किन अडकियो काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्र्याक?

Posted on: June 16, 2017 | views: 106

काठमाडौं,असार २ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग)को कार्यविधि अझै पारित हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ ५ गते फाष्ट ट्र्याक निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइसकेको छ।

नेपालको लगानीमा निर्माण हुने उक्त आयोजना ४ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, कार्यविधि बनेको २ हप्ताभन्दा बढी समय हुँदा पनि पारित हुन नसक्दा फाष्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । गत जेठ १४ गते निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फाष्ट ट्र्याक निर्माणको औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । यो आयोजना घोषणाको ९ वर्षमा मात्र औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो।

फाष्ट ट्र्याकलाई द्रुतगतिमा निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित उक्त आयोजनाको काम शुरू गरे पनि कार्यविधि नै पारित नहुँदा भौतिक निर्माणको काम शुरू गर्न समस्या भएको रक्षास्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ ५ गते गरेको आग्रहअनुसार २ हप्तामै कार्यविधि बनाएका थियौं, फाष्ट ट्र्याकलाई अघि बढाउन विभिन्न कमिटी पनि गठन गरिसकिएका छन् । तर, ती कमिटीलाई अधिकार नदिइँदा थप काम अघि बढाउन समस्या परेको छ । कार्यविधिमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत निकायले छलफल गरिरहेका छन् ।’ फाष्ट ट्र्याक निर्माण कामको परिचालन, अनुगमन तथा समन्वयका लागि दुईओटा समिति गठन गरिएको छ । त्यसमध्ये नेपाली सेनाका रथी अध्यक्ष रहने ‘अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति’को नाममा अधिकारसम्पन्न भनिए पनि हालसम्म उक्त समितिलाई कुनै अधिकार नदिइएको रक्षास्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार, फाष्ट ट्र्याक निर्माणको कामको अवधि गणना शिलान्यास भएदेखि नभई अधिकार पाएर काम शुरू गरेदेखि ४ वर्ष हुनेछ । ‘प्रचलित नियमअनुसार काम गर्दा ४ वर्षमा फाष्ट ट्र्याक निर्माण हुँदैन, हामीले उक्त कार्यविधिमार्फत भएका नीतिनियमलाई थप लचिलो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै उक्त कार्यविधिमार्फत अधिकारसम्पन्न समितिलाई थप लचिलो र सहज रूपमा परिचालन गर्ने गरी गृहकार्य गरिएको स्रोतको भनाइ छ।


अधिकारसम्पन्न निर्देशक समितिमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले तोकेका रथी अध्यक्ष, उपरथी सदस्य र रक्षा, अर्थ, भौतिक र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहनेछन् भने नेपाली सेनाकै इञ्जिनीयरिङ विभागका महानिर्देशक सदस्य रहेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘उच्चस्तरीय समन्वयन तथा अनुगमन समिति’मा अर्थ, रक्षा, भौतिक र आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सचिवहरू सदस्य रहने छन् भने एक जना उपाध्यक्षले तोकेको विज्ञ सदस्य रहने छन्।


अनुगमन समितिले १—१ महिनामा फाष्ट ट्र्याक निर्माणको कामकारबाहीबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सरकारले फाष्ट ट्र्याक आयोजनाका लागि चालू आवमा विनियोजन भएको रू. १० अर्ब रकममध्ये खर्च नभएको रकम सेनालाई दिने रक्षास्रोतले बताएको छ । आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने हालसम्म करीब रू. ७ अर्ब निकासा भएको बताए।


उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५—६६ मा घोषणा गरिएको थियो । नेपाली सेनाले आव २०६६—६७ देखि नै द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम गरेर २०७० मा सरकारलाई ट्र्याक हस्तान्तरण गरिसकेको छ । फाष्ट ट्र्याकको कुल लागत रू. १ खर्ब १२ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक अभियानमा यो खबर छ।