वनमन्त्रीको आक्रोश- ‘एमालेले भन्दैमा भारतीय राजदुत फर्किने हो ?

Posted on: December 12, 2016 | views: 490

काठमाडौं,मंसिर २७ । बन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीले आफ्नो पार्टीले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म कुनैपनि आधिकारिक निर्णय नै नगरेको बताएका छन् ।  सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘आजसम्म हाम्रो पार्टीमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनुपर्छ भनेर कुनै पनि बैठकमा छलफल नै भएको छैन, ०६२-६३ को आन्दोलनमा पनि धर्मनिरपेक्षताबारे कुनै एजेण्डा नै थिएन, यो अनायस र अप्रत्यासित ढंगले आएको हो, जबरजस्ती अन्तरिम संविधानमा त्यो शब्द घुसाईएको हो, यो विषयमा आवश्यक परे जनमत लिनुपर्छ ।’


साक्षात्कारमा उनले आफ्नो पार्टी हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै भने,‘पार्टीभित्र हिन्दुराष्ट्रकोबारेमा सशक्त रुपमा बहस बढिरहेको छ, खुमबहादुर खड्काजीले त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँको त्यो अडान र बहसले गर्दा पार्टीलाई हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हिँड्नलाई सहज भएको छ ।’

उनले काँग्रेस हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै भने,‘हिन्दूराष्ट्रमा जाँदा नै पार्टीलाई हित हुन्छ, फाईदा छ, यसको लागि अब काँग्रेसले पहल गर्छ, नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाएरै छाड्छौं ।’ मन्त्री भण्डारीले आज प्रमुख दलहरु सचेत भएर अहिले नै नेपाललाई जनभावना बुझेर हिन्दूराष्ट्र नबनाए भोलि कसैले यो एजेण्डालाई लिएर राजनीति गर्ने भन्दै ध्यानाकार्षण समेत गराए ।

उनले फरक प्रसँगमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठनले नेपालका लागि भारतीय राजदुत रञ्जित रायलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा कुटनीतिक मर्यादा विपरित रहेको टिप्पणी गरे । भण्डारीले भने,‘एमालेले भन्दैमा कोही पनि राजदुत फिर्ता हुँदैनन्, एमालेले भनेर राजदुत फर्किने हो र ?’

उनले एमालेले सस्तो लोकप्रियताको लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको आरोप लगाए । उनले अघि भने,‘ ५÷७ हजार मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक हल्ला गर्दैमा सबै त्यसकैको पछि लाग्नु हुँदैन, देशमा ३ करोड जनता छन् ।’

मन्त्री भण्डारीले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा प्रक्रियामा जान नदिएर निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले आफू सरकारमा हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेशका समस्या समाधान गर्नको लागि वार्ता तथा छलफलको आह्वान गरेको र त्यसको लागि संसदमा आउन भनेको स्मरण गर्दै भने,‘हिजो सरकारमा हुँदा ओलीजीले दुई वटा विषयमा संशोधन गर्नुभयो, अरु विषयमा पनि संशोधन हुन्छ भनेर छलफलको लागि बोलाउने ? अनि वार्ता समिति पनि गठन गर्नुभएकै हो, अहिले आएर संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्न नदिने ? यो कुरा उहाँको आफ्नै प्रतिबद्धता भन्दा बाहिर छ, त्यसैले सदन चल्न दिनुपर्छ ।’

उनले संशोधन प्रस्ताव अहिले प्रस्तावको रुपमै रहेको उल्लेख गर्दै भने,‘यो प्रस्ताव सदनबाट पारित हुनपनि सक्छ, संशोधन हुनपनि सक्छ, फेल पनि हुन सक्छ, तर प्रस्तावबारे छलफल गर्न दिनुपर्छ ।’ उनले संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्नु भनेको आफ्नै घोषित प्रतिबद्धताको प्रतिकुल रहेको बताए । उनले सरकारले हाल ल्याएको संशोधन प्रस्तावको ५ नम्बर प्रदेशको सिमांकन हेरफेरमा आफ्नै पार्टी लगायत अन्य दलका केही नेताहरुको असन्तुष्टि रहेपनि यो प्रस्ताव विगतमा काँग्रेस र एमालेले नै संयुक्त रुपमा अघि बढाएको दाबी गरे ।

मन्त्री भण्डारीले संशोधन प्रस्तावमा एमालेले पनि सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै एमालेले सहयोग गरे मुलुकले निकास पाउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन् ।’ यद्धपी उनले एमालेले प्रतिपक्षमै बसेको कारणले हो कि वा के कारणले यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्नेमा आफू अन्यौलमा परेको बताए ।

उनले सरकार संविधान कार्यान्वयनको लागि पूर्ण प्रतिबद्धत रहेको बताउँदै त्यसको लागि समयमै तीनवटै निकायको निर्वाचन गर्न लागिरहेको जनाए । भण्डारीले भने,‘आयोगले ऐन तथा कानूनहरु चाहियो भनिरहेको छ, त्यसलाई सरकारले गम्भिर रुपमा आत्मसात् गरेको छ, निर्वाचनको लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्छ, यदि निर्वाचन भएन भने सबै दलको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।’

उनले मुलुकको विकासको लागि नयाँ पुस्ताले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिलेका ठूला नेताहरुको बोलीले देश नबन्ने ठोकुवा गरे । भण्डारीले अनशन बस्नेका मागका आधारमा आज देश चलाउने स्थिति आईसकेको बताउँदै भने,‘यसरी मुलुक बन्दैन् ।’

उनले भुकम्पपीडितलाई आवश्यक परे पूर्ननिर्माण प्राधिकरणले माग गरे बन मन्त्रालय पूर्ननिर्माणको लागि काठ उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए । उनले भने,‘प्राधिकरणले माग गर्छ भने हामी आवश्यक काठ उपलब्ध गराउन तयार छौं ।’

पुर्ननिर्माणलाई लिएर कहिले कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने गरेको र कहिले ईन्जिनियरहरुले आन्दोलन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परे तिव्र गतिमा पूर्ननिर्माणको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने प्रस्ताव रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले अघि सारेको पनि खुलासा गरे ।