काँग्रेसले नेतृत्व पाएपछि संसदीय सुनुवाई नियमावली पारित भयो

Posted on: June 19, 2016 | views: 275

६ असार, काठमाडौं ।
संसद अवरोध गर्दै सरकारमाथि खनिंदै आएको नेपाली काँग्रेसले संसदीय सुनुवाई नियमावली मस्यौदाको संयोजक पाउने भएपछि छलफल विनै पारित गर्न सघाएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकले संसदीय सुनवाई समिति सम्बन्धि नियमाबली पारित गरेको हो ।

व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले संसद नियमावली, २०७३ को मस्यौदालाई बहुमतले पारित गरे हो । नियमाबली अनुरुप सुनुवाई समिति १५ सदस्य भएको हो ।

समितिमा नेपाली काँग्रेसका ६, एमालेका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका २, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १ र राप्रपा नेपालका १ गरी १४ सदसीय रहनु भएको छ । एकजनना पछि मनोनयन गरिने छ ।

जस अनुसार अनिताकुमारी परियार, अष्टलक्ष्मी शाक्य, आनन्द ढुङ्गाना, कूलबहादुर गुरुङ, गणेशमान गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, धर्मनाथप्रसाद साह, डा प्रकाशसरण महत, बालकृष्ण खाँड, भानुभक्त ढकाल, योगेन्द्र चौधरी, हितराज पाण्डे, सयेन्द्र वान्तवा  रहनुभएको सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा पढेर सुनाउनु भयो ।

बैठकमा व्यवस्थापिका संसदको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०७३ को मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेसले पुरानै संरचना अुनसार समिति ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने र सत्तारुढ नेकपा  (एमाले)  र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधा अनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठक सोमबार बिहान बस्दैछ ।

व्यवस्थापिका संसदको नियमावली २०७३ पारित भए पछि पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले दलहरुले सहमतिका आधारमा नियमावली पारित गरेर सकारात्मक संदेश दिन सफल भएको बताउनुभयो ।

समितिको पहिलो बैठक समितिका जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा भोली विहान ८ बजे बस्ने र थप कार्यविधि समितिले बनाउने सभामुख घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले सरकार जनताका महत्वपूर्ण सवाल र जनजीविकामा उत्तरदायी हुन नसकेकाले जिम्मेवार बनाउन सभामुखबाट निर्देश हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद भूपेन्द्र क्षेत्रीले जेठ २५ गते ताप्लेजुङ नगरपालिकामा गएको पहिरोमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद ओङ्दी शेर्पा, दुर्गा पौडेल, रामेश्वर ढुङ्गेल र रामचन्द्र पोखरेलले भूकम्प, पहिरो र बाढीबाट पीडितहरुलाई तत्काल पुनाःस्थापनाको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवाल र राममणि विडारीले शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने काममा सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको बताउनु भयो ।

त्यसैगरी, सांसद् बलराम अधिकारीले कपिलवस्तु घटनाका बलात्कारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद सुरेन्द्र प्रकाश जयसवालले रौतहटका ऊखु किसानका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद गोपाल दहितले  आन्दोलनरत दलको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन रहेको र मधेसी गठबन्धनलाई फुटाउन उद्दत रहेको आरोप लगाउनु भयो ।

साँसद तीर्थराज भाट र नवराज शर्माले भूकम्प र पहिरोपीडितलाई जतिसक्दो चाँडो राहत पु¥याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।