७ प्रदेशले हुँदैन, १० प्रदेश नै चाहिन्छः उपेन्द्र यादव

Posted on: November 19, 2016 | views: 235

काठमाडौं,मंसिर ४ । संघीय गठबन्धनका संयोजक एवम् संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले हल्ला भएजस्तोगरि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराईए त्यो कुनै हालतमा आफूहरुले नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा गठबन्धनका संयोजक यादवले भने,‘अहिले सरकारले ४ बुँदे संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ, यदि यो कुरा साँचो हो भने हामी त्यसलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं, यसले समस्याको समाधान हुँदैन् ।’ उनले आफूहरुले संशोधनको नाममा संशोधन मात्रै नखोजेको उल्लेख गर्दै संविधानमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरुको अन्त्य हुनेगरि संशोधन चाहेको स्पष्ट पारे । 

साक्षात्कारमा यादवले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनबारे आन्दोलन पक्षसँग अहिलेसम्म कुनै सहमति नै नगरेको बताउँदै भने,‘हामीसँग सहमति नगरीकन एकलौटी ढंगले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसले समस्याको समाधान वा निकास दिँदैन् ।’ उनले संघीय गठबन्धनसँग सहमतिको आधारमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे । 

अध्यक्ष यादवले अहिले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको ७ प्रदेशले मुलुकको समस्या समाधान हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै भने,‘७ प्रदेशले समस्याको हल हुँदैन, त्यसैले पहिलाका राज्य पूर्नसंरचना आयोगले अघि सारेझैं १० प्लसको अवधारणमा जानुपर्छ ।’ उनले आयोगको प्रतिवेदन, मधेशी मोर्चासँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम तराई–मधेश–थरुहट यसमै रहनेगरि पूर्नसंरचना हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

अध्यक्ष यादवले पहाडमा पहिचान र सार्मथ्यका आधारमा पूर्नसरंचना गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । त्यस्तै उनले आदिवासी, जनजातिहरुको समस्याहरु पनि एउटै प्याकेजमै हल गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले थपे,‘किस्ताबन्दीमा समस्याको हल हुनै सक्दैन, त्यो हामीलाई कुनै हालतमा मान्य छैन ।’

उनले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ४ बुँदे संशोधन प्रस्तावले मधेशी र जनजाति फुटाउन षड्यन्त्र गरेको समेत आरोप लगाए । त्यस्तै यादवले ५ वटा विवादित जिल्लाहरुको समस्या हल गर्न आयोगलाई जिम्मा लगाउने काम पनि मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले थपे,‘आयोगलाई जिम्मा लगाउने चाल पूरानै चाल हो, यसले समस्याको समाधान हुँन सक्दैन ।’ उनले विवादित जिल्लाहरुलाई माथिल्लो भागलाई माथि नै र तल्लो भागलाई तल नै राख्नुपर्ने धारणा राखे । 

त्यस्तै उनले जातीय समूहगत आधारमा पूर्ण समानुपातिक–समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालजस्तो मुलुकमा एकल जातीय हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । 

त्यस्तै उनले दलित, अल्पसंख्यक लगायतलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको जनाए । उनले नेपालमा बहुभाषिक समूदाय भएकोेले सोही बमोजिम बुहभाषीक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै निकायमा भाषा सूचिको बनाउनुपर्छ ।’ यादवले प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण पनि जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले प्रदेशको क्षेत्रको आधारमा संसद सिफारिश गर्ने बताए । 

उनले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने कुरा आफूहरुको पनि माग नभएको दाबी गरे । यादवले थपे,‘यो माग हाम्रो होईन, हाम्रोजस्तो मुलुकमा नागरिकताको सवालमा अंगीृकत प्रावधान नराख्दा नै बेश हुन्छ ।’ यद्धपी उनले बिहे गरेर ल्याएपछि बुहारी विदेशी नहुने बताए । उनले आफूहरुले महिला र पुरुषमा विभेद हुनुहुँदैन भन्ने आफूहरुको माग रहेको स्पष्ट पारे । 

त्यस्तै उनले न्यायप्रणालीपनि एकात्मक र केन्द्रिकृत भएकोले यसलाई संघीय संरचना अनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘न्यायधिशहरुको नियुक्ती पनि यहाँ भागबण्डाको आधारमा गरिनुहुँदैन् ।’ 

उनले आफूहरुले उल्लेख गरेका यी कुराहरु संविधान संशोधन मार्फत लागु नगरीए मुलुक दुर्घट्नामा जाने समेत खतरा औंल्याए । उनले संविधान संशोधनको प्रस्तावको खेल खेलेर ठूला दलहरुले जालझेल, प्रपञ्च र षडयन्त्र गरे मुलुकलाई दुर्घटनामा धकेल्ने काम बाहेक अरु केही नहुने जिकिर गरे । 

उनले वर्तमान सरकारले मुलुकको समस्याको समाधान गर्न नचाहेको समेत आरोप लगाए । यादवले अघि थपे,‘सरकारले चाह्यो भने गर्न सक्छ, तर गर्न चाहेकोजस्तो लाग्दैन् ।’