निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्न अलमल गर्यो, दुई दिनसम्म नमुना मतपत्र मात्रै छापियो

Posted on: October 29, 2017 | views: 196

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मतपत्र छुट्टा छुट्टै छाप्न आदेश दिनसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्न ढिलाइ गरेको छ ।


मतपत्र छपाइ शुक्रबारदेखि सुरु हुनुपर्ने भएपनि दुईदिनसम्म नमुना मतपत्र मात्र छापेर आयोगले मतपत्र छपाईमा ढिलाइ गरेको हो । निर्वाचन नसर्ने र मतपत्र छापिने बताएपनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि मतपत्र एउटै छाप्ने कि छुट्टाछुट्टै भन्नेमा अलमलमा परेको आयोगले समयमै निर्णय गर्न नसकेको देखिएको छ ।


प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले शुक्रबार नै समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सकिएको र प्रत्यक्षतर्फको छपाइ सुरु भएको बताएका थिए ।


आयोगका अरु पदाधिकारीले पनि पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै काम भैरहेको दावी गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको भनाई र दावी अनुसार मतपत्र छपाइ अघि बढ्न नसकेको तथ्य खुलेको छ ।


सर्वोच्च अदालतले गएको बुधबार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग अलग छाप्नेबारे भएको काम तथा सुनिश्चितताको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले बुधबार आदेश दिएपनि यसबारेको पत्र शनिबार मात्र निर्वाचन आयोगमा पुग्यो ।


आयोगले पत्रको अध्ययन र छलफल अझै हुन नसकेको जनाएको छ । यसबारे आज आइतबार कानुनविदसँग छलफल गर्ने आयोगको तयारी छ । 


मतपत्र दुईवटा भएमा व्यवस्थापनमा समस्या

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि एउटै पानामा भोट दिन मिल्नेगरी मतपत्रको ढाँचा तयार पारेको छ । अहिले यही ढाँचा अनुसार एउटै मतपत्र छाप्न लागिएको हो । मतपत्रको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेशसभाको लागि चुनाव चिन्ह रहनेछन् ।


सर्वोच्चको आदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा एउटै पानामा छापेर पछि काट्ने विकल्प पनि छ । तर यसो गर्दा निर्वाचन अधिकृतले सहि गर्नुपर्ने ठाउँ दुईतिर राख्नुपर्ने हुन्छ । दुईवटा मतपत्र छाप्नुभन्दा दुईतिर सहि गर्ने ठाउँ राखेर एउटै पानामा पछि काट्न सजिलो हुनेगरी छाप्ने विकल्पलाई आयोगले प्राथमिकता दिएको छ । 

एउटै पानामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्रको लागि झण्डै एक करोड ७५ लाख छाप्नुपर्ने हुन्छ । छुट्टाछुट्टै पानाका मतपत्र छाप्नुपर्दा यसको दोब्बर चाहिन्छ । यसले समय र खर्च दोब्बर पर्ने आयोगको भनाई छ । छपाइको समय र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि निर्वाचन सामग्री, मतदान केन्द्र, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन लगायतमा समस्या हुने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।