प्रचण्ड र देउवा मिलेर भारतलाई खुशी पार्न संविधानमा यस्ता संसोधन गर्दैछन्

Posted on: November 26, 2016 | views: 586

११ मंसिर, काठमाडौं ।
सरकार गठन देखीनै भारतीय इशारामा केपी ओली सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेको आरोप खेप्दै आएका पुष्पकमल दाहालले भारतलाई रिझाउनकै लागि देशहित विपरित संविधान संशोधनको तयारी गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्रीले तराई केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका भारत परस्त दलहरुको समर्थन पाउने भएपछि भारतले दवाव दिंदै आएको भनिएको सिमांकन देखी नागरिकतामा समेत घातक संशोधन प्रस्ताव तयार पारेका हुन् ।

पुष्पकमल दाहल नेतृत्वको सरकारले आइतबार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताइरहँदा प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरी चारवटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको बुझिएको छ ।

यस्ता छन् देशमाथि नै संकट आउनेगरि दाहालले तयार गरेका संविधान संशोधनका विषयहरु

सिमांकन

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले प्रदेशको संख्या बढाउनुपर्ने अडान राखेपनि सरकारले अहिलेको संख्या कायम राखी प्रदेश नम्बर ५ का पहाडि जिल्लालाई छुट्याएर तराईका जिल्लालाई मात्र ४ नम्वर प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । जुन माग संविधान संशोधन, संघियता, संघिय सरकार पछि आत्मनिर्णयको अधिकार हुँदै देश टुक्राएर भारतमा गाग्ने भारतीय योजना अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन गर्न लागेको राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजिविहरुले बताउँदै आएका छन् ।

अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्न लागिएको छ ।

जसमा रहेका नवलपरासीको परासीदेखि बर्दियासम्मको तराई भेगलाई ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका छन् ।

अहिले जारि रहेको झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको सीमांकन विवादमा चुँ सम्म नबोलेका प्रचण्डले यसलाई भने संघीय आयोग गठन गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् । तर जहाँ विवादै नरहेका जिल्ला भने टुक्राउँदै तराईलाई छुट्याएर भारतीय योजना अनुसार सिमांकन हेरफेर गर्न लागेका छन् ।

नागरिकता
अंगीकृतलाई मुख्य पद दिनेगरी संविधान संशोधन गर्न लागेपनि चौतर्फी बिरोधपछि केहीदिन गुमनाम बसेका प्रधानमन्त्रीले यसलाई घुमाउरो गरि अंगिकृत अर्थात् नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयले राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री सम्मका १३ पदमा वंशज नागरिकले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थालाई दोहोरो अर्थ लाग्नेगरि संशोधन गर्न लागेका छन् ।

प्रचण्डले भारतीय इशारामा अब प्राप्त गर्ने अंगिकृत नागरिकलाई बन्देज लगाएर यसअघि लिइसकेका अंगिकृतले भने पाउनेगरि संविधान संशोधन गर्न लागेको श्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र चारवटा सुरक्षा निकायका प्रमुख हुनको लागि वंशजको आधारमा नागरिक भएको हुनुपर्ने हालको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेका विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन् ।

भाषा

मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले यो विषलाई भाषा आयोगबाट टुंगो लगाउने र संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
जसमा मधेशी मोर्चा सहित सरकारकै मन्त्री र विशेषगरि काँग्रेसका नेताहरुले भारतीय हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसुचिमा समेट्न माग गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व

सरकारले सबै प्रदेशबाट पाँचजना सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र बाँकी तीनजना जनसंख्याको आधारमा सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

संविधानमा प्रदेशबाट कम्तिमा ३ महिला, एक दलित र एक अपांगता भएकासहित ८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तयार पारेका यस्तै विवादीत माग भारतले राख्दा संवोधन नगरेकै कारण चर्को भारतीय दवावका बिच बिरोध गरेको एमालेले यि संशोधनमा सहमती नजनाउने बताउँदै आएको छ ।

एमाले नेतृत्व देखी जनस्तरबाट समेत उसले पाइरहेको यही अडानको साथलाई अन्तिम निर्णयको घडिमा एमालेले भूमिका निभाउने छ या महाकाली नदि सम्झौता देखी भारतीय पक्षमा हुनेगरि भएका नेपालका विगतका असमान सन्धि सम्झौतामा जस्तै गुपचुप सहमती गरेर फेरी एकपटक जनतामाथि घात गर्छ यो केहीदिनभित्रै छिनोफानो हुने देखिन्छ ।