कार्कीविरुद्ध महाअभियोग किन ? नेतालाई खाल्डामा हाल्न खोज्दा आफै परे लोकमान

Posted on: October 25, 2016 | views: 247

काठमाडौं,कात्तिक ९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निश्चित छ । महाअभियोग लगाएर होस् या राजानीमा दिएर जसरी पनि लोकमान हट्दैछन् । लोकमान हट्न लाग्दा उनलाई भन्दा बढी अरुलाई चिन्ता हुन थालेको छ । लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनेदेखि जोगाउने कार्य गर्दै आएका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड थेग्नै नसक्ने अवस्था आएपछि उनलाई हटाउने मनस्थितिमा छन् । 


संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्नुअघि सभामुखको कार्यकक्षमा दुई नेताबीच गोप्य छलफल भएको थियो । त्यस छलफलमा लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन दुबै नेता सहमत देखिएका थिए । तर, प्रचण्डले आफ्नो सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि कुरा गर्नुपर्छ भने । त्यसपछि प्रचण्डले संसदलाई सम्बोधन गरेलगतै फेरि तीन नेताबीच संसद भवनकै शंकर हलमा छलफल अर्को छलफल भयो ।


त्यो छलफलमा तीनैजना नेताहरु लोकमानलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सहमत भए । तर, देउवाले यसबारे पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुवीच लोकमानलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति भएपनि सोही दिन गर्ने भन्ने सहमति भने भएको थिएन । तर माओवादी र एमालेका सांसदले सोही दिन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रचण्ड र देउवा एमालेप्रति सशंकित बनेको पाइन्छ । 


प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष के पी ओलीबिच केही दिनअघि भएको भेटमा पनि महाअभियोग पारित गराउन कांग्रेसलाई सहमत गराउन बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ । एमालेले लोकमानलाई महाअभियोगद्वारा नै हटाउन चाहेको छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा उनलाई राजीनामा गर्न लगाएर सम्मानजनक रुपमा हटाउन चाहेका छन् । 


नेपाली काँगे्रसका केही साँसदहरुले केही महिनाअघि लोकमानलाई महाअभियोग लगाएरै हटाउनु पर्ने आवाज संसदमै उठाएका थिए । तर उनलाई महाअभियोग लगाउन नमिल्ने भन्दै त्यसलाई पछि ढिसमिस पारिएको थियो । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रका साँसदहरुले यो विषय उठाउँदा काँगे्रसका साँसदहरु मौन छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लोकमानलाई महाअभियोग नै लगाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । 


‘लोकमानले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दै गएको हुनाले उनलाई महाअभियोग नै लगाउनु पर्ने’ नेता नेपालको भनाइ छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यस बारेमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् तर उनी लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नभएको निकटस्थ स्रोतको दाबी छ । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने लोकमानलाई कारवाही गर्ने पक्षमा छन् । हरेक बिषयमा पहिल्यै बोल्ने नेतृ सुजाता कोइराला पनि अहिले मौन बसेकी छन् । 


लोकमान कोइराला परिवारकै छत्रछायामा अगाडि बढेको व्यक्ति भएको हुनाले उनलाई यसबारेमा प्वाक्क बोल्न अप्ठ्यारो भएको हो ।  लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ जना सांसदले हस्ताक्षर नै गरिसकेका छन् । महाअभियोग लगाउन संसदमा दुई तिहाईको बहुमत चाहिन्छ । अन्य दलका सबै सांसद महाअभियोग लगाउने पक्षमा भए पनि काँगे्रसविना उनलाई महाअभियोग लगाउन सकिने अवस्था छैन । काँगे्रसका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, पूर्वमन्त्रीहरु रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, महामन्त्री शशांक कोइराला र शेखर कोइराला, पुष्पा भुषाल, गुरु घिमिरे लगायतका नेताहरु लोकमानलाई अख्तियारबाट हटाउनै नहुने पक्षमा छन् । 


कोइराला परिवारले लोकमानको बचाउ गर्नु स्वभाविक नै हो । लोकमान पहिल्यैदेखि दरबार र कोइराला परिवारको निगाहा र छत्रछायामा अगाडि बढ्दै आएका हुन् । निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि पंचायतकालदेखि नै लोकमान दरबारियाहरुको असल सिपाहीको रुपमा चिनिदै आएका छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा समेत प्रशासनिक क्षेत्रमा उनको हाली मुहाली रह्यो । यहाँसम्म कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा हरेक पटक उनको पदोन्नति गर्दिइ रहे । एकपटक उनलाई मन्त्रालयको सचिव बनाइएकै कारण काँग्रेसबाट मन्त्री बनेका बलदेव शर्मा मजगैयाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बरु मन्त्रीले राजीनामा दिए, सचिव सरुवा हुनु परेन । लोकमान त्यसबेलादेखि नै दरवार र कोइराला दुवै पक्षलाई नभई नहुने व्यक्ति भइसकेका थिए । दरबारसँग नेपाली काँग्रेस र कोइराला परिवारसँग टक्कर पर्दा वा खटपट हुँदा त्यसबेला लोकमानले मिलाउँथे । त्यही आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लोकमानलाई सधँै बोकि रहे । 


राजाको सक्रिय शासनकालमा उनी मुख्यसचिव समेत भए । गणतन्त्र आएपछि बनेको छानवीन समितिले आन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै दोषी ठहर ग¥यो । तर पनि उनीमाथि कुनै कारवाही भएन । उनलाई उल्टै पुरस्कृत गर्दै अख्तियार प्रमुख बनाइयो । उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याएका हुन् । त्यसबेला पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी भंग भएको थियो । 


संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न माओवादीले विभिन्न वहाना गर्दै चुनावमा जान मानिरहेको थिएन । काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई जसरी भए पनि चुनावमा लग्ने पक्षमा थिए । त्यही बेला प्रचण्डले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाए मात्र एमाओवादी चुनावमा जाने अड्को थापे । संविधान नबन्दा मुलुकको भविष्य नै अन्यौल बन्दै गएको थियो । संविधान बनाउनका लागि चुनाव नगरी नहुने थियो । एमाओवादीलाई चुनावमा ल्याउनकै लागि काँग्रेस र एमालेले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख स्वीकार गरेका हुन् । अख्तियार प्रमुख भएदेखि नै लोकमान माओवादी र प्रचण्डको इसारामा मात्र चल्न थाले । अख्तियारलाई उनले कमाउने अखडाको रुपमा प्रयोग गर्न थाले । यहाँसम्म कि अख्तियारको कार्यक्षेत्र अधिकार बाहिरसम्म उनले छानवीन गर्न थाले । उनले निजी बैंकहरुलाई समेत पत्राचार गरे, जब कि बैंकहरुलाई छानवीन गर्ने राष्ट्र बैंकले हो, अन्य निकायले होइन, लोकमानले सार्वजनिक पदमा कहिल्यै नबसेका विजय पौडेल जस्ता व्यक्तिहरुको सम्पति छानवीन गर्न पत्राचार गरे । शम्भु थापालगायतका व्यक्तिलाई पूर्वाग्रही ढंगले कारवाही गर्न खोजे । तर विगतमा मुद्दा परेका लडाकु शिविर लगायत करोडौं अनियमितता भएको बिषय भने उनले उठाउन खोजेनन् । उनको चर्को आलोचना भएपछि र सर्वोच्चमा उनका विरुद्धमा मुद्दा परेपछि आफूविरुद्धको मुद्दा कजमोर वनाउन र माओवादीलाई धम्क्याउन उनले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गरे । उनले त्यस्ता व्यक्ति र कर्मचारीलाई मात्र पत्राचार गर्न लगाउँथे, जसबाट आफूलाई प्रशस्तै पैसा आओस् । 


पूर्वाग्रही बनेर अरुलाई खाल्डोमा हाल्न खोज्दा लोकमान यतिबेला आफै खाल्डोमा परेका छन् । उनीसँगै त्यो खाल्डोमा को को पर्ने हुन् त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ । अहिले उनलाई बचाउ गर्न खोज्नेहरु उनीसँगै सती जान सक्ने सम्भावना बढी छ राजनीतिकवृत्तमा अहिले यस्तै चर्चा छ । यो चर्चाले कुन रुप लिने हो त्यो हेर्न भने अझै केही दिन पर्खनै पर्ने भएको छ ।


महाअभियोगबाट बचाउन राजदूत सक्रिय

मुलुकमा यतिखेर लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन खोज्ने र उनलाई त्यसबाट बचाउन खोज्ने दुबै पक्षको सक्रियता जारी छ । उनलाई महाअभियोगबाट बचाउन भारतीय राजदूत रञ्जित रे निकै सक्रिय भएर लागेपनि उनी सफल हुने देखिदैन । उनले कांग्रेस सभापति देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत मधेशवादी दलका नेतासँग पनि पटकपटक कुरा गरेको बुझिएको छ । भारत महाअभियोगको प्रस्ताव भरसक संसदबाटै फिर्ता होस् भन्ने पक्षमा छ । यदि संसदमा यस बिषयमा छलफल र मतदान भइहाल्यो भने पनि दुई तिहाइ त के बहुमत नै पुग्न नदिने पक्षमा छ । त्यसका लागि उसले काँग्रेसलाई दबाब दिइरहेको छ । मधेशवादी र अन्य साना दललाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय भइरहेको छ । मधेशी मोर्चा महाअभियोगको प्रस्ताव बारे विभाजित छ । कुनै नेता महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर ती दलले संविधान संशोधनलाई ओझेलमा पार्न खोजेको बताइरहेका छन् भने केही नेताहरु महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु ठिकै हो भनिरहेका छन् । भारतको चाहनाअनुसार कांग्रेका केही नेताहरु महाअभियोगको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कांग्रेसलाई महाअभियोगबारे निर्णय गर्न निकै गाह्रो परेको छ । कांग्रेस लोकमानले राजीनामा दिए सहज हुने ठानिरहेको छ ।


कार्कीविरुद्ध महाअभियोग किन ? 

व्यवस्थापिका संसद बैठकमा कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएको छ । मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । उनको प्रस्तावमा एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समर्थन गरेका छन् ।

शाहीले लोकमानसिंहविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्नाका नौ बुँदे कारण पेश गरेका छन् । कार्कीले अख्तियारको विधि, संबैधानिक भूमिका र दायित्वलाई बिर्सेर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई आतंकित गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र कानून हातमा लिएर अराजक ढंगले प्रस्तुत भएकाले उनलाई महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको बताएका छन् । 

त्यस्तै महाअभियोग प्रस्तावका समर्थक नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले लोकमानसिंह कार्कीले संविधान र कानुनलाई समेत हातमा लिएर समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्न थालेकाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताएका छन् । महाअभियोग प्रस्तावलाई संसद बैठकमा समर्थन गर्दै ढकालले १३ पन्ने मार्फत दलका नेता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायतलाई चुप लगाएर समानान्तर सत्ता चलाउन थालेको आरोप लगाए ।

ढकालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको भ्रमणमा रहेका बेला भारतीय समकक्षीसँग वार्ताको तय हुँदा यता अख्तियार प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा चलाउने धम्की दिनु देश विरुद्धको जवाफदेही विहीनता भएको बताए । 

ढकालले महाअभियोग प्रस्तावलाई सत्ता परिवर्तनसँग जोडिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले यो प्रस्ताव सत्ता परिवर्तनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै यसलाई साझा प्रस्ताव बनाउन एमालेले समर्थन जनाएको बताए ।

palpalkokhabar.com