बिहिबार संसदमा भत्ता बुझ्न ४५४ सभासद पुगे, बैठकमा १२५ मात्रै

Posted on: September 28, 2016 | views: 847

९ असोज, काठमाडौं ।
तपाईलाई आफ्ना सभासद संसदमा भत्ता बुझ्न गएर कहाँ जान्छन् भनिराख्न नपर्ला । अधिकाशं विदेशी एनजिओका कार्यक्रम र दलका कार्यक्रममा भाग लिन जाने गरेका सांसदहरुले बिहिबार पनि भत्ता बुझ्न भनेर उपस्थिति देखाउन त पुगे तर बैठकमा एक चौथाई पनि नबसी फर्कीएको पाइएको छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार बिहिबारको संसद बैठकमा ४ सय ५४ सांसद हाजिरि जनाएर भक्ता बुझ्न गएपनि बैठकमा भने १ सय २५ जना मात्र बसेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको बिहिबारको पहिलो बैठकले विभिन्न ३ ओटा आयोग गठन सम्बन्धी विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले प्रतुत गर्नुभएको राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक २०७३, राष्ट्रिय समावेशी आयोग २०७३, आदीवासी जनजाती आयोग विधेयक २०७३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले विधेयकलाई संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधान अनुसार निमार्ण गरिएको बताउनु भयो ।
मन्त्री पाण्डेले सांसदहरुले उठाएका सैद्धान्तिक र छुटेका विषयलाई समावेश गर्दै संविधानको मर्म  र सवैका अधिकारलाई सुुनिश्चित गर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो ।

संसदमा आज प्रस्तुत गरिएका विधेयक माथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरुले विधेयकले सवैलाई अधिकार दिने विषयलाई समेट्न नसकेको, संविधानको भावना अनुसार आयोगले सवैलाई समेट्नेमा शंका रहेको, समाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने गरी विधेयकको शव्दावली चयन हुन नसकेको लगायतका विषय उठाउनु भएको थियो ।

बैठकमा सांसद डिल्ली काफ्लेले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न गणपुरक संख्या नपुगेको भन्दै सभामुख ओनसरी घतीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।  बैठकमा ४५४ जनाले उपस्थित जनाएको भएपनि  गणपुरक संख्या एक चौथाई १४९ जना हुनु पर्नेमा जम्मा १२५ जना मात्रै उपस्थीत रहेकाले सभामुख घर्तीले संसदको पहिलो बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगीत भएको जानकारी गराउनु भएको थियो ।

यसैगरी आजै गणपुरक संख्या नपुगेपछि आधी घन्टाको लागी स्थगित भएर पुन बसेको संसदको दोश्रो बैठकले  कार्यसूचिमा रहेका  थप ३ मधेसी आयोग विधेयक २०७३, थारु आयोग २०७३, मुस्लिम आयोग विधेयक २०७३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्बसम्मतीले स्विकृत गरेको छ ।

यस अघि व्यवस्थापिका संदको आजको बैठकमा सांसदहरुले सवै भूकम्प पिडितहरुलाई दशै अघि नै पहिलो किस्ताको रकम उपल्बध गराइसक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

बैठकमा भरतकुमार शाहा, कष्णभक्त पोखरेल लगायतले धादिङमा भुकम्प पिडित पहिलो किस्ताको अनुदान रकम लिएर फर्कदै गर्दा सडक दुर्घटना खेप्नु परेकाले देशका सडक सञ्चालमा सुधार गर्न र यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन सरकारको ध्यानाकर्ष गराउनु भयो ।

सांसदहरु अमनलाल मोदी, गंगा चौधरीलगायतले सवै जनतालाई समान व्यवहार नगरिएको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँहरुले जनताका अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएका विभिन्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहररु नै अहिले विभिन्न समयमा सरकारमा रहेको भएपनि अधिकारका लागि थारु लगायतले गरेका आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएको पनि आरोप लगाउनु भयो ।

सांसद कुन्तीकुमारी शाही, डिल्लिप्रसाद काफ् लगायतले राज्यको पुनर्सरचना गर्ने विषयमा तीन राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गरेर संविधान विपरित काम गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँहरुले स्थानिय निकायको संरचनाको विषयमा निर्णयमा पुग्न आयोग गठन भएकाले स्थानिय तह पुनरसंरचनाका विषयमा लामो छलफल र बहस गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नु पर्ने बताउनु भयो । 

उपत्यकाका विभिन्न विद्यालयमा बम राखिएको घटना सामन्य नभएकाले त्यसलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ती दिन नहुने भन्दै विद्यालयमाथि विभिन्न वहानामा हुने आक्रमण अन्त्य गरिनु पर्नेमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसदहरुले माथिल्लो निकायले नै संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताउनु हुदै अहिले न्यायाधीश, राजदुत लगायतको सिफारिष र सुनुवाईमा संविधान अनुरुप प्रक्रिया पुरा नभएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।