केहो संसद/ प्रदेशसभा, ३ तहको शासकीय स्वरुप ? यसरी बन्छ ५ सय ५० जनाको प्रदेशसभा

Posted on: December 15, 2017 | views: 281

काठमाडौ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३ तहको शासकीय स्वरुपको संरचनाअनुसार नेपालमा पहिलोपटक प्रदेशसभा गठन हुँदैछ ।


प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम परिणामसँगै समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधि चुनिने क्रम पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणापछि प्रदेशसभाको गठन हुने छ ।


संविधानतः एक सदनात्मक हुने प्रदेश संसद नै प्रदेशसभा हो । संविधानको धारा १ सय ७६ अनुसार सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर रहने अर्थात (३ सय ३० जना) र सो बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात (२ सय २० जना) समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गरी प्रदेशसभामा जम्मा ५ सय ५० जना सदस्य हुनेछन ।


प्रदेशसभामा प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ गरी ९३ जना, प्रदेश २ मा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३ गरी १०७ जना, प्रदेश ३ मा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ गरी ११० जना तथा प्रदेश ४ मा प्रत्यक्षबाट ३६ जना र समानुपातिकतर्फ २४ जना गरी ६० जना रहने छन् ।


यसैगरी प्रदेश ५ मा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ जना, प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी ४० जना र प्रदेश ७ मा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ २१ गरी ५३ जना सांसद रहने छन् । 


प्रदेश सभाको अन्तिम मत परिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमूखले प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।


संविधानको धारा १ सय ६३ अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहीत हुनेछ ।


प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।


निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको ७ दिनभित्र निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।


प्रादेशिक संसदको कुल सँख्याको २० प्रतिशतमा नबढाई प्रदेश सरकारको गठन हुने सँवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।


यसैगरी सम्बन्धित प्रदेशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रदेश ऐनबमोजिम प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।