प्रधानमन्त्रीकै अगाडि पुनर्निर्माण प्राधिकरण समितिको बैठकमा चर्काचर्की

Posted on: November 21, 2016 | views: 264

काठमाडौं,मंसिर ६ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा दुई उपप्रधानमन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीच चर्काचर्की भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबरमा बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलराज ज्ञवालीमाथि काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि बैठकमा घम्साघम्सी भएको हो । यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।


बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि निक्कै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका थिए । अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासमेत कार्यकारी निर्देशकमाथि खनिएका थिए । उपप्रधानमन्त्री निधिले निर्देशक ज्ञवालीलाई अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले राहत पाउन नसकेको भन्दै त्यसको जिम्मा तपाईंले लिने कि सरकारले भनेर प्रश्न गरेका थिए ।


‘तपाईं असफल बन्नुभयो, प्राधिकरणका महत्वपूर्ण काममा चासो दिनुभएन,’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले बैठकमा भने, ‘अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले राहत किन पाएनन् ? जवाफ दिनुहोस्, यसको जिम्मा कसले लिने ?’


जवाफका क्रममा निर्देशक ज्ञवालीले सबै दोष आफूलाई मात्र थोपरेर नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक रकम समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए । त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री महरासमेत प्राधिकरणले कुनै योजना नै नल्याउने, बजेट नै नमाग्ने अनि अर्थले बजेट दिएन भनेर आरोप लगाउने भनेर ज्ञवालीमाथि खनिएका थिए । बैठकमा माओवादी तथा नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले निर्देशक ज्ञवालीले काम गर्न नसकेको भन्दै असफलताको संज्ञा समेत दिएका थिए । तर, बैठकमै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट उपस्थित भएका पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारले नै पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

बैठकमा निक्कै चर्कै विवाद उत्पन्न भएपछि, सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई समेटेर एक समन्वय समिति बनाउने निर्णय भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना, अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना र प्राधिकरणबाट एक जना रहने गरी समन्वय समिति बनाउने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि प्राधिकरणका निर्देशक ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको योजनाबारे विस्तृत खाका ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले सबै गाविसहरुमा एक सय जनाका दरले पुनर्निर्माण स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १५ मंसिरभित्र पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता गर्ने, भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा १५ माघसम्म पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गरिसक्ने योजना पेश गरेका छन् । 


यस्तै उनले पहिलो चरणमा २० हजार, दोस्रो चरणमा १० हजार र तेस्रो चरण फागुन मसान्त ३० हजार गरी ६० हजार निर्माणकर्मी उत्पादन गर्नेसहितको कार्ययोजना बैठकमा पेस गरेका छन् ।

बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाहरुमा पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सामाजिक संघ, संस्थाहरुलाई आह्वान समेत गरेको छ । 


यस्तै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन र पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरु पुनर्निर्माणका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए ।