वन मन्त्रालयकै कारण नेपाल करोडौं गुमाउने अवस्थामा

Posted on: May 02, 2016 | views: 154

काठमाडौं,चैत २२ । नेपाल सरकार र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक भारतीय सतजल कम्पनीबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता अनुसार सरकारले ५ जेठ २०७३ पभत्र २ सय ६२ हेक्टर जमिन उपलव्ध गराइसक्नुपर्छ ।

६ मलिना अघि नै वन क्षेत्रको जग्गा उपलव्ध गराउनको लागि लगानी वोर्डले वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म् प्रक्रिया अघि नवढेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

पीडीएअनुसार अबको डेढ महिनाभित्र सरकारले वनको जग्गा उपलव्ध नगराए करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्छ । तर, कानुनको जटिलताको कारणले विशेष निर्ण नभए यो असम्भव छ ।

माथिको उदाहारण मात्र होइन सरकारी निकाय वन मन्त्रालयको अवरोधकै कारण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलाई मात्र भएको छैन यसकै कारण नेपालले करोडौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।