कार्यविधि मिच्दै भारत भ्रमणमा ओली, सुपुर्दगी सन्धि गराउने भारतको चाहना 

Posted on: May 03, 2016 | views: 426

काठमाडौं,फागुन ७ । नाकाबन्दी नखुली भारत भ्रमणमा जान्न भन्दै घुर्की लगाएर बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहज बनाइदिने गरी भारतले अघोषित रुपमा नै नाकाबन्दी खुला गरिदियो । नाकाबन्दी खुलेपछि तामझामका साथ सुरु गरिएको भारत भ्रमण प्रक्रिया ओलीका लागि पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा सावित भएको छ । अघिल्लो सरकारले सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखले विदेशको भ्रमण गर्दा बढीमा २२ जना मात्रै लैजान पाउने गरी निर्देशिका बनाएको थियो । 

तर, ओलीले सो निर्देशिकालाई लत्याएका छन् । उनले भ्रमणमा सबैको चित्त बुझाउने र आफूले मात्रै सम्झौंता गरेको भन्ने आम जनमानसमा सन्देश नजाओस् भनेर भ्रमण टोली ४६ सदस्यीय बनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यविधि खारेज त भएको छैन नै उनले त्यसलाई खारेज गर्ने आँटसमेत गरेका छैनन् । सबैलाई चित्त बुझाउने नाममा ओलीले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्न लागिपरेका छन् । तर, सरकारमा सहभागी सहयात्री दलसमेत सो विषय थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गदै बसेकाछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार जति ठूलो भ्रमण टोली बन्छ, उति नै धेरै राज्यकोषको दुरुपयोग हुन्छ । भन्नलाई त प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा आफू भारत जान लागेकाले खर्च उतैबाट हुने जनाएका छन् । तर, ती सबै रामकृष्ण ढकालले गाएको गीत ‘यी त सब भन्ने करा न हुन्’ जस्तै हो ।

सुपुर्दगी सन्धि गराउने मनसुवा
जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर चर्को आलोचना खेपेका, राष्ट्रवादको आडमा अनियमिततालाई संस्थागत गर्न लागेको आरोप चौतर्फी रुपमा उठिरहेका बेला ओलीले फेरि एकपटक भारत भ्रमणको नाममा तमासा गर्न लागेका छन् । भ्रमण दलमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई समेत समावेश गरिएको छ । गृह मन्त्रीलाई पनि भ्रमण दलमा समावेश गर्नुको पछाडि सुपुर्दगी सन्धि गराउने भारतको मनसाय देखिन्छ ।

भारतले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा नै सो सन्धि गराउन खोजेको थियो । तत्कालीन जाग्दो र बल्दो माओवादीको चर्को विरोधका कारण उक्त सन्धी हुन सकेको थिएन । नयाँ शक्तिका अगुवा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा समेत उक्त सन्धि गराउन खोजिएको थियो । त्यतिबेला पनि सहमति नजुटेको भन्दै उक्त सन्धि गर्न सकिएन । हाल एमाले, एमाओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समेत उक्त सन्धि गर्न भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिएको छ । सम्बद्ध पक्षकाअनुसार उक्त सन्धि गर्न नहुने पक्षमा आम जनमत रहे पनि ओलीले राष्ट्रवादको नाममा भारतले भनीहाल्यो , लौ न गरिहालियो भन्दै सन्धि गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

भ्रमणको देखिने एजेण्डा केही पनि नभएको र सम्बन्ध सुधार मात्रै भनिए पनि राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने एजेण्डामा सहमत गराउने भारतको भित्री मनसाय रहेको देखिन्छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेकै भनाइलाई मान्ने हो भने भारत हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो गेम प्लानमा रहेको छ । उक्त गेमप्लान थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तै गरी ओलीले भ्रमणको तयारी गरेका छन् । सुपुदर्गी सन्धि गरिएको खण्डमा त्यसको भोलि पल्टदेखि ओली नेतृत्वको एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल गठबन्धन सरकार भारतको कठपुतलीमा परिणत हुने निश्चितप्राय नै छ । कूटनीतिक सन्तुलनको नाममा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतका दृश्य र अदृश्य एजेण्डामा सहीछाप गर्यो भने त्यसलाई आश्चर्य नमाने हुने जानकारहरुको विश्लेषण छ ।

भ्रमण निर्देशिकालाई लत्याउनु, जनतालाई भ्रमणको एजेण्डाबारे नभन्नु तथा उनकै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री पिएओ मात्रै बोेकेर जाने कुरा भएन नि भन्दै अभिव्यक्ति दिनुले पनि भित्र–भित्रै ठूलै गेम प्लान भएको बुझ्न सकिन्छ । भ्रमणको विषय र संख्याको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाकोबीचमा पनि चर्को विवाद देखिएको छ । भ्रमणको सबै तारतम्य मैले मिलाउने तर सबै विष्णु पौडेलले मिलाएको भने जसरी एमालेका नेता र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै प्रचार गराएको भन्दै थापाले आपत्ति व्यक्त गर्दै आएका छन् । आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ ।
f