मलेसियामा गैरकानुनी रुपमा बसेका नेपालीले निस्शुल्क ‘ई–कार्ड’ पाउने

Posted on: January 26, 2017 | views: 446

क्वालालम्पुर ।
मलेसियामा गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएका नेपालीले इकार्ड पाउने भएका छन् । मलेसिया सरकारले यहाँ रहेका गैरकानुनी आप्रवासी कामदारहरु दर्ता गरी ई–कार्ड वितरण गर्ने भएपछि नेपालीहरुपनि लाभान्वित हुने भएका हुन् ।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई वैधानिकता दिनुअघि ‘ईन्फोर्समेन्ट कार्ड’ भनिने उक्त कार्ड ९ई–कार्ड० निस्शुल्क उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
 
रोजगारदाताले अध्यागमन कार्यालयमा गई आफ्ना गैरकानुनी कामदारको विवरणहरुसहित आवेदन दिएपछि उक्त विवरणको आधारमा त्यस्तो कार्ड कामदारलाई निस्शुल्क उपलब्ध गराइने अध्यागमन विभाग प्रमुख मुस्ताफर अलिलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले समाचारमा उल्लेख गरेका छन् ।

विभिन्न रोजगारी क्षेत्रमा कामदारको अभाव बढ्न थालेपछि मलेसियाले त्यस्तो अभाव टार्न र गैरकानुनी कामदारको संख्या घटाउन यसैवर्ष जनवरी १७ मा उनीहरुलाई अस्थायी श्रमस्वीकृति दिने घोषणा गरेको थियो । पटक पटक वैधानिकता हुने वा स्वदेश फिर्ने अवसर दिँदासमेत अझै पनि लाखौं आप्रवासी कामदार मलेसियामा गैरकानुनी अवस्थामा कार्यरत रहेको र तीमध्ये हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । हालको यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा लागू भएमा हजारौं नेपाली लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
 
अध्यागमन विभाग प्रमुख अलिका अनुसार कार्डका लागि रोजगारदाताले आफ्ना कामदारको विवरणसहित आगामी फेब्रुवरी १५ देखि जुन १५ भित्रैमा विभागका कार्यालयहरुमा आवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ र उक्त कार्डको म्याद भने १ वर्षको हुनेछ । उक्त एक वर्षभित्रमा कामदारले आफ्नो मुलुकको दुतावासमार्फत् राहदानी लिनुपर्ने हुन्छ ।

यो कार्यक्रममा दर्ता भइसकेपछि करार अवधिभर रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाइने, दर्ता हुन रोजगारदाता कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्ने, रोजगारदाताले आफ्नो कम्पनी र आफ्ना कामदारका आवश्यक कागजात एवं विवरणसहित कामदार स्वयम्‌लाई लिएर अध्यागमन कार्यालयमा गई दर्ता गराउन सक्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कार्यक्रममार्फत् कामदारले प्लानटेशन, कृषि, औद्योगिक निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमध्ये कुनै एक क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछन् अर्थात् यी क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरकानुनी आप्रवासी कामदारले यो कार्यक्रममा भाग लिन पाउनेछन् । कामदारका लागि ‘रिहाईरिंग कार्यक्रम’कै नियमहरु लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।

‘जुन १५ पछि आवेदन लिने म्याद बढाइने छैन । कार्ड लिएको एक वर्षको अवधिभित्रै रोजगारदाताले स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित दुतावासमार्फत् आफ्ना कामदारको राहदानी झिकाईसक्नुपर्छ’ अलिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थानीय अंग्रेजी दैनिक ‘द स्टार’ले उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यक्रमबारे विस्तृत विवरणबारे जिज्ञासा राख्दै क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दुतावासले अध्यागमन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको राजदुत डा। निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले बिहीबार बताए । ‘हामीले दर्ता प्रक्रिया, लाग्ने खर्च आदिबारे जानकारीको पर्खाईमा छौं । केही दिनमै यसबारे जवाफ आउँछ होला’  उनले भने ।

गतवर्ष सार्वजनिक एक तथ्यांकअनुसार मलेसियाले गत वर्ष सञ्चालन गरेको रिहाईरिंग कार्यक्रममा ६ हजार भन्दा धेरै नेपाली दर्ता भएको जनाइएको थियो । यद्यपि उक्त कार्यक्रममा दर्ता हुने आप्रवासी कामदारहरुको तुलनामा नेपालीको संख्या न्युन हो ।

अध्यागमन विभाग प्रमुख अलिले कामदार दर्ता गर्न विचौलिया र एजेन्टको प्रयोग नगर्न रोजगारदाताहरुलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । करिब ४ लाख देखि ६ लाख आप्रवासी कामदार दर्ता हुने विश्वास अध्यागमन प्रमुख अलिको विश्वास छ ।

पछिल्ला वर्ष न्युनतम पारिश्रमिक, लेभी, अवैधानिक दर्ता लगायत श्रमनीतिमा धेरै परिवर्तनहरु भइसकेका छन् । केही साताअघि कामदारको लेभी रकम रोजगारदाताले बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको मलेसियाले रोजगादाताको आलोचना र दबाबपछि लेभी रकम पुनस् कामदारले तिर्नुपर्ने गरी निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

विगत ६ वर्षयता मलेसियाले गैरकानुनी कामदारका लागि विभिन्न शीर्षकमा झण्डै आधा दर्जन अवसरमूलक कार्यक्रमहरु ल्याइसकेको छ । यद्यपि गैरकानुनी कामदार हटाउनु मलेसियाका लागि ठूलै चुनौती बन्दै आएको छ ।

के हो ई–कार्ड ?
यो कामदारको विवरणहरु उल्लेख हुने गरी बनाइएको एक स्मार्ट कार्ड हो, जसलाई बायोमेट्रिक आइडेन्टीफिकेशन कार्ड अर्थात् ईन्फोर्समेन्ट कार्ड वा भेरिफिकेसन कार्ड पनि भनिन्छ । यस कार्डमा कामदारको बायोमेट्रिक लगायत विभिन्न विवरणहरु हुन्छ ।

प्रशासनले आवश्यक परेको खण्डमा गैरकानुनी कामदारको रेखदेख गर्न समेत यस्तो कार्डले सहज हुन्छ । यस कार्डबारे विस्तृतमा केही उल्लेख नगरिएको भए पनि यस्तो कार्ड कामदारले राहदानी नपाइञ्जेलको एक वर्षे अवधिका लागि प्रयोग गर्नका लागि ल्याइएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।