ओलीलाई हटाउने निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति वैठकद्धारा पारित

Posted on: July 19, 2016 | views: 219

काठमाडौं,साउन ४ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको छ । कांग्रेसले सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई एकमतले पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । वैठकले सरकारबारे तीनबुँदे निर्णय पनि पारित गरेको छ ।

कांग्रेसले गरेको निर्णयहरू


१. नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बीच २०७३ आषाढ २८ गते भएको सहमतिहरुलाई २०७३ आषाढ २९ गतेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । व्यवस्थापिका–संसदमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली उपर नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र), आन्दोलनकारी मधेश केन्द्रीत दलहरु समेत १३ वटा दलहरुबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई २०७३ श्रावण ६ गतेका लागि छलफलको दिन तोकि सकिएको छ । तसर्थ, यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली उपरको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने लगायतका प्रकृयाहरुमा नेपाली कांग्रेस एकतावद्ध भई सकृय समर्थन गर्ने निर्णय गर्दछ । साथै, उक्त प्रस्तावहरुलाई अत्यधिक मतले पारित गर्न व्यवस्थापिका–संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ c


२. व्यवस्थापिका–संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पश्चात नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नेपालको संविधानको धारा २९८ र व्यवस्थापिका–संसद नियमावली २०७३ को नियम ४९ बमोजिम सम्पन्न गर्ने विषयमा यो बैठक एकमत रहेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पश्चात मुलुकलाई अन्यौलमा नराखी तत्काल नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।


३. सत्ता साझेदार दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता लिई सकेको र व्यवस्थापिका–संसदमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली उपर १३ दलहरुको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई सकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाई सकेको प्रष्ट छ । अब अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने बेलासम्मको लागि मात्र कायम रहेको यो सरकारले थरिथरिका निर्णय, नियुक्ति र बर्खास्तगी गर्न थालेको विषयप्रति केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछ । यस्ता निर्णय, नियुक्ति र बर्खास्तगीहरु तत्काल बन्द गर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।