घाइतेको उपचार नगर्ने मणिपाल अस्पताल दर्ता खारेज गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सुझाव

Posted on: April 29, 2017 | views: 351

काठमाडौं ।

गम्भिर घाइते भएकाको उपचार गर्न नमानेको मणिपाल अस्पताल खारेज गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका कानुनी सल्लाहकारले सुझाव दिएका छन् ।


स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि कानुनी सल्लाहकारले मन्त्रीलाई यस्तो सल्लाह दिएका हुन् । 


स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिन समितिले पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालले दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार नगरेकोबारे प्रशासन र चिकित्सक दुवै पक्ष दोषी देखिएकोले कानुनी राय लिइ कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 


मुस्ताङको कागबेनीमा गत वैशाख ९ गते तीर्थयात्री सवार गाडी दुर्घटनामा परी घाइते भएकाको पोखरास्थित मणिपाल अस्पतालले उपचार नगरेकाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानविन समितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । 


संविधानको घारा ३५/१० अनुसार कुनै पनि नागरिकलाइ आकस्मिक उपचार बाट बञ्चित गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाबिपरीत अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकहरुले आफ्नो पदीय दायित्व र कर्तव्यसमेत बिर्सिएको स्वास्थ्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले भने । 


उनको अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाइ दोषी देखिएका प्रशासन र चिकित्सक दुबै  पक्षलाई कडा कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको बताए ।


मन्त्रालय श्रोतको अनुसार मन्त्रीलाई दिइएको कानुनी रायमा छानबिन समितिले दोषी ठहराएको मनिपाल अस्पताल र त्यहाँका चिकित्सकको इजाजत पत्र खारेजीसम्म गर्न सकिने जनाइएको छ । 


यस्तै, दोषी देखिएका चिकित्सकहरको नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट समेत दर्ता खारेजी प्रकृया अगाडी बढाउन सकिने उल्लेख छ । 


यति मात्र नभएर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत कारबाही गर्न सकिने राय दिइएको छ ।


अस्पताल शिक्षण संस्थासमेत भएकोले शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत थप कारबाही गर्न पत्र लेख्ने सल्लाह दिइएको छ । 


त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ भित्र पर्ने भएकोले गृह मन्त्रालयलाई अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार चिकित्सक, अस्पताल प्रशासन, कर्मचारीलगायत दोषी देखिएकाहरुलाई  कारबाही गर्न अनुरोध गर्ने सल्लाह दिइएको छ ।


मनिपाल अस्पतालमा गत केही महिनादेखि एक सय २२ चिकित्सकमध्ये ५७ नेपाली चिकित्सकले अस्पताल प्रशासनसँग बिभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामामा यसैलाइ मुख्य कारण देखाएर अस्पताल प्रशासनले घाइतेलाई इमर्जेन्सीमा भर्ना नलिएर फर्काइएको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।


आन्दोलनमा नभएका ६५ जना चिकित्सकहरु अस्पतालमा कार्यरत रहँदा पनि १५ जना घाइतेको उपचार ब्यवस्थापन गर्न नसकिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 


अस्पताल प्रशासन र आन्दोलनरत चिकित्सक दुवै पक्षले एक अर्कालाइ दोषारोपण गरेर घटनाको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिन खोजेको उल्लेख गर्दे प्रतिवेदनमा यसको प्रत्यक्ष मार बिरामीमा पर्न गएको जनाइएको छ ।