बजेट कार्यान्वयनका लागि केही सुझावहरु -खिमानन्द कँडेल

Posted on: May 28, 2016 | views: 1028

आज मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ज्यूले व्यवस्थापिका संसद समक्ष आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

बजेट समग्रमा जनतालाई विकासका सपनाहरु बाँड्ने गरी ल्याएको देखिन्छ र यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दा पक्कै पनि नेपाली जनताहरुले नेपालमा गणतन्त्र आएपछिको संभवत पहिलो जनताको बजेटको रुपमा यसलाई ग्रहण गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैले यो बजेट भाषणमात्र भन्दा पनि बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण पाटा हो । त्यसैले सफल तरिकाबाट बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार एवं नीति निर्माण एवं आयोजनाको कार्यान्वयनको तहमा बसेका अधिकारीहरुलाई निम्नानुसारका सुझावहरु उल्लेख गर्ने जमर्को गरेको छु,

जुन यस प्रकार रहेका छन् ।

(१) स्थानीय निकायको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो र ६ महिनाभित्रमा अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गरी नव निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय स्तरका विकासका राजदूतको रुपमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

(२) विकास निर्माणलाई समग्रतामा केन्द्रीकृत मोडलमा अगाडि लगि जिम्मेवारीलाई अधिकतम रुपमा प्रदेश र स्थानीय निकायमा दिनुपर्छ ।

(३) खरीद प्रकृयाहरुलाई अत्यन्त छिटो अगाडि बढाउन सक्ने गरी सार्वजनिक खरीद ऐनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने ।

(४) सरकारी नीति, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, टिओर आदिमा बसेर कर्मचारीतन्त्रबाट सदियौं देखि खेलिँदै आएको छ र यसको फलस्वरुप समयमा नै बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले यस्ता नीतिगत जटिलताहरुलाई नेपाल सरकारले केन्द्रीय स्तरबाट नै अविलम्ब हटाउनको लागि विशेष अधिकार सहितको नीति नियम सरलीकरण समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

(५) आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा सम्बन्धित आयोजना/मन्त्रालय/क्षेत्रहरुमा पठाउने र सोही अवधिभित्र खरीद प्रकृया पूरा गरी पुष मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा ४० प्रतिशत रकम बराबरको भौतिक प्रगति हासिल गर्ने गरी लक्ष्य तोकिनुपर्छ । सो अवधिभित्र न्यूनतम ४० प्रतिशत सम्म पनि भौतिक प्रगति गर्न नसक्ने आयोजनाहरुको बजेट अन्य विकासका कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर गर्न मिल्ने नीतिगत व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तमा गलत तरिकाबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरिएको गलत प्रवृत्तिको अन्त हुनेछ ।

(६) छिटोभन्दा छिटो राम्रो गुणस्तरमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई नियमित तलबसँगसँगै विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएर काम गर्ने र जिम्मा लिएको काम गर्न नसक्ने कर्मचारी प्रमुख एवं कर्मचारीहरुको दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्ने । ईमान्दारीपूर्वक आयोजनालाई सफल कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिलाई नगद सहित नै पुरष्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(७) सरकारी निकायको माथिल्लो नेतृत्व पंक्तिबाट ठूला ठूला टेण्डर र ठेक्काहरुमा मात्रै ध्यान दिने गरेकोले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको संस्थागत विकासमा व्यापक समस्या भएको छ । त्यसैले साना तथा मझौला व्यवसायीमुखी बजेट कार्यान्वयनको मोडल सरकारले विकास गर्नु जरुरी छ र सोही अनुसारको सर्कुलर सम्बन्धित विकास आयोजनाहरुमा गरी बिकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।

(८) सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरु जस्तै ः सम्बन्धित मन्त्रीहरु, विभागीय प्रमुख, सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखहरु एवं अन्य उच्च पदस्थ सरकारी प्रमुखहरुलाई समयमा नै काम सम्पन्न गर्न नसकेको खण्डमा निलम्बित गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

(९) कतिपय सन्दर्भमा माग नै नभएका स्थानहरुमा बजेट खर्च गर्नैको लागि मात्र आयोजनाहरु समेत पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यस्तो प्रवृत्ति र बजेटका शिर्षकहरुलाई पत्ता लगाई गलत प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र बजेटलाई विकासका अन्य शिर्षकहरुमा रकमान्तर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

(१०) दातृ निकायहरुको सहभागितामा संचालित आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुपर्छ । देशको हीत अनुकुलका दातृ निकायको सहयोगलाई मात्रै राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

(११) सम्बन्धित कार्यक्रमहरुलाई सफल तरिकाले कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु, ठूला राजनीतिक दलहरुबाट सरकारी यातायातका साधन एवं ढुकुटीलाई दुरुपयोग गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई अविलम्ब रोक्नको लागि सरकारलाई जनता प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

(१२) बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा ठूला ठूला आयोजनाहरुमा अनावश्यक रुपमा कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा गईरहने र देशको विकास पछि पर्ने तीतो यथार्थलाई अन्त गर्नुपर्छ ।

(१३) पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरु जस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरु पुनः राजनीतिमा सकृय नहुने अवस्थामा मात्रै सरकारी सेवा दिन सकिने गरी नीतिगत परिवर्तन नेपाल सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।

(१४) बजेट कार्यान्वयन गर्न देश तथा विदेशमा रहेका सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्ने विज्ञहरुको सहयोगी विज्ञ समूह गठन गरी नेपाल सरकार र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीचमा समन्वय गरी समयमा नै आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(१५) देशबाट नियमित रुपमा अदक्ष जनशक्ति (लेबर)को रुपमा कठीन कामहरु गर्नको लागि बाध्यात्मक रुपमा खाडी लगायतका देशहरुमा जानुपर्ने स्थितिलाई अन्त गर्नको लागि भुकम्प पछिको पुनः निर्माणकमा न्यूनतम एकलाख युवा जनशक्तिलाइ भुकम्प पछिको पुनःनिर्माणमा व्यवस्थित ढंगबाट उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा देशका यूवा जनशक्ति आत्मबल बढाउन सफल भई बजेट कार्यान्वयनमा समेत टेवा मिल्न सक्छ ।

(१६) सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन भ्रष्टाचारका जराहरुलाई समाप्त पार्न यसका प्रमुख कारणहरु पत्ता लगाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न र विकास निर्माण प्रभावित नहुने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना कामहरु अगाडि बढाउनु पर्छ ।

(१७) आँफै रोजगारी सृजना गरी देशभित्र काम गरिरहेका उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यवसाय विकासको लागि न्यूनतम व्याजदरमा बैंकबाट यस्ता व्यवसायीहरुमा क्रृण प्रवाह गर्न सकिने सरल व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(१९) कालोबजारी र सिण्डिकेटमा लाग्ने माफिया र गिरोहहरुलाई निरुत्साहित गर्न र कठीन विकास निर्माणका कार्यहरुमा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यापक रुपमा उच्च मनोवल र प्रोत्साहन भत्ता सहित परिचालन गनुपर्छ ।

(२०) राजनीतिक दलहरुले समेत विकासका लागि राजनीति गर्ने र सुशासनको लागि नेतृत्व एवं कार्यकर्ता पंक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ र यस भन्दा बाहिर गएर गरिने गतिविधिहरुलाई राज्यले सोही अनुसार कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यस बाहेक पनि यो बजेटले निम्न कुराहरुमा अझै महत्वका साथ कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ र जुन यस प्रकार रहेका छन् :

(१) शहरी क्षेत्रमा व्यापक रुपमा बढ्दै गएको प्रदुषण रोक्न र यस्ता प्रदुषणबाट पर्न गएको क्षतीबाट जनतालाई बचाउन राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

(२) साना तथा मझौला व्यवसायी उन्मुख बजेट कार्यान्वयन अनिवार्य रुपमा गर्न सरकारले अबिलम्ब कदम चाल्नुपर्छ र बजेटमा यस सबाललाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

(३) देशमा खुलमखुल्ला रुपमा बढ्दै गएको कमिसनतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नको लागि नियन्त्रणकारी विशेष कदमहरु चाल्नुपर्छ ।

(४) बाध्यात्मक रुपमा यूवाहरु विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था रोक्नको लागि न्यूनतम रुपमा मासिक रु. ५००० बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।

(५) बालबच्चा भविष्यका कर्णधारहरु भएकोले उनीहरुको खाद्य सुरक्षा एवं शिक्षाको लागि १० बर्ष सम्मका बालबच्चाहरुको लागि न्यूनतमा मासिक रु. १००० हजार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको शुरुवात गर्नुपर्छ ।

आशा गरौं माथि उल्लेखित एवं यस्तै अन्य रचनात्मक सुझावहरु माथि संसदमा प्रयाप्त छलफल भई नेपाल सरकार, राजनीतिक दल एवं आम नेपाली जनताबाट यो बजेट कार्यान्वयनका लागि भूमिका निर्वाह हुन सकोस् र नेपाली जनताले नेपाल भित्र नै भविष्य देख्ने स्थिति सृजना हुन सकोस् यही छ शुभकामना । माथि उल्लेखित सबालहरुमा नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद, सम्बन्धित निकाय र देश तथा विदेशमा रहनुहुने सचेत नागरिकको निरन्तर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
खिमानन्द कँडेल
सिभिल इन्जिनियर
फोन नं ९८५१०७०२०२