सर्वोच्चद्धारा कारवाहीको चेतावनी सहित छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्न आदेश, निर्वाचन सर्ने निश्चित !

Posted on: October 25, 2017 | views: 212

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले मतपत्र छाप्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेकोमा कारवाही गर्नुनपर्ने के कारण भन्दै चेतावनी सहित केन्द्र र प्रदेशको छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्न आदेश दिएको छ ।


प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्नैपर्ने सर्वोच्चले बताएको हो । यसबारे तीन दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न समेत अदालतले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।


निर्वाचन आयोगले एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेकै दिन सर्वोच्चले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ अलग(अलग मतपत्र छाप्नु बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताएको हो ।


फरक-फरक मतपत्र माग गर्दै राजपा नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २९ असोज गते पहिलो आदेश दिएको थियो । समानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिसकेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । सो आदेशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था भएको र १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपरेन भनिएको थियो ।


तर, सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै राजपा नेता शुक्लले आयोगविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा हालेका थिए ।


अवहेलना मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अलग-अलग मतपत्र छपाईमा के प्रगति भएको छ, यसको लिखित जानकारी दिन आदेश दिएको छ ।




आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो आदेशमा उल्लेख भएको ‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकुल भिन्न भिन्ना ऐन बमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाअनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ?’


आदेशमा अघि भनिएको छ, ‘यसमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा १० गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई ग र्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नू ।’


बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न भ्याइन्नः निर्वाचन आयोग


समयको अभावले बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नसकिने निश्कर्षमा निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ । असोज २९ गतेको अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइबारे अध्ययन गर्न एउटा आन्तरिक समिति नै गठन गरेको थियो । सो समितिले मंसिर १० को चुनावका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याइने निश्कर्ष निकालेको थियो ।


सोही निश्कर्षका आधारमा बुधबार निर्वाचन आयोगले यसपालिको चुनाव एउटै मतपत्रबाट चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्छ । तर, यसपटक समय अभावका कारण बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याइने भएका कारण एउटै मतपत्रबाट चुनाव गर्ने र आगामी दिनमा बेग्लाबेग्लै मतपत्रबाट चुनाव गराउने ।


तर, निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले दुईवटा मतपत्र छाप्नै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको व्यहोरा आयोगलाई सम्झाएपछि अब मंसिर १० को चुनाव तोकिएको समयमा हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ ।


अघिल्लो आदेशमा सर्वोच्चले समानुपातिमा छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्न नपर्ने आदेश दिएपनि शुक्लले मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले मतपत्र छुट्टा छुट्टै छाप्न आदेश दिने, आयोगले समय नपुग्ने कारण बताउने र मंसिर १० गतेको निर्वाचन सार्ने सरकारको पूर्ण योजना अनुसार भएको सार्वजनिक रुपमा चर्चा र प्रतिपक्षि दल सहित सरकारमै रहेको माओवादीका मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएका थिए ।