देउवाको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्न आठ मत आवश्यक

Posted on: June 05, 2017 | views: 319

दुईतिहाइ पुग्न आठ मत कम
प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुरको पक्षमा झन्डै दुईतिहाइ मत पुगेको छ । नौ दलले समर्थन गर्दा उनको पक्षमा ३८८ मत जुटिसकेको छ । संसद्मा अहिले ५९३ सदस्य छन् । दुईतिहाइका लागि ३९६ मत आवश्यक पर्छ । देउवाको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्न अब आठ मत मात्रै कम छ ।

सर्तसहित राजपाको समर्थन
देउवालाई रापाले सर्तसहित समर्थन गरेको छ । संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्तालगायत सर्तमा राजपाले समर्थन गरेको हो । राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा हामी देउवाजीलाई सहयोग गर्न तयार छौँ ।’ देउवाले सहयोगका लागि पठाएको पत्रमा संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र बाँकी निर्वाचन गर्न समर्थन मागेका छन् । तर, राजपा सरकारमा भने सहभागी हुनेछैन ।

विवादबीच राप्रपाले ग¥यो समर्थनको निर्णय
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विवादबीच देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकमा बहुमत नेताहरूले दबाब दिएपछि अध्यक्ष कमल थापाले समर्थनको निर्णय लिएका हुन् । थापा उपप्रधानमन्त्री नपाउने अवस्थामा सरकारमा जान नहुने पक्षमा थिए । तर, वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणासहित उनीपक्षीय नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनको मुखमा मन्त्रालय लिएर भए पनि सरकारमा जानुपर्ने बताएका थिए ।

संयुक्त बैठकमा आफ्नो धारणाविपरीत नेताहरू उभिएपछि अध्यक्ष थापाले संसदीय दलबाट निर्णय लिने भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि नेता दिनेश श्रेष्ठको घरमा थापाले आफूपक्षीय नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा पनि बहुमत नेताहरूले सरकारमा जानुपर्ने सुझाब दिएपछि थापाले दिउँसो संसदीय दलको बैठकबाट देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय गराएको स्रोतले बतायो । तर, बैठकमा थापाले भनेका थिए, ‘मैले विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गरेको छु, बहुमत र अल्पमतमा परेर निर्णय गरेको होइन ।’

उपाध्यक्ष दीपक बोहोराले संयुक्त बैठकमा केही नेताहरूका फरक धारणा आएको, तर विवाद नभएको बताए । ‘बैठकमा पक्ष–विपक्षमा धारणा आउनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई विवाद भन्न मिल्दैन,’ बोहोराले भने, ‘हामीले देउवाजीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसक्यौँ, अब अन्य कुरा सिद्धिए ।’

के भने बैठकमा थापाले ?
कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक प्रारम्भ गर्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा संकट कांग्रेसकै कारण आएको आरोप लगाएका थिए । बैठकमा थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो देशमा संकट आएकै कांग्रेसका कारण हो, तसर्थ मुलुकमा संकट ल्याउने पार्टीको सभापतिको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन ।’ उनले उपप्रधानमन्त्री नपाएमा कुनै हालतमा सरकारमा जान नहुने पनि बताएका थिए ।

थापाको विपक्षमा अधिकांश पदाधिकारी
संयुक्त बैठकमा अधिकांश पदाधिकारी अध्यक्ष थापाको धारणाविपरीत थिए । उपाध्यक्षत्रय दीपक बोहोरा, बुद्धिमान तामाङ र विक्रम पाण्डे, महामन्त्रीहरू सुनील थापा, जयन्त चन्दलगायत पार्टी एकीकरणअघिका राप्रपा नेताहरूले उपप्रधानमन्त्री नपाए पनि सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, थापाले निर्णय गर्न अलमल गरेपछि नेता पशुपतिशमशेर राणाले बहुमतको निर्णय नमाने पार्टीभित्र ‘डिजास्टर’ हुने चेतावनी दिएका थिए ।

४ मन्त्रालय दिने देउवाको प्रस्ताव 
देउवाले सरकारमा सहभागी हुन राप्रपालाई शनिबार पठाएको पत्रमा चार मन्त्रालय दिने, तर उपप्रधानमन्त्री दिन नसक्ने उल्लेख रहेको नेताहरूले बताएका छन् । पत्र पठाएलगत्तै देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र नेता पशुपतिशमशेर राणालाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । तर, थापाले भेटेनन् । राणासँगको भेटमा देउवाले राप्रपाले चलाएका पुरानै चार मन्त्रालय दिने प्रस्ताव राखेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारमा राप्रपाले स्थानीय विकास, आपूर्ति, भूमिसुधार र पर्यटन मन्त्रालय पाएको थियो । देउवाले पहिलो चरणमा मन्त्री बनाउन एकजनाको नाम दिन पनि राणालाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।

मन्त्री सिफारिस गर्न समिति
राप्रपा संसदीय दलको बैठकले मन्त्री सिफारिस गर्न पार्टी महामन्त्री जयन्त चन्दको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति बनाएको छ । प्रमुख सचेतक कुन्ती शाहीका अनुसार समितिमा उनी र दिलनाथ गिरी सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष थापालाई प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितलाई मात्र मन्त्रीमा पठाउन नेताहरूले दबाब दिएका छन् । राप्रपामा विक्रम पाण्डे, दीपक बोहोरा र सुनील थापा मात्रै प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

संसद् खुलाउन दुई दिन सहमति प्रयास हुने 
प्रमुख तीन दलबीच अवरुद्ध संसद् खुलाएर प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा आइतबार भएको शीर्ष छलफलपछि सहमतिका लागि मंगलबार १ बजेसम्म संसद् बैठक स्थगित गरिएको छ ।
‘दुई दिन पार्टीहरूबीच देखिएको अविश्वास र आशंका हल गर्न घनीभूत रूपमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल गरी सहमतिको प्रयास गरिनेछ,’ छलफलमा सहभागी पछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने । शीर्ष नेताहरुबीचको सहमतिअनुसार नै सभामुख घर्तीले दुई दिनका लागि बैठक स्थगित गरेकी हुन् ।

ओलीको प्रस्तावमा बैठक स्थगित 
संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आइतबार ११ बजे प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूची थियो । तर, चितवनको भतरपुरमा पुनः मतगणना गर्नुपर्ने तथा संसद्बाहिरबाट सुरु गरिएको निर्वाचन प्रक्रिया मान्य नहुने भन्दै एमालेले संसद् अवरोध कायमै राख्ने जनाएको थियो । सभामुख ओनसरी घर्तीले सहमतिको प्रयासका लागि ३ बजेसम्म सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरेकी थिइन् ।

सहमति प्रयासस्वरूप दिउँसो २ बजे सभामुखको आह्वानमा संसद् भवनमै शीर्ष बैठक बसेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्बाहिरबाट निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएकाले सहमतिका लागि दुई दिन बैठक स्थगित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सहमति जनाएपछि मंगलबारसम्म बैठक स्थगित भएको हो ।

यसकारण स्थगित गरायो एमालेले बैठक 
१. आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 
चितवनको भरतपुरमा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आयोगको निर्णयमा रोक लगाएर पुनः मतगणनाका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सोमबारबाट सुनुवाइ अघि बढ्ने भएकाले मंगलबारसम्म अदालतको आदेश पक्षमा आउन सक्ने एमालेको बुझाइ छ । पुनः मतगणनाको माग राखेरै संसद् अवरोध गरेकाले यसबारे अदालतबाट आउने जुनसुकै आदेशलाई स्विकारेर जान सकिने तयारीका साथ एमालेले दुई दिन संसद् स्थगितको प्रस्ताव गरेको हो ।

२. संसद्बाहिरबाट प्रक्रिया सुरु भएको अडान
राष्ट्रपतिको पत्र संसद्लाई जानकारी नगराई बाहिरबाटै सभामुखले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै एमालेले मान्य नहुने अडान राखेको छ । सभामुखले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन नभएपछि संसद्मा राष्ट्रपतिको पत्र जानकारी गराएर पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले सकारात्मक भएको छ । 
‘हामी संसद्भित्रैबाट निर्वाचन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा थियौँ । तर, उम्मेदवारी मनोनयन गर्नेबित्तिकै कांग्रेसलाई रातारात प्रधानमन्त्री भइहालिन्छ भन्ने लाग्यो,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तर, उहाँहरू पनि पुरानो कार्यतालिका स्थगित गराएर बैठक सार्न सहमत हुनुभएकाले अब सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।’

३. उम्मेदवारीबारे द्विविधामा एमाले 
शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन चाहनेका लागि खुला गर्नुपर्ने धारणा एमाले नेताहरूले राखेका छन् । तर, उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्नेमा एमालेमा द्विविधा छ । ‘अहिलेसम्म उम्मेदवार उठाउने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौँ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तर, उम्मेदवारी दिए पनि नदिए पनि पक्ष, विपक्षमा मत हाल्न पाइन्छ । एउटा मात्रै उम्मेदवारी पर्दैमा निर्विरोध हुने व्यवस्था बहुमतीय प्रक्रियामा छैन ।’

एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने चर्चामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम छन् । तर, गौतमले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितताको स्थितिमा मात्रै एमालेले उम्मेदवारी दिनसक्ने बताए ।

साना आठ दल खुल्न बाँकी
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा देउवाको पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने विषयमा साना आठ दल अझै खुलेका छैनन् । दुई सिट रहेको नेपाल परिवार दल र एक–एक सिट रहेका राष्ट्रिय जनमुक्ति (सीमाकुमारी विक), नेपाली जनता दल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, जनजागरण पार्टी नेपाल, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्र सांसद चन्दे्रश्वर झा खुलेका छैनन् ।

परिवार दल पनि सकारात्मक
दुई सांसद रहेको परिवार दलले देउवालाई सहयोग गर्न सकारात्मक देखिएको छ । अध्यक्ष एकनाथ ढकालले सहयोगका लागि देउवाले पत्र पठाएपछि आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताए । सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिने ढकालले बताए ।

साना दलसँग छलफल
साना सबै दलको समर्थन जुटाउन कांग्रेसले छलफल चलाइरहेको केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । संविधान संशोधन तथा कार्यान्वयन, दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनसहित प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि दुईतिहाइको सरकार बनाउने नीति पार्टीले लिएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले बताए ।