कसरी बन्छ नयाँ सरकार ? यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

Posted on: December 14, 2017 | views: 279

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । अहिले समानुपातिकको मतगणना जारी छ । मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ नेकपा एमालेले ८०, माओवादी केन्द्रले ३६ सिट प्राप्त गरेको छ । समानुपातिकतर्फ एमाले अग्रस्थानमा छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । अब बन्ने सरकार यही गठबन्धनले बनाउने निश्चित छ ।

निर्वाचनको परिणाम आइरहँदा नयाँ सरकार गठनका बारेमा समेत चर्चा भइरहेका छन् । सम्भवतः अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । संविधानमा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको ३५ दिनभित्र सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को ८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा माघ पहिलो साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरे सो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१०मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ तर, एकै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा भने बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

यही धाराको उपधारा ३ मा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्र्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्न सक्ने बताइएको छ । त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा ४ मा छ ।

अब बन्ने सरकार बढीमा २५ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि राजनीतिक संक्रमणकालको नाममा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाइने गरेको भए पनि अब भने २५ सदस्यीय भन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाइने संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था छ । उपधारा ९ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।’


संविधानमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरिए पनि अहिले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ ।

यसरी बन्छन् प्रदेश सरकार

यो निर्वाचनले नेपालमा पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । जसअनुसार अब सातै प्रदेशमा सरकार बन्नेछन् । प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम अनुसार २ नम्बर प्रदेशबाहेकका अन्य प्रदेशमा बाम गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ । २ नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले (संसफो) अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ । सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ कुल ३३० सिटमा एमाले १६८ सिट, माओवादी ७३, कांग्रेस ४१, संसफो २४, राजपा १६ र अन्यले ८ सिटमा विजय प्राप्त गरेका छन् । समानुपातिकतर्फको २२० सिटको मतगणना भने अहिले जारी छ ।

संविधानको धारा १६८ को ३ मा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभामा पनि केन्द्रमा जस्तै कुनै एक दलले बहुमत ल्याएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने धारा १६८ को १ मा उल्लेख छ ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।