दशैँ पछि शसक्त आन्दोलन गर्ने कर्णाली जनअधिकार मञ्चको चेतावनी

Posted on: September 06, 2016 | views: 236

काठमाडौं,भदौ २१ । कर्णाली जनअधिकार मञ्चले कर्णाली अञ्चललाई स्वायत्त कर्णाली प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्न सकार समक्ष माग गरेको छ । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा मञ्चले पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले राज्यले बर्षौदेखि कर्णाली अञ्चललाई सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको आरोप लगाउदै भने,‘ फेरि पनि ६ नं. प्रदेशको नाममा अन्यायमा पार्न लागिएको छ, कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्छ ।’उनले अघि भने “कर्णालीका केही दलाल र सिँहदरवारका दलालहरूले कर्णालीको मालिक बन्ने सपना देखेका छन् भने त्यो केवल कोरा कल्पना मात्र हो, यदि कर्णालीलाई अधिकारसहितको कर्णाली स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्दैनन् भने उनीहरूको एउटै चिहान हुन्छ ।”

अर्को प्रसँगमा उनले निर्वाचन आयोगले कालिकोटमा ५, जुम्लामा ७, हुम्लामा ५, मुगुमा ४ र डोल्पामा ६ संख्या छुट्याएकोमा आफूहरूको कडा आपत्ति रहेको जानकारी दिए । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान कुरानजस्तो ग्रन्थ नभएको बताउँदै उनले कालिकोटमा १०, जुम्लामा १०, हुम्लामा १०, मुगुमा १०, र डोल्पामा ९ संख्या हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको दावी गरे । रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले कर्णालीको बारेमा पत्रकारहरू जहिलेपनि सकारात्मक रहेको बताउँदै भने,‘जागरुक भएर स्वायत्त पर्देशको मागलाई अघि बढाउनुपर्छ, कर्णालीको साँच्चिकै विकास र त्यहाँका जनताको जीवन चोला फेर्ने हो भने राज्यले कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेशको नाममा घोषणा गर्नुपर्ने यति बेलाको आवश्यकता हो ।”

अघि थपे,‘सरकार गम्भिर हुनुपर्छ ।’कर्णाली जनअधिकार मञ्चका महासचिव कमल खत्रीले कर्णालीका दिन फिरे भन्ने लागेको थियो तर दुःखको कुरा उही पुरानो केन्द्रिकृत राज्य व्यबस्थाको जस्तो आफूहरुमाथि राज्यले फेरिपनि शत्रुताको नजरले हेरेको आरोप लगाए । उनले एनजियो र आईएनजिको लागि कमाई खाने भाँडोको रुपमा कर्णाली प्रयोग भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँको सम्भावना र जनशक्तिको मूल्याङकन राज्यले गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

उनले भने,‘प्रधानमन्त्रिलाई ध्यानाकार्षण पत्र बुझाउँछौँ, त्यसपछि स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगलाई खाकासहितको सचेत पत्र बुझाउछौँ, यही भदै २६ गते काठमाण्डौमा बृहत अन्तरक्रिया गर्छौँ ।’

उनले मञ्चले भदौ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने, दशैँ अगावै सुर्खेत र कर्णालीका जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्ने, यति गर्दा पनि यो राज्यले सुनेन भने, अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरिएन भने दशैँपछि दोस्रो चरणको शसक्त आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए ।