तीन विषयले लम्बियो सरकार–फोरम सहमति, के हुन् ती ?

Posted on: March 05, 2018 | views: 236

काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास लम्बिएको छ । फोरमसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । आइतबार पनि दुई चरणमा शीर्ष तहमै छलफल भयो । तर, सहमति निस्किएन । सांसदहरूको शपथका कारण छलफल प्रभावित भए पनि सोमबारसम्म ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन दुवै पक्ष घनीभूत रूपमा लागेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित तयार पारिएको राजनीतिक सहमतिको मस्यौदासहित मूलतः तीनवटा विषयमा वार्ता केन्द्रित छ । सोमबार पुनः छलफल हुँदै छ ।

तीन अध्यक्षबीच छलफल
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।

अपराह्न संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पनि दुईपटक छलफल भयो । बिहान ओलीसहित नेताहरूले फोरमसँग १५ मिनेट मात्रै छलफल गरेका थिए ।

दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्येष्ठ सदस्य तथा अपराह्न दुवै संसद्का सदस्यको शपथ सकिएपछि संसद् भवनस्थित प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकक्षमा तीन नेताबीच करिब एक घन्टा छलफल भयो ।

‘उहाँहरूबीच छलफल भएको छ । छलफल छिटै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने दिशातिरै अघि बढिरहेको छ,’फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने ।

राजपा नेता ठाकुरसँग पनि छलफल
राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र सरकारमा सहभागिताबारे आइतबार छलफल गरेका छन् ।

शपथग्रहण, सरकारमा राजपाको सहभागिताको सम्भावनालगायत विषयमा बालुवाटारमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।

ठाकुरले मधेसको एजेन्डा उठाउँदै आएको राजपा सहमत नभएसम्म संविधान संशोधनको एजेन्डा पूरा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा ओलीले सरकार मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । राजनीतिक स्थिरतासँगै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अभियानमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीले ठाकुरसँग आग्रह गरे ।

यी विषयले छलफल लम्बियो

१, सहमति मस्यौदाको भाषा
सरकार र फोरमबीच दुईबुँदे राजनीतिक सहमतिको मस्यौदामा १७ फागुनमै करिब–करिब समझदारी भइसकेको हो ।

तर, फोरम अध्यक्ष यादवले मस्यौदाको पहिलो बुँदामा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधनका लागि भाषा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

सैद्धान्तिक विषय लगभग टुंगिसकेकाले अन्य कतिपय विषयमा मात्र छलफल निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

२, उपेन्द्र यादवको मर्यादाक्रम
प्रधानमन्त्री ओली कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । तर, फोरम अध्यक्ष यादव भने आफू दुईपटकसम्म उपप्रधानमन्त्री भइसकेको र दोस्रो पार्टीको अध्यक्ष भएकाले सरकारमा सहभागी हुँदा दोस्रो मर्यादामा रहने गरी उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली यादवलाई दोस्रो मर्यादाक्रम दिन तयार छन् । तर, पहिल्यै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई पनि मन्त्री मात्रै बनाइएको भन्दै ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयासमा छन् । दुवैले एक–अर्कालाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयासले पनि वार्ता लम्बिएको एक नेताले बताए ।

३, मन्त्रालय भागबन्डा पनि बाँकी
फोरमले ३ मन्त्रालय मागेको छ भने सरकार दुई मन्त्रालय दिएर एक नेतालाई राज्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छ । फोरम पनि करिब–करिब सहमत नै छ । मन्त्रालयको संख्या नै कम रहेकाले भागबन्डा गरिएकामध्ये एमालेबाट एक र माओवादीबाट एक मन्त्रालय दिने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

ओलीले संघीय मामिला लिन फोरमलाई प्रस्ताव गरेका छन् । यसको विकल्पमा परराष्ट्र र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमध्ये एक दिन सकिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । तर, फोरमले भने भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयमध्ये एक लिने चाहना राखेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।