माओवादीले सरकार छाड्यो, ओलीको ठाउँमा नयाँ सरकार बन्न यस्ता छन् संवैधानिक व्यवस्था

Posted on: July 12, 2016 | views: 721

२८ असार, काठमाडौं ।
दुई महिना अघि मात्र एमाले सरकार छाड्ने निर्णय गरेर २४ घण्टा नवित्दै निर्णय फिर्ता लिएको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले आज पुन ओली सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी किन बाहिरिएको भन्ने कारण समेत खुलाउँदै प्रचण्डले पत्रमा भद्र सहमती एमालेले पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

भ्रद भनिएको सहमती उल्लेख नगरेपनि आफुलाई बजेट भाषणपछि प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने भनिएको एमाले बचन पुरा नभएको प्रचण्डको आशय सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रचण्डले आफुले ओली सरकार छाडेपछि राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा सहयोग पुग्ने दाबी समेत गरेका छन् ।

प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ९‘वर्तमान सरकारको नेतृत्वले ९ बुँदे सहमति र ३ बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको हुँदा अब हाम्रो पार्टी यस सरकारमा सहभागी भइरहन राजनीतिक रुपमा उपयुक्त नहुने भएकाले अहिलेदेखि नै वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारबाट पार्टीको समर्थन फिर्ता लिएका छौं ।’

यस्तो छ माओवादीको पत्र

सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,
प्रधानमन्त्री कार्यालय,
सिंहदरबार काठमाडौं ।
विषयः सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएकोबारे ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री,
उपरोक्त सम्बन्धमा २०७२ साल जेठ १६ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भई २०७२ असोज ३ गते संविधान निर्माण र घोषणाको ऐतिहासिक उपलब्धी हासिल भयो । तत्पश्चात संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयनको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न, तराई मधेसमा भएको आन्दोलन एव् थारुलगायत सबै आदीबासी जनजातीका सरोकारको सम्बोधन गर्न , गत वर्ष विकाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुर्ननिर्माणका लागि मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक रहेको हाम्रो पार्टीको धारणा रहँदै आएको छ ।
गत २०७३ बैशादख २३ गते नेकपा एमाले र हाम्रो पार्टीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिको मर्म पनि यहि थियो । तर, वर्तमान सरकारको नेतृत्वले ९ बुँदे सहमति र तीन बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको हुँदा हाम्रो पार्टी अब यस सरकारमा सहभागि रहि रहन राजनीतिक रुपले उपयुक्त नहुने भएकाले अहिले देखिनै वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारबाट पार्टीको समर्थन फिर्ता लिएका छौं । साथै हाम्रा पार्टीका सबै मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराउँदछौं । हाम्रो यो निर्णयबाट राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विस्वास लिएका छौं

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
वि.सं. २०७३ अषाढ २८ गते


यस्तो छ नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि ओली सरकार ढलेर नयाँ बन्ने संवैधानिक व्यवस्था
१६०. अविश्वासको प्रस्ताव ः

(१) संविधानको धारा २९८ को उपधारा (१३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी व्यवस्थापिका–संसदको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यहरूले कम्तीमा सात दिन अगावै सो कुराको लिखित सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी सो कुरा सबै सदस्यहरूको अग्रिम जानकारीका लागि सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यहरूमध्ये पहिलो हस्ताक्षरकर्ता वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यको नाम सभामुखले बोलाएपछि सो सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्तमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैंै उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले बैठकको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(८) अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका–संसदको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।

(९) यस नियम बमोजिमको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।
श्रोत www.can.gov.np