ओली सरकारको पहिलो निर्णयमा सर्वोच्चको अवरोध, राष्ट्रियसभामा मनोनित रोक्न आदेश

Posted on: February 25, 2018 | views: 239

काठमाडौं ।

केपी शर्मा ओली सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेका तीन सदस्य रोक्नेगरि सर्वोच्च अदालतले सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आइतबार राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित डा युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा विमला पौडेलको सपथ रोक्न भनेको हो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ २० गते हुँदैछ ।


सर्वोच्चले भने अन्तपरम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म तीन जनाको सपथ रोक्न भनेको छ ।


देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडे, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अड्काएर राखिन् ।


केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसँगै देउवा सरकारको सिफारिस रद्द गर्दै तीन जनाको नाम पठायो, जसलाई राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरिन ।


तर, सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्तम नभएको र तत्कालीना सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।


सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ । साथै २० गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।