भारतीय नाकाबन्दी बिरुद्ध देखी दक्षिण एसिया हल्लाउने केपी ओलीको मास्टर प्लान यस्तो छ

Posted on: May 03, 2016 | views: 1053

२८ चैत, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले  नेपाललाई कायापलट गरी दक्षिण एसियामै नमूना देश बनाउने मास्टर प्लान सार्वजनिक गरेका छन् ।

शनिबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले पार्टी, देश र विदेश र भावी योजना समेटेर १२ पृष्ठ लामो मास्टर प्लान सार्वजनिक गरेका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठः

प्रिय कमरेडहरू !

केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठकमा उपस्थित सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न असामान्य चुनौतीलाई चिर्दै राष्ट्रलाई सही दिशावोध गर्न पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकताका कारण बैठक आयोजनामा केही बिलम्ब भएको यथार्थलाई कमरेडहरूले अनुभूत गर्नुभएकै छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

हाम्रो इतिहासकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिघटनामध्ये एकको रूपमा रहेको नेपालको संविधान घोषणाले नयाँ युगको आरम्भ गरेको छ । संविधान घोषणासँगै राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ र अग्रगामी परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक शक्तिसन्तुलन बदलिएको छ । हाम्रो पार्टी सरकार र राज्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित भएको छ र पार्टीका सामु अवसर र चुनौतीहरूका नयाँ शृङ्खला खडा भएका छन् । अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको चरण सापेक्षित रूपमा पूरा भएर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका दिशामा केन्द्रित हुने नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिले हाम्रो कार्यदिशालाई समेत प्रभावित गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो कार्यदिशा र दायित्वलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नु पर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ । यी र यस्तै विशेष दायित्वका साथ हामी बैठकमा उपस्थित भएका छौं । कमरेडहरूलाई यस्ता प्रश्नहरूमा गहन, रचनात्मक र परिणाममुखी छलफलका साथ निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दै यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेर परिवर्तित परिस्थितिका मुख्य प्रवृत्तिहरू, हामीले अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यदिशा तथा हाम्रा राजनीतिक/वैचारिक र सङ्गठनात्मक कामहरूमा केही विश्लेषण र प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

१. संविधानको घोषणाः ऐतिहासिक उपलव्धि
गतः २०७२ साल साउन १०–१२ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकले ‘संविधान बन्न नदिन भइरहेको दृष्यअदृष्य अनेकौं गतिविधि’ प्रति सजग हुँदै ‘सबै बाधाहरूलाई पञ्छाउँदै संविधान जारी गर्न र आन्दोलनका उपलब्धिलाई रक्षा एवं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न’ पार्टीले नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा विश्लेषण गरिएजस्तै साउनदेखि असौजसम्मको अवधिमा संविधान निर्माण हुन नदिन आन्तरिक र वाह्य प्रतिकूलताहरू तीव्र रूपमा प्रकट भए । पहिलेदेखि नै अशान्त बनाइएको तराई–मधेस साउन ३१ गतेदेखि मधेसी मोर्चाले गरेको अनिश्चितकालीन बन्द–हडतालले असामान्य रूपमा अस्तव्यस्त भयो । उत्तेजना फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र हिंसा निम्त्याउने योजनावद्ध गतिविधिका कारण (संविधान जारी हुुनु पूर्व) ४५ जना नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरूको हत्या हुने, सयौंको सङ्ख्यामा घाइते हुने र सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको ठूलो क्षति हुने दुःखद स्थिति सिर्जना भयो । सीमाङ्कन विवादलाई बहाना बनाइए पनि खासमा यी सबै गतिविधिहरू संविधान बन्न नदिने र राष्ट्रलाई अन्त्यहीन द्वन्द्वतिर धकेल्ने षडयन्त्रका शृङ्खला थिए । आन्तरिक र वाह्य दबाब थेग्न नसकेर १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता कतिपय दल र नेताहरू समेत संविधान निर्माणलाई ढिलाइ गर्नुपर्छ कि भन्ने द्विविधामा पुग्ने र कतिपय त यस अभिभाराबाट विचलित हुनेसम्मको अवस्था देखा पर्यो ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा नेकपा (एमाले) ले यथाशीघ्र संविधान जारी गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै प्रभावकारी, नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेल्यो । वार्ताका माध्यमबाट मधेसी मोर्चालाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा फर्काउने प्रयाश जारी राख्दै संविधानसभाभित्रका बाँकी सबै दलहरूलाई एकजुट बनाउन पार्टीले निर्णायक अग्रसरता लियो । छिमेकी राष्ट्रहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पार्ने, कतिपयमा व्याप्त भ्रमलाई चिर्ने र वातावरणलाई अनुकूल बनाउने प्रयोजनका लागि कुटनीतिक पहललाई तीव्रता दियो । संविधान निर्माणमा बिलम्ब गर्ने र संविधान बन्न नदिन भइरहेका कुचेष्टा एवम् संविधान नबन्दा राष्ट्रका सामु उत्पन्न हुने भीषण चुनौतीलाई वेवास्ता गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरूको आलोचना गर्दै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्यो । यी प्रयाशहरू सरकार परिवर्तनमा केन्द्रित थिएनन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई मिसनबाट विचलित हुन नदिने उद्देश्यमाथि आधारित आवश्यक कदम थिए ।

१६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशहरूको सङ्ख्या निश्चित गर्ने, तर सीमाङ्कनको बिषय संवैधानिक आयोगका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने समझदारी गरिएको थियो । सीमाङ्कन जस्तो जटिल बिषयलाई परिपक्व ढङ्गले समाधान गर्ने यो प्रस्ताव आफैमा अनुचित थिएन, तर परिस्थिति फरक ढङ्गले विकसित भयो । मुख्य दलहरूबीच समझदारी कायम राखेर संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सङ्ख्या र सीमाको बिषयलाई लिएर केही प्रश्न र असन्तुष्टि देखा परेका छन्, तर संविधानमा सीमाङ्कनलाई लचिलो र परिवर्तनशील बिषयका रूपमा ग्रहण गर्दै आयोगका माध्यमबाट पुनरावलोकन गर्न सकिने ढोका खुल्लै राखिएको छ ।

सबै प्रतिकूलताहरूलाई चिर्दै संविधानसभाले भदौ ३० गते अत्यधिक बहुमतबाट संविधान पारित गर्यो । करिब ९० प्रतिशत सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेर संविधानसभा अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम भयो । असौज ३ गते औपचारिक समारोहकाबीच राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधान घोषणा भयो । संविधानको घोषणासँगै आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत् लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ७० बर्ष लामो चाहना पूरा भएको छ । जनताले विभिन्न सङ्घर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिमार्फत् प्राप्त गरेका गणतन्त्र, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मूल्यवान उपलव्धिहरू संस्थागत भएका छन् । यसरी झण्डै ८० बर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिको चरण आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त पार्न सुुरु भएको शान्ति प्रक्रिया मूलभूत रूपमा सम्पन्न भएको छ र झण्डै एक दशक अगाडिदेखि कायम विशेष राजनीतिक सङ्क्रमणकाल पनि मूलतः समाप्त भएको छ ।

हाम्रो पार्टीले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संविधान निर्माण गर्ने बिषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकताको कार्यभार निर्धारण गरेको थियो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको चौध महिनाभित्रै हामीले उक्त अभिभारालाई सफलतापूवर्क पूरा गरेका छौं । संविधानको घोषणासँगै २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलव्धिहरू वैधानिक रूपमा संस्थागत र सुदृढ भएका छन् ।सबै खाले अतिवादविरुद्धका वैचारिक/राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा अगाडि सारिएका शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता लगायतका मान्यता संस्थागत भएका छन् । क्रान्ति हुने तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकिने विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर परिवर्तनलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकिएको छ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादक शक्तिको विकास र बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ गर्ने र समाजवादका पृष्ठभूमि तयार गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण भएको छ ।

संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीको असाधारण र निर्णायक भूमिका सिङ्गो राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत प्रशंसित भएको छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले हाम्रो पार्टी संविधानसभामा दोस्रो शक्तिका रूपमा थियो । तर सही नीतिहरू, सक्रिय पहलकदमी, पार्टी नेतृत्वबीच असाधारण एकता, सिङ्गो पार्टीको एउटै लय र पार्टी संसदीय दलको अभूतपूर्व समझदारीका बलमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । हामीले आवश्यकता अनुसार संवाद र दबाब दुबै उपायहरू अवलम्बन गरेका छौं । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरूलाई संविधान निर्माणको अभियानमा एकतावद्ध बनाएका छौं र अनेकौं आन्तरिक एवम् वाह्य प्रतिकूलता, अवरोध र दबाबको सामना गर्न अन्य दलहरूलाई सहमत गराएका छौं । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेड सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियामा असाधारण र दृढ भूमिका खेल्नुभएको छ ।

भूमिकाका दृष्टिले मात्रै होइन, संविधानलाई जनमुखी, प्रगतिशील, सामाजिक न्याययुक्त, समावेशी र समाजवाद–उन्मुख बनाउन पनि पार्टीको मुख्य भूमिका रहेको छ । संविधानसभाभित्र यथास्थितिवादी र नवउदारवादी प्रवृत्तिको उल्लेख्य प्रभाव, उग्रवाम र सङ्कीर्ण सोचहरूको गहिरो असर, कतिपय अनुदारवादी–दक्षिणपन्थी विचार–प्रवृत्ति एवम् साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयतावादी सङ्कीर्ण सोचहरू सक्रिय रहेको पृष्ठभूमिमा संविधानलाई यस स्वरूपमा जारी गर्न सक्नु सामान्य उपलव्धि होइन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका दृष्टिले हाम्रो संविधान उत्कृष्ट रहेको छ र यस्तो निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत रहेको छ ।

नेपालको संविधान उच्चतम लोकतान्त्रिक विधि र अभ्यासद्वारा निर्माण भएको छ । संविधानसभा जस्तो उच्च लोकतान्त्रिक र जननिर्वाचित निकायबाट संविधान निर्माण गरिएको छ, जुन संविधानसभाको बनौट स्वयंमा समावेशिता र सहभागितामूलक संरचनाको उत्कृष्ट नमूना थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी मतदाता सहभागी थिए । संविधान निर्माणको आरम्भ नै पहिलो संविधानसभाका सभासद्हरूले जनताबीच गएर सङ्कलन गरेका लाखौं सुझावहरूमाथि आधारित थियो भने दोस्रो संविधानसभाबाट तयार भएको संविधानको मस्यौदालाई पनि जनताको बीचमा सुझावका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्राप्त सुझावहरूका आधारमा मस्यौदालाई थप परिष्कृत गरिएको थियो । संविधान निर्माणमा सभामा तत्काल कायम रहेका ५९७ सदस्यमध्ये ५३७ सदस्यको सक्रिय सहभागिता थियो । यसरी उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यासको माध्यमबाट जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको संविधान निर्माण गरिएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान पारित भइसकेपछि यसलाई घोषणा हुन नदिन वाह्य र आन्तरिक चलखेलहरू जस्तो अशोभनीय ढङ्गले प्रकट भए, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा आफ्ना समस्याहरूको समाधान आफै गर्न पाउने नैसर्गिक हकका विरुद्धमा थिए । भिन्नभिन्न दर्शन, पृष्ठभूमि र उद्देश्य बोकेका ३१ दलको उपस्थिति, अत्यन्त विविधतायुक्त वहुलवादी समाज तथा भिन्नभिन्न समुदायका पृथक आकाङ्क्षाहरूलाई संयोजन गर्ने क्रममा संविधानसभाका सबै पक्षबीच सबै बिषयमा सर्वसम्मति हुन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । सर्वसम्मतिको खोजी गर्ने क्रममा समयसीमा बढाउँदै लगेर पनि अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको अवस्था र दोस्रो संविधानसभाले पनि निर्धारित एक बर्षको समयसीमा नाघिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अधिकतम सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्नु बिल्कुल लोकतान्त्रिक थियो । तर आफ्ना अनुचित हठ पूरा नभएको आवेगमा संविधान नै बन्न नदिनु र त्यसका लागि मुलुकलाई अशान्ति र अराजकताको बन्धक बनाउनु कुनै पनि अर्थमा जायज हुन सक्दैनथ्यो । अझ त्यसैलाई बहाना बनाएर, सार्वभौम संविधानसभाले संविधान पारित गरिसकेपछि, अन्तिम समयमा आएर संविधान घोषणा हुन नदिने गरी भएका आन्तरिक र वाह्य दबाबहरू अनुचित र सार्वभौम जनप्रतिनिधि निकायको अपमानका बिषय थिए । सबै प्रतिकूलतालाई चिर्दै संविधान जारी गरेर संविधानसभाले नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई अझ सुदृढ बनाएको छ ।

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी संविधान घोषणालाई ऐतिहासिक उपलव्धिका रूपमा स्वागत गर्दै संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टीको सम्पूर्ण नेतृत्व, तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष, सबै सभासद्हरू, संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने सबै दलहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाइ तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै यसले परिलक्षित गरेको लोकतान्त्रिक, शान्त, न्यायपूर्ण, एकतावद्ध र समृद्ध नेपाल निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सङ्कल्प गर्दछ ।

२. भारतीय नाकाबन्दी र राष्ट्रिय स्वाभिमानको बिषय
एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालले लोकतान्त्रिक विधिबाट जनमुखी संविधान निर्माण गर्दा नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय र कठोर स्थितिको सामना गर्नु पर्ने स्थिति अप्रत्यासित, बिडम्बनापूर्ण र सर्वथा अनुचित थियो । तर संविधान घोषणापछिको झण्डै पाँच महिनाको अवधि हामीले यस्तै पीडाबाट गुज्रिनुपर्यो ।

नेपालको संविधान घोषणा भएको ऐतिहासिक क्षणलाई ‘नोटिस’ मात्रै गरेको भारत सरकारबाट भोलिपल्टदेखि नै अघोषित नाकाबन्दी सुरु भयो । नेपाली जनजीवन आक्रान्त र अत्यन्त आहत बन्न पुग्यो । अत्यन्त संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा समेत प्रदर्शनका लागि निषेध गरिएको सीमारेखा (दसगजा क्षेत्र) बाट सुनियोजित ढङ्गले विरोध प्रदर्शन, धर्ना र नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि साङ्घातिक हमलाहरू भए । डिजल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास मात्रै होइन, औषधि जस्ता जीवनरक्षक वस्तुहरू आयातमा समेत अवरोध सिर्जना गरिएको यो घटना भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन हक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्क बडापत्रको भावना, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र दुई देशका जनताबीचको युगौं पुरानो मित्रता र सद्भावका विरुद्ध थियो ।

नाकाबन्दीबाट सिर्जित आर्थिक र मानवीय क्षतिको सम्पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । तर यसले गतः बैशाखको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको भन्दा कैयौं गुना बढी आर्थिक क्षति पु¥याएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको आर्थिक विकास बर्षौ पछाडि धकेलिएको छ । यसले निम्त्याएका मानवीय र सामाजिक असरहरूलाई समाप्त पार्न निकै लामो प्रयाश गर्नु पर्ने भएको छ ।

संविधान निर्माण कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामला र सम्पूर्ण रूपमा उसको स्वतन्त्र निर्णयको बिषय हो । संविधान स्वयंमा गतिशील बिषय हो र अभ्यास, अनुभव र जनचाहना अनुरूप निरन्तर परिमार्जन र समृद्ध हुँदै जानु लोकतान्त्रिक संविधानको चरित्र हो । सङ्घीयता पनि स्वयंमा गतिशील बिषय हो र कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा यसले परिपक्वता, व्यवहारिकता र स्थायीत्व ग्रहण गर्दै जान्छ । नेपालको संविधानले यी दुबै पक्षमा पर्याप्त गतिशीलता र लचकता अवलम्बन गरेको छ । आफ्ना अनुभवहरूमाथि आधारित मित्र राष्ट्रहरूका सुझावलाई स्वाभाविकै ठान्न सकिएला । तर कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामलामा अनुचित चासो र हस्तक्षेप भने बाञ्छनीय र ग्राह्य हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिने नाकाबन्दीका विरुद्ध सिङ्गो नेपाल राष्ट्र एकतावद्ध भयो । अत्यन्त कष्टका बीचमा पनि जनताले अभूतपूर्व एकता, सुझबुझ र स्वाभीमान प्रकट गरे र राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सरकार, दलहरू र नेतृत्वलाई उर्जा प्रदान गरिरहे । इतिहासको यस कष्टपूर्ण क्षणमा प्रकट भएको राष्ट्रको एकता र जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना स्वाधीन, सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एउटा अमूल्य पुँजीका रूपमा सधैभरि स्मरणीय रहनेछ ।

नाकाबन्दीका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक र राजनीतिक पहललाई तीव्र पारियो । सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा संविधान निर्माण लगायत आफ्ना समस्याहरूको समाधान गर्ने नेपालको नैसर्गिक अधिकारको दृढ पक्षपोषण गर्दै हामीले संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक विधि र यसको समावेशी तथा अग्रगामी अन्तरवस्तुका बारेमा व्यापक बहस चलायौं, संविधानका बारेमा योजनावद्ध ढङ्गले फैलाएका भ्रमहरूलाई चिर्ने काम ग¥यौं । नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्क चार्टर लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूको उल्लङ्घन भएको र यसले नेपालमा गम्भीर मानवीय सङ्कट निम्त्याइरहेको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण ग¥यौं । नेपालको राष्ट्रिय हितबाहेक हाम्रो कुनै प्राथमिकता नरहेको, नेपालको संविधान कसैका विरुद्ध परिलक्षित नभएको, भारतीय संस्थापनको यस्तो व्यवहारले नेपाल र भारतबीचको युगौं पुरानो सम्बन्ध र मित्रतामा गहिरो आँच पु¥याउने र नाकाबन्दीले कसैको पनि राम्रो नगर्ने यथार्थबारे लगातार घच्घच्याइरह्यौं । कष्टपूर्ण ती दिनहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युरोपेली युनियन, जनवादी गणतन्त्र चीन, जापान, बेलायत, सार्क मुलुकहरू लगायतबाट प्राप्त ऐक्यवद्धता, सहानुभूति र उदारमना सहयोग अविस्मरणीय रह्यो । भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल, वामपन्थी पार्टीहरू लगायत नेपाललाई माया गर्ने सांसदहरू, सञ्चारमाध्यम, सङ्घसंस्था र शुभेच्छुक जनसमुदायले नाकाबन्दी अन्त्य गर्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिइरहे ।

अन्त्यमा,अन्तर्राष्ट्रिय जगतको व्यापक आलोचना, आफ्नै देशभित्रको चर्को दबाब, ‘मधेस आन्दोलन’ लाई थप लम्ब्याइरहन नसकिने यथार्थबोध आदिका कारण भारत सरकारले आफ्ना नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्दै अघोषित नाकाबन्दीलाई अघोषित रूपमै हटायो ।
नेपाल राष्ट्रले झण्डै पाँच महिना व्यहोर्नु परेको पीडा अन्त्य भएको छ र विगतका तिक्तता मेटाएर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने र समयको माग अनुसार नयाँ उचाइमा उठाउने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । यस घटनाले गहिरो पाठ सिकाएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको वास्तविक अभ्यास गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने कठिनाइहरूका बारेमा हामी अझ सजग भएका छौं । परनिर्भरता, त्यसमाथि पनि एकतर्फी निर्भरता राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि कति महङ्गो पर्दो रहेछ भन्ने अनुभव हासिल गरेका छौं । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पारवहन सुविधा र व्यापार सम्बन्धलाई अझ विविधतायुक्त, विकल्पसहितको र सन्तुलित बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई गहिरो गरी वोध गरेका छौं । यस घटनाले तीव्र आर्थिक विकास, सबल अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरता हासिल गरेर मात्रै राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । हाम्रा आगामी कार्यभारहरू यसै दिशातिर परिलक्षित हुनेछन् ।

३. तराई– मधेसमा उत्पन्न समस्या र समाधानका प्रयाशहरू
संविधानका अन्तरवस्तु र निर्माण प्रक्रियाका बारेमा सुरुदेखि नै अव्यवहारिक, गलत र हानीकारक मान्यता बोकेका ‘मधेस केन्द्रित’ दलहरूको मोर्चा ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ १६ बुँदे सहमति भएपश्चात् असन्तुष्ट हुँदै संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरियो । सहमति बेगर संविधान निर्माण गर्नै नपाइने र यसका लागि अनुचित मागहरूलाई मान्नै पर्ने हठलाई स्वीकार्न सकिंदैनथ्यो, संविधान बन्न नदिएर मुलुकलाई नै असफलतातिर धकेल्ने योजनालाई सफल हुन दिन सकिंदैनथ्यो । त्यस क्रममा संविधानका अन्तरबस्तु या प्रक्रियामा असहमतिका बिषय मात्रै प्रकट भएनन्, ‘अधिकार’ र ‘माग’ को आवरणमा कतिपय तत्वहरू देशको अखण्डता र अस्तित्वमै आँच पुर्याउने षडयन्त्रमा पनि सङ्लग्न देखिए । संविधानसभा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग संवाद कायम राख्दै अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा अग्रसर भयो ।

‘मधेसी मोर्चा’ ले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनस्तरमा हुने छलफललाई अवरोध गर्ने असफल प्रयाश ग¥यो । सबै अवरोधलाई छिचोल्दै संविधान बन्ने निश्चित भएसँगै उसले गतः साउन ३१ देखि तराई–मधेसमा अनिश्चितकालीन आम हडताल सुरु ग¥यो । योजनावद्ध रूपमा स्थितिलाई उत्तेजक बनाउने, हिंसात्मक घटना निम्त्याउने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने र मुलुकलाई अराजकताको दिशामा धकेल्ने प्रयाश स्वरूप कैलालीको टिकापुरमा जनताको सुरक्षामा खटेका सुरक्षाकर्मी र डेढ बर्षे बालकको क्रूर हत्या गरियो । तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा भएका हिंसात्मक घटनामा परी हालसम्म ६० जना नागरिक र सुरक्षाकर्मीको दुःखद हत्या भएको छ । अस्पताल लगिंदै गरेका बिमारीलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर नृशंस हत्या गर्ने, निषेधित क्षेत्र र निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै योजनावद्ध भीडन्त निम्त्याउने, यात्रुवाहक बस र मानव अधिकार आयोगमा गाडीमाथि समेत आक्रमण र तोडफोड गर्ने जस्ता अराजक घटनाहरू भए । आन्दोलनले जनजीवनलाई आक्रान्त तुल्यायो । लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने, दसौं हजार श्रमिकको रोजीरोटी खोसिने, किसान र साना व्यवसायीहरूको व्यवसाय नष्ट हुने, कलकार्खानाहरू बन्द हुने र देशले अकल्पनीय आर्थिक सङ्कट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भए ।

समस्या समाधानका लागि सुरुदेखि नै गंभीर प्रयत्नहरू गरिँदै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । आफ्नो असहमति कायमै राखेर पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सम्मिलित हुन मधेसी मोर्चालाई बारम्बार अपिल गरियो । संविधान संशोधनको ढोका खुल्लै रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै वार्ताको टेबुलमा आउन र जनतालाई पीडा दिने अनिश्चितकालीन बन्द–हडताल जस्ता आन्दोलनका स्वरूप बदल्न बारम्बार आग्रह गरियो । मधेसी मोर्चाका मागलाई संवोधन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन गरेर राज्यका अङ्गहरूका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई (थप) सुनिश्चित गर्ने र जनसङ्ख्यालाई मूल र भूगोललाई सहायक आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरियो । प्रस्तावित प्रदेश सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्ने राजनीतिक समिति गठन गर्ने निर्णय भयो ।

भारतको बदलिएको नीति र लामो एवम् कष्टपूर्ण आन्दोलनका कारण आजित तराई–मधेसकै जनताको स्वतःस्फूर्त प्रतिवादका कारण माघको तेस्रो सातामा आइपुग्दा ‘मधेस आन्दोलन’ निस्तेज भयो । तर संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएर समस्याको सम्मानजनक निकास खोज्न मधेसी मोर्चा तयार भएन । ऊ अझै पनि पहाड र तराईलाई जसरी पनि अलग गर्ने हानीकारक सोच लिएर प्रस्तावित प्रदेश सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्न गठन हुने राजनीतिक समितिको कार्यादेश (त्यच्) मै तराई–मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने हठ गरिरहेको छ ।

सामन्ती राज्यसंरचनाका कारण विगतमा समाजमा कायम वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र अन्य भेदभाव, दमन–उत्पीडन र शोषणलाई सदाका लागि समाप्त पार्नु नै संविधानको मूल मर्म हो । नेपालको संविधानले ‘बहुजातीय,बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा एक राष्ट्र हो’ भन्ने सही परिभाषा गरेको छ । सबै खाले विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै सार्वभौम समानताको प्रत्याभूति गरेको छ र विगतमा पछाडि परेका समुदायका निम्ति सामाजिक न्याय र विशेष अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन, राज्यका अङ्गमा ४५ प्रतिशत आरक्षण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र संवैधानिक मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र समावेशी आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरू तराईवासी– मधेसी समुदाय लगायतका लागि गरिएका विशेष व्यवस्थाहरू हुन् । नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट र सरल पार्दै कोही पनि नेपालीले नागरिकताबाट बञ्चित हुनु नपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । तर संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका यी बिषयहरूलाई अपव्याख्या गर्दै भ्रम छर्ने, विभेद र नागरिकताबिहीन बनाइएको जस्ता आवेगात्मक बिषयहरू उछाल्दै तराईवासी– मधेसी समुदायको भावनाको दोहन गर्ने प्रयाश जारी छ । संविधानसभा निर्वाचनमा तराई–मधेसका कुल निर्वाचन क्षेत्रको १० प्रतिशत स्थान पनि जित्न नसकेका र आफ्ना अवसरवादी, सङ्कीर्ण र गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण जनताबाट अस्वीकृत हुँदै गरेका व्यक्ति÷समूहले जनताका पवित्र भावनालाई आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाउने कुरा उचित हुन सक्दैन ।

वास्तवमा, आन्दोलनका नाममा तराई– मधेसका वास्तविक समस्याबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्ने कोशिस भइरहेको छ । जमिनको स्वामित्व, राजनीतिक शक्तिसंरचना र सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धमा त्यहाँका कुलीन वर्ग/समुदायको वर्चस्व, त्यहाँ व्याप्त आन्तरिक विभेद, अझै समाप्त हुन नसकेका सामन्ती अवशेषहरू, भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या, महिलामाथि हुने हिंसा, छुवाछुत र जातीय विभेद, भ्रष्टाचार र अनियमितता एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यून विकास तराई–मधेसका मुख्य समस्याहरू हुन् । तर पञ्चायतदेखि नै सत्ता र सुविधामा रहेको त्यहाँको अभिजात वर्ग यी समस्याहरूलाई उठाउन र समाधानका लागि तराई–मधेसमा सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि तयार छैन । बरु भूमिसुधार, स्थानीय समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गर्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना, स्थानीय निकाय निर्वाचन र सामाजिक सुधारको विपक्षमा खडा भएर यस वर्गले आफूलाई यथास्थितिवादी र पश्चगामी प्रमाणित गरिरहेको छ ।

तराई–मधेसका समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता र संवादको निरन्तर पहल गरिरहेको छ । राजनीतिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्दै र यसमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै तीन महिनाभित्रमा सीमाङ्कनको बिषय टुङ्गो लगाउने र सङ्घीयतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । संवादका क्रममा अन्य कुनै बिषय बाँकी भए समाधान गर्दै लैजान सकिनेछ । तर आन्दोलनका नाममा सधैभरि देश र जनतालाई कष्ट पुर्याउने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, दुई राष्ट्रियता जस्ता अनुचित बिषयहरू उठाएर सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको आधार कमजोर पार्ने, अराजकताको स्थितिभित्र विखण्डनको बिउ रोप्ने र विखण्डनकारी तत्वहरूलाई खेल्ने भूमि प्रदान गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

हाम्रो पार्टी सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका ठोस कार्यक्रम लिएर तराई–मधेसमा अझ सक्रियतासाथ परिचालित हुनेछ । काठमाडौं–तराई द्र्रूत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार र रेलवे सेवा, निजगढ र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सुनकोशी–कमला , कालीगण्डकी–तिनाउ, रापती–सुराई, शारदा–दाङ, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता महत्वपूर्ण सिचाइ आयोजना, पञ्चेश्वर, नौमुरे जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना लगायत प्रस्तावित एवम् निर्माणाधीन योजनालाई तीव्रता दिंदै तराई–मधेसको योजनावद्ध विकासमा केन्द्रित हुनेछ ।

४. छिमेकी राष्ट्रहरूको भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयां विकास
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले २०७२ फागुन ७ देखि १२ (फेब्रुअरी देखि,२०१६) सम्म छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको तथा चैत ७ देखि १४ (मार्च २० देखि २७) सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण सम्पन्न गरेको छु । दुबै भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ आयाम सुरु भएको छ ।
भारतको राजकीय भ्रमणको मूल उद्देश्य दुई देशबीच विद्यमान युगौं पुरानो बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनु, नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् सुरु भएको असमझदारी र तिक्ततालाई अन्त्य गर्नु तथा परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्दै नयाँ उचाइमा विकसित गर्ने आधार पहिल्याउनु थियो । भ्रमणलाई दिइएको राजकीय स्तर, आतिथ्यता र उच्चस्तरीय वार्ताबाट भारत विगतको असहज अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउन उत्सुक भएको देखिएको छ । भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिमण्डल, सञ्चारमाध्यम, उद्यमी– व्यवसायीहरू र आम नागरिकहरूसँगको कुराकानीमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सरोकारका बिषयहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ । भारतसँग सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र पारस्परिक हितमाथि आधारित मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई अझ व्यापक र गहिरो बनाउन चाहेको स्पष्ट पार्दै नेपालले सबै छिमेकीहरूसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्ने, उनीहरूका जायज सरोकारप्रति संवेदनशील रहने, आफ्नो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र संविधान निर्माण भएर मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा वृहत्तर आर्थिक साझेदारी र वैदेशिक लगानी नेपालको मुख्य चासो रहेको कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ । नेपालको संविधानका बारेमा रहेका अनेकौं भ्रमहरू निवारण गरिएको छ । भ्रमणका क्रममा विभिन्न सातवटा बिषयमा नौवटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । विशाखपत्तनम बन्दरगाह र बङ्गलादेशको बङ्गबन्ध बन्दरगाहसम्म पारवहन सम्बन्धी सम्झौता एवम् मुजफ्फरपुर– ढल्केबर प्रसारण लाईनको थालनी नेपालको आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव राख्ने सम्झौताका रूपमा रहेका छन् ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणको मूल उद्देश्य दुई देशबीचको घनिष्ट, समस्यारहित र समझदारीयुक्त सम्बन्धलाई अझ उचाइमा उठाउँदै चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट नेपाल लाभान्वित हुने सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउनु थियो । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चिनियाँ जनपरामर्श दातृ सम्मेलनका अध्यक्ष लगायत शीर्ष नेतृत्वसँग दुईपक्षीय हितका विविध पक्षमा सघन कुराकानी भएको छ । पारवहन यातायात सम्झौता लगायत १० वटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् र संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् दुई देशबीच भएका १५ बुँदे समझदारीलाई औपचारिक स्वरूप दिइएको छ । पारवहन यातायात सम्झौताले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पाउने पारवहनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपालको एकतर्फी निर्भरतालाई अन्त्य गर्ने र विभिन्न विकल्पसहित आफ्नो सार्वभौमसत्ताको स्वतन्त्र अभ्यास गर्ने बलियो आधार सिर्जना गरेको