प्रचण्डको अर्को देशद्रोही पाइला-हिन्दी भाषा कामकाजको, भारतीय प्रधानमन्त्री र राष्टपति

Posted on: September 23, 2016 | views: 2530

७ असोज, काठमाडौं ।
भारतीय आशिर्वादमा बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेसको योजनामा नेपालमा भारतीय हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव सहितको संविधान संशोधनको तयारी भएको खुलासा भएको छ ।

राष्टघाती कदम चाल्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले नेपाली नागरिकता लिएका भारतीय अर्थात् अंगिकृत नागरिकलाई पनि देशको राष्टपति प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रस्ताव समेत संविधान संशोधनमा राखेका छन् ।

यसको लागि देशद्रोही कदम चाल्न थालेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने वित्तिकै प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्न सक्ने गरी संविधान सशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भारतले अंगिकृत नागरिकता लिएका ब्यक्ति पनि नेपालको राष्टपति र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई दवाव दिँदै नेपालको संविधानको बिरोध गर्दै आएको छ ।

भारत र मधेसी मोर्चाको यही माग पुरा गर्न नेपालमाथि नाकाबन्दी समेत लगाइएको थियो । तर यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्विकार गर्दै देशभर सबैले बिरोध गरेपनि कथित राष्टवादी खोल ओडेको प्रचण्ड सरकारले संविधान संशोधनको नाममा भारतीयलाई नेपालको प्रधानमन्त्री राष्टपति र भारतीय हिन्दी भाषा नेपालको भाषा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

हाल नेपालको संविधानले अंगिकृत नागरिकता भएका ब्यक्ति राज्यका अन्य सवै पदमा पुग्न सक्ने भएपनि प्रमुख पदमा पुग्न नसक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

यही बुँदामा बिरोध गर्दै भारतीयलाई नेपालको जुनसुकै पदमा पुग्न पाउनुपर्ने घुमाउरो मागमा दवाव दिंदै नाकाबन्दी गरेर ओली सरकार गिराएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको भारतले प्रचण्डलाई आफ्नो माग पुरा गराउन बाध्य बनाएको देखिएको छ ।

स्मरणीय छ भारतको लोकसभामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यही धारामा आपत्ति जनाउँदै भाषण नै गरेकी थिइन ।

संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले अंगिकृत नागरिकता र हिन्दी भाषामा सरकारी कामकाजको बिषय प्रमुख बनाएका छन् भने मधेसी मोर्चालाई सन्तुष्ट बनाउन राष्टिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधत्व बनाउने, अखण्ड नवलपरासीसहित बर्दियासम्म एक प्रदेश बनाउने र स्थानीय तह प्रदेश मातहत राख्नेसहितको संशोधन प्रस्तावमा छलफल अगाडी बढाएका छन् ।

भारत भ्रमण अघि समेत विवादीत विषयमा सहमती नगर्ने बाचा गरेपनि भारतीय विदेश नीति अनुसार नेपालको विदेश नीति बनाउने जस्ता राष्टघाती सहमती गरेर आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुन् जसले आफैं भ्रष्टाचारमा मुछिएका बिवादीत लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ती गर्न हुन्न भनेर रातारात आफैं उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको प्रमुख रहेर कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गरेका थिए ।

हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल अगाडी बढाएपछि यसको सर्वत्र बिरोध सुरु भएको छ ।

भारतीय आर्शिवादमा राजनीति गर्दै आएका काँग्रेसका नेता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले यसअघि नै हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने भन्दै मुख खोली सकेका छन् । कथित मधेशको नाममा राजनीति गरिरहेको मधेशी मोर्चा नामको मोर्चामा आवद्ध तराई केन्द्रित दलका नेताहरुले समेत हाल भारतले राख्दै आएको मागहरुनै राख्दै आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनका बुँदाहरु सहित मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेपछि प्रचण्डको पार्टीभित्रै चर्को बिरोध सुरु भएको छ ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा संघिय समाजबादी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा मोर्चा नेता उपेन्द्र यादव, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग छलफल गरिसकेका र उनिहरुले सहमती दिइसकेको बुझिएको छ ।

भारत नीटक भएर राजनीति गरिरहेका असक्षम प्रधानमन्त्री घोषित भएर फालिएपनि पुन राजनीतिमा उदाएर काँग्रेस सभापती बनेका शेरबहादुर देउवा भारतीय माग पुरा गर्ने पक्षमा लागेपनि सत्ता गठबन्धन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने राष्टघाति कदममा आफुले साथ नदिने बताएका छन् । यद्यपी उनले स्पष्ट रुपमा यसबारेमा केही बोलिसकेका छैनन् ।

एमालेले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको यो कदमलाई राष्टघाति कदमका रुपमा हेरेको बताएको छ ।
अंगिकृत नागरिकता लिएका ब्यक्तिलाई राज्यको प्रमुख पदमा पुग्ने र हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन नसकिने निस्कर्ष एमालेले निकालेको छ ।

तर यही बिषयमा विवाद गर्दै माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरु पार्टीभित्र ओलिले एकलौटी निर्णय गर्न थालेको विषयलाई देखाएर पार्टी फुटाउने र भारतीय माग पुरा गराउनकै लागि लागि परिरहेको बताइन्छ ।