सिडियोहरु थप शक्तिशाली

Posted on: August 22, 2018 | views: 337

६ भदौ, काठमाडौ । संघीय संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को पद खारेजी नै गर्ने माग उठिरहेको समयमा यही भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले सीडीओलाई उल्टै शक्तिशाली पदको जिम्मेवारी दिएको छ ।


भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार अझै ३४ विषयका मुद्दा सीडीओकै क्षेत्रधिकारमा पर्ने भएका छन् । अहिले सिडियोलाई तोकिएको मुद्धा यही भदौ १ देखि लागू भएको संहिता अनुसार कहाँ लैजाने भएर अन्योल रहदै आएकाले अब पुनः प्रशासन कार्यालयमा नै दर्तादेखि अन्तिम फैसला हुने भएको छ ।


जिल्ला अदालतमा कारबाही चल्ने मुद्दामा लगाउ भएको अवस्था बाहेकका एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा सीडीओले हेर्ने भएका छन् । सीडीओले हेर्ने मुद्दाहरुको विवरण कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइसकेको छ भने जिल्लाहरुको प्रशासन कार्यालयमा पनि त्यसलाई सूचनाको रुपमा पूर्व जानकारी गराइसकेको छ ।
संविधानले एक वर्षभन्दा कम सजाय हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार सीडीओ लगायतका अर्धन्यायिक निकायलाई प्रदान गरेको छ ।


फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा १६९ ले अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिदिएको अवस्थामा त्यही अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । संहिताको त्यही व्यवस्था अनुसार राजपत्र प्रकाशन गर्न लागिएको छ ।
तयारी अनुसार अपराध संहिताको दफा ७३ उल्लेखित आवश्यक वस्तु तोडफोड वा हानी नोक्सानीमा सजाय हुने कसुर बाहेकका अन्य सार्वजनिक कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार सीडीओलाई दिइएको छ । यसैगरी, गैरकानुनी भेला गर्न नहुने, भेला रोक्न जारी आदेश भङ्ग गर्ने, हुलदङ्गा गर्न दुरुत्सान दिने, सार्वजनिक स्थानमा शान्ति खलल पार्ने लगायतका कसुरका मुद्दा पनि यसअघि जस्तै  सीडीओले हेर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यस्तै, अपराध संहिताको दफा ६६ को राष्ट्रसेवकलाई बाधा विरोध गर्न नहुने, दफा ६९ को कफ्र्यू उल्लङ्घन गर्न नहुने, दफा ७० को झुठा अफवाह फैलाउन नहुने, दफा ७१ को शान्ति भङ्ग गर्न घरजग्गा वा सवारी दिन नहुने र दफा ७२ को संवेदनशील सार्वंजनिक क्षेत्रमा मसाल जुलुस गर्न नहुने विषयका मुद्दा पनि सीडीओको अधिकारमा नै दिइएको छ ।
यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८४ को झुठा जानकारी दिन नहुने, दफा ८५ को बाधा विरोध गर्न नहुने, दफा ८६ को राष्ट्रसेवकलाई मद्दत गर्न इन्कार गर्न नहुने, दफा ८७ को आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने विषयसँग सम्बन्धित कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि सीडीओलाई हुनेछ ।
यस्तै, दफा ११३ को सार्वजनिक बाटो नदी वा स्थलमा खतरा पु¥याउन नहुने, दफा ११६ को पशुपन्छी राख्दा लापरबाही गर्न नहुने, दफा ११७ को पशुपन्छी छाडा छाड्न नहुने, दफा ११८ को अभद्र व्यवहार गर्न नहुने, दफा १२२ को सार्वजनिक स्थलमा यौनाङ्ग प्रदर्शन गर्न नहुने, दफा १२३ को सार्वजनिक स्थलमा यौन क्रिया गर्न नहुने विषयसँग सम्बन्धित कसुरका मुद्दा पनि सीडीओको अधिकारमा राखिएको छ ।


यस्तै, संहिताको दफा १२४ को सार्वजनिक उपद्राईं गर्न नहुने, दफा १२५ को जुवा खेल्न नहुने सम्बन्धी कसुरका मुद्दा यसअघि अदालतमा रहेकोमा अब सीडीओको अधिकार अन्तरगत प्रदान गरिएको छ । दफा १२५ को उपदफा ४ अन्तर्गत तथा सट्टेबाजी गर्न नपाइने भनेर ठूलो प्रकारणको जुवालाई भने अदालतमा नै कायम राखिएको छ ।  


यस्तै, संहिताको दफा १६५ मा समाजिक रीति स्थितिमा खलल पार्न नहुने, दफा २९० को पशुपन्छी प्रति निर्दयी व्यवहार प्रकट गर्न नहुने र दफा २९१ को सार्वजनिक स्थलमा पशु वा पन्छी मार्न नहुने विषयसँग सम्बन्धित कसुर पनि सीडीओलाई नै प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै, फौजदारी संहिताको परिच्छेद तीनमा रहेको ‘सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियारको अवज्ञा सम्बन्धि कसुर’को दफा ७५ को पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा, तामेलीमा बाधा पु-याएको, दफा ७६ को अदालत वा न्याय क्षेत्रको सूचना बुझ्न इन्कार गरेको वा बाधा पु¥याएको, दफा ७७ को आदेश तामेल गर्न नदिई छली हिँडेको, दफा ७८ को म्याद सूचना च्यातेको वा उप्काएका विषयसँग सम्बन्धित कसुरमा पनि लाग्ने मुद्दा पनि सीडीओले नै हेर्ने भएका छन् ।


यस्तै, दफा ७९ को झुठो तरिकाले म्याद तामेल गरेको, दफा ८२ को शपथ गर्न इन्कार गरेको, दफा ८३ को जवाफ दिन इन्कार गरेको दफा ९८ को झुठा उजुरी दिएको, र दफा १०० को जमानत शर्तविपरीत अनुपस्थित रहेको विषयसँग सम्बन्धित विवादका मुद्दा पनि सीडीओले नै हेर्ने भएका छन् ।


यसैबीच, देवानी संहिताको दफा ८० मा उल्लेख भए अनुसार विवाद दर्ता सम्बन्धि व्यवस्था भने यसअघि सिडियोमा रहेको यही भदौ १ गतेदेखि जिल्ला अदालतमा सारिएको छ ।


अहिले जारी भएको मुलुक देवानी संहिता र फौजदारी संहिताले यसअघिको भन्दा सिडियोलाई थप मुद्धाको अधिकारमा बलियो बनाएको छ । यसअघि सिडियोले हातहातियार खरखजनामा मात्र कैद सजाँय तोक्दै आएकोमा अहिले त्यो बाहेक अन्य मुद्धामा पनि एक वर्षसम्मको कैद सजाँय र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।