राष्ट्रघाती सरकार । नेपाली नागरिकता लिएका भारतीय प्रमुख पदमा बस्न पाउने प्रस्ताव तयार

Posted on: November 06, 2016 | views: 2013

२१ कार्तिक, काठमाडौं ।
चौतर्फी बिरोध हुँदा आफुले कुनैपनि हालतमा अंगीकृत नागरिकलाई प्रमूख पदमा पुग्ने प्रस्ताव नगर्ने बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तत त्यहि प्रस्ताव सहितको संविधान संशोधनको तयारी गरेका छन् ।

अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बिबिसी नेपालीले उल्लेख गरेको छ ।

यसै महिनाभित्रै सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बताउँदै आएको सरकारले संशोधनको लागि तयार पारेको मस्यौदा अध्ययनका लागि भन्दै भारतीयलाई नोपलको प्रमूख पद दिनुपर्ने राष्टघाती माग गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरुलाई पठाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले छठ लगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई गति दिइने बताए ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

तर त्यसको विरोध गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध तराई केन्द्रित दलहरुसँगको छलफलपछि सरकारले त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ जसअनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्ष भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति ती पदहरुमा आसीन हुन योग्य हुनेछन् ।

सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावको अन्तिम बुँदामा त्यसबारे उल्लेख छ।

संविधान संशोधनबारे सरकारसँग पछिल्लो समय भइरहेका छलफलमा सहमति नजिक पुगिएको मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए ।

उनले भने, “मोटामोटी हामी सहमति नजिक छौँ। जस्तो भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत टुंग्याउने, त्यस्तै समानुपातिक समावेशीमा धारा ४२ मा समूह अलिकति घटाउने कुरामा।”

त्यसबाहेक सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई यथावत राखी पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरमा रुकुम, रोल्पा तथा प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

टुंगो
निकै विवादित बनेको मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाबारे संघीय सीमा आयोगमार्फत टुंगो लगाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ जसप्रति मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै ती जिल्लाबारे अहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
यद्यपि त्यसमा मोर्चा लचिलो रहेको नेताहरुले बताएका छन्।

मस्यौदा तयार भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले कहिलेसम्म संशोधन प्रस्ताव पेश गर्छ त ?

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, “छठ सकिना साथ यो संशोधनको काम खास गरेर मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु बहुल क्षेत्र र जनजातिका जुन गुनासा छन्, ती गुनासालाई, मुनासिब गुनासालाई सम्बोधन गर्ने कामले तीव्रता पाउँछ।”

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई सहमतिमा लिएरै संविधान संशोधन गरिने बताइरहँदा महत्वपूर्ण पदमा अंगीकृत नागरिक आसीन हुने व्यवस्था र सीमांकन हेरफेरमा उक्त पार्टी त्यति सहज रुपमा सहमत हुने अवस्था नरहेको धेरैको बुझाई रहेको बिबिसी नेपालीमा उल्लेख छ ।

मूख्यत नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयलाई नेपालको प्रमूख पदमा पुर्याउने भारतीय रणनीति अनुसार केपी ओली सरकार ढालेर बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र त्यस्तो माग राख्दै आएको मधेशी मोर्चाको गठबन्धनमा काँग्रेसले समेत सहमती र अग्रसरता देखाउँदै आएको छ ।

बाहिर केही बिरोध गर्दै आएको देखिएको नेकपा एमालेले अब यसमा कस्तो भूमिका खेल्र्छ हेर्न बाँकी रहेको छ ।