कांग्रेस सांसदका माग : भ्रष्टाचारीलाई पनि चुनाव लड्न दिऊँ

Posted on: August 28, 2017 | views: 207

काठमाडौं,भदौं १२ - संविधानसभाका लागि भएका दुवै निर्वाचनमा भ्रष्टाचारीलाई उम्मेदवार बन्न बर्जित गरिएको थियो। तर, त्यही कानुनअनुसार निर्वाचित (संविधानसभाबाट रूपान्तरित) संसदको एक समिति भने भ्रष्टाचारीलाई सांसद बन्न बाटो खोल्ने प्रस्तावले तरंगित छ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कांग्रेसका १९ सांसदले राखेको एकल र संयुक्त संशोधनमा अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरिसकेका भ्रष्टाचारीले उम्मेदवार बन्न पाउनु पर्ने उल्लेख छ। समिति सचिवालका अनुसार विधेयकमा परेका संशोधन र विवादित अधिकांश विषयमा सहमति जुटे पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय भुक्तान गरेका राजनीतिकर्मीलाई चुनाव लड्ने बाटो खोल्ने\नखोल्ने विषयमा सत्तापक्ष अनिर्णित हुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।  

विधेयकका दफा १३ (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पदत देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा २० वर्ष भन्दा बढीको सजाय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ। 

विधेयकको यो व्यवस्थामाथि कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक इश्वरी न्यौपाने, कानुन विज्ञ नेता राधेश्याम अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, तारामान गुरुङ्ग, गरिबी निवारण तथा सहकारी राज्यमन्त्री चम्पादेवी खडालगायतका १९ सांसदले राखेको एकल र संयुक्त संशोधनमा विधेयकको दफा १३ (ङ)मा उल्लिखित अपराधमा पाएको साजय भुक्तान गरेको ३ वा ६ वर्षपछि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।  

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य ढुंगाना नेतृत्वकै उपसमितिले सहमति जुटाएर संसदबाट पारित राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा भने भ्रष्टाचारसहितका नैतिक पतन देखिने फौजदारी आरोपमा सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्य बन्न समेत अयोग्य हुने व्यवस्था छ। ढुङ्गानाले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा आफूले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले स्वीकार गरेको सिद्धान्त अनुरुपनै निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेको बताए।  भ्रष्टाचार गरेको ठहर भई अदालतबाट तोकिएको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति नागरिक सरह हुने तर्क गर्दै संशोधन प्रस्तावक कांग्रेस सांसदहरुले त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि आम नागरिक सहरको चुन्ने\चुनिने राजनीतिक अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। 


सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मुख्य सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुले राखेको संशोधनबारे सत्तापक्षको आधिकारिक दृष्टिकोण नआएका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो। भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट सजाय पाएका कांग्रेसका ५ पूर्वमन्त्रीमध्ये खुमबहादुर खड्का निकै शक्तिशाली मानिन्छन्। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।