जापानमा नेपाल भारत असमान १९५० सन्धीबारे अन्तर्क्रिया हुँदै, यस्तो छ देश दुखाउने सन्धि

Posted on: July 18, 2017 | views: 606

सन्तोषबावु चोखाल-टोकियो ।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा नेपाल भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन सम्बन्धी गठित प्रबुद्ध समुहमा भारतीय पक्षका सदस्य समेत रहेका डा. महेन्द्र पी लामा र चुकुवा विश्वविद्यालयका सहायक प्रा।डा कमल लामिछाने लगायत टोकियोमा रहेका प्रबुद्व बर्गहरु बिच नेपाल भारत सम्बन्ध बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको छ । 

 मुल आयोजक चुकुबा युनिभर्सिटी  रहेको कार्यक्रमलाई बैदेशिक लगानी उच्च स्तरिय समन्वय तथा अनुगमन समितीका सदस्य महेश श्रेष्ठले संयोजन गर्नु भएको हो  ।

जापानमा क्रियाशील सामाजिक अभियान्ताहरुको सहभागितामा  आउँदो जुलाई २३ तारिक टोकियोको सिन्जुकुमा जाईका ईन्टरनेशनलको हलमा कार्यक्रम गर्न लागिएको  डा. बिजय ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमलाई जापानबासी नेपालीको साझा कार्यक्रम बनाउनका लागी सुदुर पस्चिमेली समाज र नेपाल निर्माण अभियानले ब्यबस्थापकिय सहयोग गरेका छन् ।  

नेपाल भारत सम्बन्ध लाइ नयाँ रुपमा व्याख्या गरिनु पर्ने आवाज उठी रहेको बखत प्रबासबाट पहिलो पटक यो बिषयबस्तु मा अन्तर्कृया  गरिन थालिएको हो ।  

जनस्तरबाट प्रवासमा हुने यी र यस्ता किसिमका कार्यक्रमले संम्बृद्व नेपाल निर्माणमा ईटा थप्ने काम हुन सक्ने भन्दै कार्यक्रममा उपस्थितिका लागी बिभिन्न राजनितीक दलका भात्रृसंगठनका प्रतिनिधी र संघ संस्थालाई अपिल गरिएको छ  । कार्यक्रममा उपस्थितीको लागि ८० जना मात्र सख्या  निर्धारण भएकोले उपस्थितीको पूर्व नाम दर्ता  गर्न अनुरोध गरिएको छ ।


कार्यक्रम स्थल - जाइका इचिगया हल 

१०-५ इचिगया  , होनमुरा चो , शिन्जुकु टोकियो 

मिती - २३ जुलाई  २०१७ 

समय - साझ  ५:००  - ९ बजे सम्म 

नाम दर्ता - डा. विजय  ज्ञवाली ( ०९०-८०५४-७४०४) आशिश रावल ( ०९०-९४०२-२०५० ) सन्तोष चोखाल ( ०८०- ९८२०-  ४८७०) बसन खत्री ०९०  - २४८२ - ०६६०


कार्यक्रम र विषयको महत्व अनि आयोजक र आम नेपालीले बुझ्नै पर्ने कुरा

गोकर्ण अधिकारी-


१० बर्षे शसस्त्र द्धन्द्धको सुरुवातमा तत्कालीन माओवादीले राखेको पहिलो माग हो सन् १९५० मा भएको नेपाल भारत असमान सन्धिको खारेजी ।


१० बर्षे द्धन्द्धको समाप्तीसँगै १० बर्ष सत्ताखेलमा लागिसक्दा समेत माओवादीले यो मुद्धालाई राजनीतिक बनाइराखेको छ तर कार्यान्वयनमा लैजान नेतृत्व गरेको छैन ।


नेपाल र भारतको तर्फबाट प्रबुद्ध समुहका नाममा यो सन्धि खारेजी, पुर्नलेखन वा संशोधनका बिषयमा अनेक छलफल भएका छन् तर नेपाली पक्षको कुरा मात्र सुन्दै आएको भारतीय पक्ष समय कटाउन उद्यत छ र अहिलेसम्म यसमा कुनै ठोस उपलब्धि भएको छैन ।


एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारत समक्ष यो सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएपछि यो सन्धिको बारेमा सहती रुपमा राजनीतिक छलफलको बिषय बनेको पाइन्छ ।


जुलाई ३१ तारिखका दिन नेपाल र भारतबिच भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका नाममा भएको १० बुँदे सहमती मध्ये ५, ६ र ७ नेपालको राष्टियता र स्वाभिमानमा गम्भिर आघात पुग्नेगरि भारतीय पक्ष हावी हुनेगरि सन्धि भएकै कारण यसको चर्को बिरोध हुँदै आएको छ ।


जसमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राणा र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार पत्र जाँदा ठीक र रीतपूर्वकको ठहर्‍याइएकोले देहायकाप्रबन्धहरुलाई स्वीकारेको भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् ।




देशभित्र राष्टप्रमुख देखी, मन्त्री अनि सचिव स्तर हुँदै प्रबुद्ध समुह र जनस्तरमा समेत छलफल अनि नेपाली पक्षबाट बिरोध हुँदै आएको यही १९५०को सन्धिलाई लिएर जापानमा भारतीय प्रबुद्ध समुहका व्यक्तिको सहभागीतामा नेपालीहरुले छलफल आयोजना गरेका छन् ।


देशको स्वाभिमान र राष्टियतासँग जोडिएको बिषयमा बिदेशमा नेपालीले तिनै देशको व्यक्तिलाई निम्त्याएर गरिएको यो कार्यक्रमको उपादेयता र महत्व कार्यक्रम पछिनै देखिने छ । अझ यसमा नेपाली राजदूतावास वा नेपाल सरकारका अधिकारीहरुको सहभागीता र सरोकार कस्तो रहन्छ यसले समेत कार्यक्रमको महत्व र सान्दर्भिकता झल्कने देखिन्छ ।


यस सन्दर्भमा सन् १९५० को असमान सन्धिमा के के थिए त बुँदाहरु ? यसबारे हामीले ती सन्धिका बुँदाहरु राखेका छौं ।


यस्तो छ सन्धिको पूर्णपाठ :

नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (जुलाई ३१/१९५०)


नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रहिखाएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले- परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ।


जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राण र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार पत्र जाँदा ठीक र रीतपूर्वकको ठहर्‍याइएकोले देहायकाप्रबन्धहरुलाई स्वीकारेका छन् ।


धारा-१

नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ। दुबै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन्।

Article 1

There shall be everlasting peace and friendship between the Government of India and the Government of Nepal. The two Governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other.


धारा-२

दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन्।

Article 2

The two Governments hereby undertake to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighbouring State likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the two Governments.


धारा-३

धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन्। यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन्।

Article 3

In order to establish and maintain the relations referred to in Article 1 the two Governments agree to continue diplomatic relations with each other by means of representatives with such staff as is necessary for the due performance of their functions. The representatives and such of their staff as may be agreed upon shall enjoy such diplomatic privileges and immunities as are customarily granted by international law on a reciprocal basis  : Provided that in no case shall these be less than those granted to persons of a similar status of any other State having diplomatic relations with either Government.


धारा-४

दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन्। महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ। सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ। माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ।

Article 4

The two Governments agree to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and other consular agents, who shall reside in towns, ports and other places in each other’s territory as may be agreed to. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and consular agents shall be provided with exequaturs or other valid authorization of their appointment. Such exequatur or authorization is liable to be withdrawn by the country which issued it, if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible. The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis all the rights, privileges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of any other State.


धारा-५

नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ। यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन्।

Article 5 The Government of Nepal shall be free to import, from or through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement shall be worked out by the two Governments acting in consultation.


धारा-६

दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतिकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन्।


Article 6 Each Government undertakes, in token of the neighbourly friendship between India and Nepal, to give to the nationals of the other, in its territory, national treatment with regard to participation in industrial and economic development of such territory and to the grant of concessions and contracts, relating to such development.


धारा-७

नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो भू-भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन्।

Article 7

The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.


धारा-८

जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ।

Article 8

So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.


धारा-९

यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ।

Article 9

This Treaty shall come into force from the date of signature by both Governments.


धारा-१०

कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ।

Article 10

This Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year’s notice.


काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो। हस्ताक्षर चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह भारत सरकारको निमित्त मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा नेपाल सरकारको निमित्त ।


सन्धिका निम्न तीन धारा असमान- 

धारा ५

नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा , कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।


धारा ६

दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकासस“ग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।


धारा ७

नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन् ।


यस सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरी नेपाललाई आवश्यक सैन्यसामग्रीको आपूर्तिमा भारतको परामर्श आवश्यक हुने प्रावाधन राखिएको छ। २०४५/४६ सालमा चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो।


त्यस्तै धारा ६ मा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो देशमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गर्नुपर्ने र धारा ७ मा समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई सबै प्रकारका ‘विशेषाधिकारहरु’ दिने प्रावधान राखिएका कारण नेपालमा भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको सन्धिका विपक्षीहरुको तर्क छ।


संशोधन हैन, खारेजको मात्र व्यवस्था

सन् १९५० को सन्धिमा संशोधनको कुनै व्यवस्था नै छैन । सन्धिको १० औँ बुँदामा एक वर्षको सूचना दिएर खारेज गर्न सक्ने प्रावधान भने छ ।


अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्‍को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले पनि नेपाल-भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 


विपक्षमा रहँदा दलहरुले भारतविरोधी अभियानका क्रममा यो सन्धिलाई उछाल्ने गरे पनि यसलाई खारेज गरी नयाँ किसिमको यस्तो सन्धि गरौँ भनेर कार्ययोजना वा प्रस्ताव दिन सकेका छैनन् ।


यस्तो अवस्थामा अहिलेको 'पुनरावलोकन गर्ने सहमति'को कार्यान्वयन पर्खन अझै धेरै समय लाग्न सक्छ ।