६४ जना मन्त्री बनाएका देउवाले संसदमा सोधे-'प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नमिल्ने'

Posted on: October 14, 2017 | views: 261

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानभित्र रहेका असन्तुष्टिलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।


व्यवस्थापिका संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने २००७ सालदेखि राखेको सपना पूरा गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक घटना भएको बताउनुभएको हो ।


संविधान जारीपछि विभिन्न कानुन बनेको, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी भएको जनाउँदै मधेसी समुदायको माग सम्बोधन गर्न पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुन नसकेपनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।


उहाँले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सुरक्षा लगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा संविधानभित्र रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनपछि मुलुक समग्र आर्थिक विकासको बाटोमा लम्किनेछ, त्यसैले झिना मिना विषयमा विवाद नगर्न म आग्रह गर्दछु ।’


मन्त्रीपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उहाँले जवाफ दिनुभयो, ‘संक्रमणकालमा मन्त्रीको संख्या कति हुने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नमिल्ने ? निर्वाचन आयोगले पनि मन्त्रीपरिषद्को विस्तारले निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने जनाइसकेको छ र राष्ट्रपतिले पनि यसमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँ कसैले उचाल्दैमा उचालिनुहुन्नँ ।’


उहाँले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका विषयमा काँग्रेसले कसैसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा बढी देशभक्त हामी हौँ ।’


संविधान जारी गर्ने सहमतीय राजनीतिक दायित्व पूरा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, विभिन्न कालखण्डमा लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने विपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीलगायतका नेतालाई स्मरण गर्दै उहाँले संविधानमा बहुवादमा आधारित लोकतन्त्र, समाजवाद, समानुपातिक समावेशिताका विषय समावेश भएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।


प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकी ऐनलाई समयानुकूल बनाउने देवानी संहितालगायत छवटा विधेयक संसद्बाट पारित हुनु युगान्तकारी परिवर्तन हो भन्दै हो भन्नुभयो ।