देउवा भने संशोधन विधेयक पारित हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । उनले २४ गतेदेखि संसदको अवरोध खुल्ने पनि दाबी गरे ।


संविधान संशोधन प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा समर्थन दिइनसकेका राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक तथा केही साना पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी जुटेका छन् ।

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संशोधन प्रस्तावलाई अहिलेकै स्थितिमा समर्थन जनाउन नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । उनलाई फकाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उपप्रधानमन्त्रीसहित आकर्षक मन्त्रालय दिन सक्ने संकेत गरेका छन् । थापाको रोजाइमा उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ ।


कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘राजनीतिलाई मुठभेडतर्फ नलैजानकै लागि प्रतिपक्षलाई विश्वासमै लिएर अघि बढ्न खोजिएको छ ।’

सरकारले संसद् खुलेको पहिलो बैठकमै संविधान संशोधन र निर्वाचनसँग जोडिएका विधेयक प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने सीमांकन परिवर्तन सम्बन्धित प्रदेशसभाको अधिकार भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएर अन्य प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।


तर, सीमांकन परिवर्तनको मुद्दा मधेसी मोर्चाको बटमलाइन भएकाले सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र त्यसलाई संशोधन या फिर्ता लिने पक्षमा छैनन् ।

मतदानमा अस्वीकृत भए पनि अहिलेकै स्वरूपमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् ।