रोक्का गरिएका ४७ वटा म्यानपावर फुकुवा गर्न 'बार्गेनिङ'

Posted on: May 02, 2016 | views: 196

वैदेशिक रोजगार विभागले ७ महिनादेखि ४७ म्यानपावर कम्पनीको काम रोक्का गर्दा व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन्। सात महिनादेखि व्यवसाय बन्द रहदाँ घरभाडा र कर्मचारीलाई तलव दिएर भएपनि व्यवसायी विभागको अन्तिम निर्णय कुरेर बसिरहेका छन् ।

 

व्यवसायीहरुले ४७ म्यानपावरको काम छिटो फुकुवा गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् भने वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। लामो सयमदेखि अनुसन्धानमात्र गरिरहेको भन्दै पन्छिने गर्दै आएको विभागले व्यवसायीसँग मोटो रकम असुल्न वार्गेनिङ गरिरहेको व्यवसायीहरुले नै बताएका छन् ।

 

स्रोतका अनुसार विभागले अहिले काम फुकुवा गर्न म्यानपावर कम्पनीहरुसँग मोटो रकम माग गरिरहेको छ । ४७ म्यानपावर खुलाउन अहिले कम्तिमा पनि १० करोडमा वार्गेनिङ भइरहेको एक व्यवसायीले बताए ।

 

 

असार १८ गतेदेखि काम कारबाही रोकिएको ४७ म्यानपावर कम्पनीको मुद्धा अबको सय दिन भित्र न्यायाधिकरणमा जाने विभागले जनाएको छ। विभागले काम कारबाही रोक्नु भन्दा पहिले अख्तियार अनुसन्धान आयोगले कामदार विदेश पठाउन म्यानपावरले रोजगारदाता मुलुकबाट आएको पेपर मिलाउने तथा झुटा विवरण पेश गरेको भन्दै  ४७ म्यानपावर कम्पनीसँग एक चरणमा वयान लिइसकेको  थियो।  आयोगले पूनः ४७ म्यानपावरको फाइल श्रम विभागमा पठाएको थियो।

 

विभागले आयोगबाट फाइल पाउनसाथ असार १८ गतेबाट उनीहरुको कामकारबाही रोकेको विभागको जनाएको छ। अब भने विभागले ४७ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकसँग वयान लिसकेको र उनीहरुको मुद्धा न्यायाधिकरणमा पठाउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।

 

विभागले कामकारबाही रोक्का गरेको ४७ म्यानपावरको भिसा आएका कामदारको  अन्तिम स्वीकृत भने नरोकेको जनाएको छ। विभागले कामकारबाही रोकिनुभन्दा पहिले नै पूर्व स्वीकृत लिएको म्यानपावर कम्पनीले  भिसा आएपछि  प्रति कामदार म्यानपावरले राष्ट्र बैंकमा १५ हजार धरौटी दाखिल गरेको अवस्थामा अन्तिम स्वीकृत दिइरहेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक केदार बोगटीका अनुसार ४७ म्यानपावरको मुद्धा न्यायाधिकरणमा जाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहको छ। 

 

पीडित पक्षले नै न्याय पाउने गरी निर्णय आउनेमा आशावादी रहेको र अहिले अनुसन्धानको समयमा आफुले अनुसन्धानमा असहज हुने गरी केही बोल्न नमिल्ने उनले सेतोपाटीसँग बताए। उनले भने 'व्यवसायीहरुले पनि आफुले गरेको गल्तीको कसुर केहो भनी बुझेका छन, आफुले गरेको गल्तिको सजायँ के आउँछ भोग्न पर्छ।' 

 

विभागका कानुनविभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद पोखरेलले भने ४७ म्यानपमवरको मुद्धा यो महिनाको अन्त्यबाट क्रमश न्यायाधिकरणमा जान्छ, अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेकोले आफुहरु यस विषयमा बोल्न मिल्दैन। 

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्री दिपक बोहराले विभागसँगमा मागेका सय दिनको कार्ययोजनामा  समेत ४७ म्यानपावर कम्पनीको मुद्दा उल्लेख गरिएको छ, अब तत्काल यस विषयको कामकारबाही अगाडी बढ्छ । उनले भने के कति सम्भव हुन्छ, त्यसमा भने समय कुर्न पर्ने उपाध्यले बताए। व्यवसायीले के कति कसुर  गरेका छन, कुसर अनुसार उनीहरुले न्याय पाउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बोगटीले बताए।

उनले भने वैदेशिक रोजगार ऐन को दफा ४७ अनुसार नै कामकारबाही अगाडी बढछ, व्यवसायी पनि सोही अनसरुप ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ।  

 

के छ त वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४७ मा 

 

लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा हेरफेर गरेमा हुने सजाय :  (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले जानी–जानी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम राख्नु पर्ने कुनै लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा कुनै कुरा हेरफेर गरेमा वा झुट्टा व्यहोरा पारेमा वा झुट्टा व्यहोरा तयार गर्न लगाएमा निजलाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय पाएको इजाजतपत्रवालाले पुनः सो सजाय पाउने ठहरिएमा दोब्बर सजाय गरी निजले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गरिनेछ। तर वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ मा इजाजतपत्रवाला इजाजतपत्र कुन कुन अवस्थामा रद्ध हुने भनी यसरी लेखिएको छ।

 

इजाजतपत्र रद्द गर्ने : (१) इजाजतपत्रवालाले दफा १२ बमोजिमको अवधि भित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र रद्द हुनेछ। (२) इजाजतपत्रवालाले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा विभागले निजले पाएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ –

(क) झुट्टा कागजात वा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा,

(ख) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र नगद धरौटी जम्मा नगरेमा,

(ग) दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम दिएको आदेश बमोजिम थप धरौटी दाखिला

नगरेमा,

(घ) दफा ३५ को उपदफा (३) बमोजिम धरौटी रकम सोधभर्ना नगरेमा,

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरेमा

(३) उपदफा (२) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि विभागले सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई

आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिन’ पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी भएको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ। 

 

यस्तो अवस्थामा आफुहरुको इजाजतपत्र कुनै पनि अवस्थामा रद्द नुहने व्यवसायीहरुको तर्क छ। अधिकांश व्यवसायहरुले भने आफ्नो यो मुद्धा दफा ४७ अनुसार लागू हुन नसक्ने र भएपनि सो अनुरुपको  गल्ति  नभएको उनीहरको तर्क छ।

 

के कति गल्ती भएको हो सो उपरको निर्णय अनुरुप छिटो भन्दा छिटो आफ्नो मुद्धा फैसला भए ढुक्क हुो अवस्था आउने उनीहरु बताउछन। ४७ म्यानपावरको विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ गर्नुपर्ने कुनै पहलमा आफुहरुले निरन्तररता दिइरहको संघका महासचिव रोहन गुरुङले बताए।

 

व्यवसायीको जुन फाइलमा कसुर देखिएको हो त्यो फाइलमा काम बन्द गर  भनेर विभाग र मन्त्रालयमा बारम्बार कुरा गरिरहेका छौैं उनले भने तर अहिलेसम्म विभागले कुनै कुरा सुनेको छैन। विभागले कसुर देखिएको कम्पनीको फाइलमा बाहेक अन्य कम्पनीको फाइलमा समेत काम रोकेको छ।

 

उनले भने 'जसले  गर्दा व्यवसायीहरुले आफ्नो विश्वास भइसकको रोजगारदाता मुलुकको कम्पनीले तिमीबाट नै कामदार लैजान्छु भन्दा पनि पठाउन पाएका छैनन्।' सरकारले विना तयारी लागू गरेको फ्रि भिसाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्याम मलेसियामा ८० प्रतिशतले गिरावट र अन्य खाडी को मुलुमका जानेकमा सङख्यामा ४० देखि ४५ प्रतिशले कमी आएको उनको तर्क छ।