भुरे टाकुरे पार्टी जोगाउन 'थ्रेस होल्ड' हटाउने कसरत

Posted on: August 22, 2016 | views: 241

६ भदौ, काठमाडौंै ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित माओवादी र अन्य दल साना दलले पनि चलखेल गर्न पाउनेगरि निर्वाचन आयोगले राख्न लागेको थ्रेस होल्ड हटाउन लागि परेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनका लागि भइरहेका तयारीका विषयमा निर्वाचन आयोगका प्रदाधिकारीहरुसंग छलफल गर्दैै थ्रेस होल्डका बिषयमा विमति राख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल आज निर्वाचन आयोग जानुभई आगामी फागुन÷चैत्रसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले गरिरहेको तयारी र सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल गर्नुभएको 
हो ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले असोज महिना भित्रमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि गठित आयोगले प्रतिवेदन दिने र त्यसका लागि दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भइरहेकाले फागुन चैत्र भित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०७४ माघ ७ गतेभित्रमा विभिन्न चरणका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनका लागि सरकार गम्भिर रहेको र आयोगलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अव स्थानीय निकायको नभइ स्थानीय तहको निर्वाचन हुने, आयोगले छिट्टै पूर्णता पाउने, आगामी निर्वाचनमा कुनै न कुनै रुपले मतप्रतिशतको सिमा थ्रेस होल्ड रहने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मतदातानामावली संकलनलाई सरल एवं व्यवस्थित गर्न र मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी वनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानूनका साथै आवश्क सवै सहयोगका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले निर्वाचनका लागि अहिलेदेखि नै ठोस कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने र मतदाता शिक्षालाई आयोगले अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोग सरकारले भने अनुसार निर्वाचन गर्न तयारी अवस्थामा रहेकोले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण एवं संशोधन, भौतिक पूर्वाधारको तयारी र निर्वाचनको गृहकार्यका लागि आवश्यक पर्ने समयको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको निर्वाचनका लागि प्रदेशको सिमा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्ने र निर्वाचनको समयमा आवश्यक सामान खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई आवश्यक संशोधन गरिने बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पले निर्वाचन आयोगको भवनमा पु¥याएको क्षतिको निरीक्षण गर्नुभयो ।