कुर्सीको लडाइँले मुलुक गम्भीर मोडमा, संसदमा भिड्ने एमालेको तयारी

Posted on: July 18, 2016 | views: 482

काठमाडौं,साउन ३ ।  ०६५ साल जेठ १५ गतेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्था फाल्ने सम्भावना कसैले औंल्याएको थिएन । पहिलो संविधानसभाले संविधान नलेख्दा भनेर कसैले सोचेको थिएन । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव होला भनेर पनि कसैले सोचेको थिएन । अनि ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले लेखेको नेपालको नयाँ संविधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभइरहला भन्ने पनि कसैले सोचेको थिएन ।

 यतिबेला त्यस्तै स्थिति छ यो साउनभरिमा मुलुक कता जान्छ । आउँदो बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको बैठक हुँदैछ । यो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले राखेको सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल हुँदैछ । यदि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ठीक लागेन भने देश भड्खालोमा जाने सूत्रको सुरूवात यसैदिन हुनेछ ।

  अर्थात् स्रोत भन्छ –‘बजेट पारित नगरी सभामुख ओनसरी घर्तीले अविश्वासको प्रस्ताव बारेमा छलफल गर्ने भएसंगै सत्ताधारी दलहरू संसद अवरूद्ध गर्न तयार छन् ।’ किन त ? स्रोत भन्छ –‘किनकि विपक्षीहरूले यो सरकारको अपमान गरेपछि सरकारले पनि उनीहरूलाई सहजै सत्ता किन छाड्ने ?’ 

 बहुमत नपुग्ने भएसंगै ओलीले राजनीतिक खेल हो भनी सहजै लिएर अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै सहजै सत्ता छाड्ने हो भने केही हदसम्म अहिले देखिएको तरल अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । यदि ओलीले म के कम भनी अहम् पाल्न खोजे भने फेरि नेपाल दलदलमा फस्नेछ । नेपालमा दलदलमा फसाउन दक्षिणबाट दुई वटा टिम नेपाल आइसकेको छ ।

 पहिलो टिमले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर जुनसुकै हालतमा यो सरकारलाई ढाल्नका लागि मलजल गरिसकेको छ । त्यही टिमको डिजाइनमा अहिले देउवा र प्रचण्ड कुम हल्लाइहल्लाइ संगसंगै हिंड्न खोजिरहेका छन् । 

 दक्षिणबाटै आएको अर्को टिमले भने केपी ओलीलाई उचालिरहेको छ । उसले ओलीलाई सित्तैमा किन छाड्ने देउवा र प्रचण्डलाई भनेर उरालिरहेको छ । राजधानीको बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्धारिकाज्मा बसेर बनाएको त्यो समूहको योजनालाई मान्ने हो भने ओलीले कुनै पनि हालतमा सत्ता छाड्ने छैनन् ।

 ओली पनि ‘यो सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन’ भनेर भाषण गर्न छाडेका छैनन् । अर्को स्रोत भन्छ –‘ओलीले अविश्वासको प्रस्तावमा पराजय बेहोरे भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेर राजीनामा दिनेछन् । राष्ट्रपतिले अर्को सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ सरकारको रूपमा ओलीलाई नै सुम्पने छिन् । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आब्हान गर्नेछिन् । त्यसमा असफल हुँदै गएपछि बहुमतीय प्रक्रियामा जानेछ ।

 यस्तै गरिरहँदा ओलीले छ महिना समय पार गर्नेछन् ।’ नेपालको अवस्था संक्रमणमै रहेकाले पनि जसले जे सक्छ त्यही गर्छ । दक्षिणको खेलले नेपाललाई अप्ठेरो पारेकै छ । अहिले पनि ओली संयमित भएर सहज बहिर्गमनको बाटो लिएनन् भने उनी त डुब्छन् नै देशसमेत धरासायी हुनेछ । किनकि दक्षिणले पूरै खेल्ने अवसर पाएको छ ।

 अहिले हतारमा किन अविश्वासको प्रस्ताव आयो भनेर भन्नै पर्दैन । दक्षिण उत्तरबाट आउने राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्न चाहन्छ । किनकि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ् आए भने नेपालको माहोल फरक हुनेछ । नेपाल केही हदसम्म चीन ढल्कने छ । यस्तो बेलामा भारतले खेल्नु स्वभाविकै हो । 

 चिनियाँ राष्ट्रपतिको आगमनसम्म कुनै सरकार परिवर्तनको खेल नखेल्न चीनले प्रचण्डलाई भनेकै थियो । प्रचण्डले मानेनन् । माओवादी स्रोत भन्छ –‘चीन प्रचण्डसंग रिसाएको छ ।’ प्रचण्डलाई पनि चीनसंग रीस उठेको छ । अर्थात् ओलीलाई च्यापेपछि स्वभावतः सच्चा कम्युनिष्ट रिसाउँछ । त्यसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ । ओली पनि सच्चा देशभक्त होइनन् ।

 

किनकि उनले पनि भारतसामु गत वर्षको फागुन ७ गते गएर हात फैलाएकै हुन् । अहिले पनि सत्ताधारीलाई भारतले खेलाइरहेकै छ । भारतीय दुई पक्ष आएर नेपाली नेताहरूसंग राजनीति गरिरहँदा जब अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यसको सामना गर्दै जस्तो परिणाम आउँछ त्यसलाई सहश्र स्वीकार गरेर विधिको शासनको पालना गर्ने हो भने कम्तीमा तत्कालका लागि राम्रो अवतरण हुन सक्ला ।

 फेरि पनि बचाउने जिम्मा ओलीकै हातमा छ । बेहोसीमा धेरै बोल्ने बानी रोकेर यदि ओलीले आफ्नो पराजयलाई सहज नलिने हो भने अब पनि मुलुकले आगामी राजनीतिक उल्झन थेग्न सक्ने खालको हुने छैन ।

 

संसदमा भिड्ने एमालेको तयारी

सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले राखेको अविश्वास प्रस्ताव माथि छलफलका लागि साउन ६ गते बिहीबारको मिति तोकेकी छिन् । उनले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर बिहीबार बैठक डाकेको बताएकी छिन् । तर उनले कसैसंग छलफल गर्ने जरुरत देखिनन् । 

 सामान्यतया उनले दलका प्रमुख सचेतकहरूसंग छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरी अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल गर्न उनले बिहीबारको समय तोकेकी हुन् । अविश्वास प्रस्ताव कहिले र कति समयमा गराउने भन्नेमा आफुहरुसंग कुनै परामर्श नभएको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षले सभामुखका पछिल्ला कदमप्रति रोषसमेत प्रकट गरेको छ ।

 सरकारसंगको परामर्श बिनानै सदनमा विचाराधीन बजेटसंग सम्बन्धित तीनवटा विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउने र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय बिनानै साउन ६ मामात्रै बैठक राख्न भनी गरेको निर्णयले सभामुखको तटस्थता समाप्त भएको सत्तापक्षको आरोप छ ।

 सभामुख घर्तीले भने संसदको नियमावलीमा स्पष्ट ब्यवस्था नभएको विषयमा स्थापित अभ्यासको अध्ययन गरी आफूले विवेकपूर्ण निर्णय गरेको बताएकी छिन् । सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सदनमा विचाराधीन नियमित कार्यसूची के हुन्छ भन्नेमा नियमावली मौन छ ।

 विगतमा धेरै अभ्यास अन्य विषय राकेर अविश्वास प्रस्तावमा छलफल भएका रहेछन् भन्दै सभामुखले अहिले के गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि मैले सभामुखको हैसियतमा विवेकले निर्णय गरेकी हुँ भनेकी हुन् । संसद सचिवालयले गत शुक्रबारै एसएमएसमार्फत सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफलका लागि साउन ६ गते बिहान ११ बजे बैठक डाकिएको सूचना गरेको छ ।

 यसरी डाक्दा सरकारको अपमान भएको ठानेर ओली एण्ड कम्पनीले विरोध गर्ने जनाइएको छ । संसदको सामान्य कार्यसूची, वक्ताको बोल्ने क्रम र समय निर्धारणजस्ता सामान्य विषयमासमेत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसअनुसार निर्णय हुने संसदीय अभ्यास विपरित सभामुख घर्तीले आफुहरुलाई सामान्य जानकारी समेत नदिई सूचना प्रकाशित गरेको सत्तापक्षको आरोप छ । अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने हो ।

 तर प्रधानमन्त्री र उनका प्रतिनिधिलाई त्यसको औपचारिक जानकारी दिने र कहिले छलफल गरौ भन्ने प्रस्तावसमेत नगरी सभामुखबाट मिति तोकिएको भन्दै एमाले आक्रोश पालेर बसेको छ । एमालेले सभामुखमा अझै पनि माओवादी रूप झल्किएको टिप्पणी गरेको छ ।

एमाले सांसदहरूले सदनमा द्वन्द्व निम्त्याउनै खोजिएको हो भने एमाले त्यसको सामना गर्न तयार छ भनेर घुर्कीसमेत दिएका छन् । तसर्थ संसदमा पहिलो दिन अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल हुने छैन एमाले सीधै भिडन्तमा जानेछ । यसअघि तोडफोड भएकै हो । अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले केही कुर्सी तोड्ने छ । अनि आफ्नो हैसियत देखाउने छ । एमाले सांसदहरूलाई राप्रपा नेपाललेसमेत भरपूर साथ दिने बताइएको छ । (जनभावना साप्ताहिक)