सत्ताको आडमा प्रचण्डले धम्क्याएपछि ओली कड्कीए

Posted on: November 25, 2016 | views: 747

१० मंसिर, काठमाडौं ।
संविधान संशोधन तयारीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच बिहीबार साँझ चर्काचर्की भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीसहितका एमाले नेतालाई भेट्दै दाहालले प्रदेश नम्बर ५ बाट तराई र पहाड छुट्याएर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी पूरा भइसकेकाले ‘धेरै विरोध नगर्न’ आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा ओलीले सीमांकन हेरफेरको अधिकार संविधानको धारा २४४ अनुसार अब बन्ने प्रदेश सभालाई मात्रै भएकाले संसद्सँग त्यो संवैधानिक हैसियत नै नभएको जिकिर गरेका थिए । सरकारले सीमांकन चलाउन खोजे त्यसविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी समेत ओलीले दिए ।

‘उहाँ 'दाहाल' ले प्रदेश ५ बाट तराई–पहाड छुट्याउँदै प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा राख्दै ‘धेरै विरोध नगरिदिन’ आग्रह गर्नुभयो,’ भेटपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘हामीले यो प्रस्ताव राष्ट्र र जनताको विरुद्ध भएकाले संसद् र सडक दुवैमा विरोध गर्ने कुरा राखेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार दाहालले एक वर्षको अनुभवले हठमात्रै लिए संविधान कार्यान्वयन असम्भव रहेको प्रस्ट देखिएकाले ‘यथार्थको धरातलमा आउन’ ओलीलाई सम्झाएका थिए । दाहालले धारा २४४ मा सीमांकन हेरफेर गर्न संसद्ले नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा उक्त धारा नै खारेज गरिदिने चेतावनी ओलीलाई दिएपछि स्थिति केहीबेर तनावपूर्ण भएको थियो ।

एमाले नेताहरू ओली, गौतम र भीम रावलले सीमांकन हेरफेरको सम्भावना नदेखिँदै सडकमा प्रदर्शन सुरु भइसकेकाले परिस्थितिको सही आकलन गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । उनीहरूले संशोधन प्रस्ताव अन्तै डिजाइन भएर आएकाले संसद्मा उक्त प्रस्ताव आए सदन चल्नै नदिने चेतावनीसमेत दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार दाहालले नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाबारे मधेसी मोर्चासँग भएको अनौपचारिक समझदारीबारे सुनाउँदै अब त्यसबाट पछि नफर्कने जानकारी एमाले नेताहरूलाई दिए । दाहालले नागरिकता प्रावधानमा अन्तरिम संविधानकै प्रावधान ब्युँताउने तयारी भइरहेको बताउँदै गर्दा एमाले नेताहरूले अंगीकृत नागरिकता वितरणलाई अझै कस्दै लैजानुपर्ने बताएका थिए । ‘विदेशका बुहारीलाई २४ घण्टाभित्र नागरिकता दिने प्रावधानमा झन् कडाइ गर्दै जानुपर्नेमा कहाँ खुकुलो पार्ने ?’ एमाले नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘हामी नागरिकता प्रावधान लचिलो बनाउने पक्षमा छैनौं ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार दाहालले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रतिपक्षी एमालेले कृत्रिम हल्ला फैलाइरहनुको आशय आफूले नबुझेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले एमालेसमेत मिलेर बनाएको अन्तरिम संविधानको नागरिकता प्रावधान एकपल्ट दोहोर्‍याएर हेर्न प्रतिपक्षी नेताहरूलाई सम्झाएका थिए । एमाले नेताहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको दोहोर्‍याइरहँदा उनले प्रश्न गरे, ‘उसो भए आफ्नै समर्थनको सुशील कोइराला सरकारका पालामा किन पहिलो संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको रु अनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार छँदा किन पास गर्नुभएको रु त्यस बेला चाहिँ राष्ट्रघात भएन ?’

पूरक बजेटमा पनि विवाद
एमाले उपाध्यक्ष गौतमका अनुसार दाहालले पुरक बजेट ल्याउने सरकारी तयारी रहेको हुँदा एमालेको समर्थन चाहिने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘हामीले पूरक बजेट कुनै पनि हालतमा आवश्यक छैन भनेर स्पष्ट भनेका छौं,’ गौतमले भने, ‘अन्य विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन, संविधान कार्यान्वयन गर्न खुट्टा किन कमाउने रु यही सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिएर फर्केका छौं ।’

मधेसी मोर्चासँग बुधबारको छलफलपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा रहेका सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई दोस्रो ठूलो दल एमालेको यस प्रतिक्रियाले अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको दुर्गा खनाल र बसन्त बस्नेतले कान्तिपुरमा समाचार लेख्नुभएको छ ।

बिहीबार साँझको भेटमा सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्री दाहालसहित उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि सहभागी थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा मिलेरै अघि बढ्न आग्रह गर्दै पूरक बजेटका विषयमा सुझाव समेत माग्नुभयो,’ दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ