राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनको असरः यसरी घट्दैछ बैंकमा असल ऋणीको संख्या

Posted on: June 15, 2017 | views: 221

काठमाडौं,असार १ ।  आधार दर बढी भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याज दर बढी हुने भएपछि त्यस्ता बैङ्कमा असल ऋणीको सङ्ख्या घट्ने जोखिम बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आधार दरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो स्थिति सृजना भएको हो।

निर्देशनअनुसार अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरभन्दा कममा ऋण दिन पाउँदैनन् । यस्तो व्यवस्थाका कारण समयमै ऋण तिर्ने ऋणीहरू कम आधार दर भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थातर्फ आकर्षित हुने देखिएको छ । फलस्वरूप बढी आधार दर हुने बैङ्कको नाफा घट्न सक्ने र उनीहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने पनि देखिएको छ।

यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर जति भए पनि त्यसभन्दा कममा पनि उनीहरूले ऋण दिन पाएका थिए । राष्ट्र बैङ्कले आधार दर घोषणा गर्न लगाए पनि कर्जाको ब्याजदर त्यससँग आबद्ध गरेको थिएन । हरेक महीना बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अहिले पनि बैङ्कहरूको वेबसाइटमा आधार दर देख्न पाइन्छ।

वाणिज्य बैङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनका आधारमा अब आधार दर ६ प्रतिशतभन्दा कम नभएकाले कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशतदेखि तल नहुने देखिएको छ । साथै केही बैङ्कले त १२ प्रतिशतभन्दा बढी नै ब्याज लिनुपर्ने देखिन्छ । तेस्रो त्रैमासको विवरणअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ५ दशमलव ७१ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११ दशमलव ४२ प्रतिशत ब्याजको आधार दर सार्वजनिक गरेका छन् । चैत मसान्तको तथ्याङ्क हेर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नबिल र नेपाल बैङ्कको आधार दर ६ प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ । यस्तै हिमालयन, एभरेष्ट, सिद्धार्थ, प्राइम र बङ्लादेश बैङ्कको ८ प्रतिशतको हाराहारी छ।


आधार दरअनुसार कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नैपर्ने व्यवस्थाले धेरै आधार दर भएका बैङ्कमा ठूला ऋणीहरू आकर्षण नहुने सम्भावना बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ । आधार दरभन्दा घटेर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने भएपछि ठूला र असल ऋणि विकर्षित हुनु स्वाभाविक भएको एनआईसी एशिया बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले बताए । चैत मसान्तसम्म १० प्रतिशत रहेको सो बैङ्ककोे आधार दर वैशाखमा साढे १० प्रतिशत पुगेको छ।


रिसालका अनुसार निक्षेपमा ब्याज दर बढाएपछि आधार दर बढ्छ नै, र यसले कर्जा प्रवाहमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा ठूला तथा गुणस्तरीय लगानीकर्तालाई विकर्षण गर्छ। ‘हामीले बचतको ब्याज दर बढाएर निक्षेपकर्तालाई आकर्षण गर्न खोजेका हौं, नत्र निक्षेप कम भयो भने कर्जा टिकाउन गाह्रो हुन्छ,’ रिसालले भने।


नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा मेगा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह भने आधार दर उच्च भए पनि प्रिमियम कम राख्न पाइने भएकाले ऋणीहरू विकर्षित हुने हुन कि भन्ने चिन्ता नभएको बताए । उनका अनुसार यसले ठूला लगानी गर्ने ऋणी घटे पनि सबैले कम ब्याजमा नै कर्जा नखोज्ने तथा बैङ्कको सेवा, छिटोछरितो र सजिलो पनि हेर्ने भएकाले धेरै प्रभाव पर्दैन । उनले भने, ‘हो, हामी आधार दर घटाउन सत्तैmनौं तर प्रिमियम शुल्क घटाउन सक्छौं । यो दर हामी महीना–महीना वा वर्षमा परिवर्तन पनि गर्न सक्छौं।’


जनता बैङ्कका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालका अनुसार निक्षेपमा ब्याज बढाएकाले पूँजीकोष (कस्ट अफ फण्ड) बढी हुने भएकाले आधार दर बढ्न गएको हो । निक्षेपको ब्याज बढ्दा र कर्जाको ब्याज बढाउन नसक्दा नाफाको मार्जिन घट्नसक्ने उनको तर्क छ । ‘ठूला कर्पोरेटहरू उच्च आधार दर भएका बैङ्कमा नआउन सक्छन् । यसले धेरै असर गर्ने भएमा स्थिति हेरेर नियामकले परिवर्तन गर्न पनि सक्छ, वा बैङ्कले नै निक्षेपको ब्याजदर घटाउन पनि सक्छ,’ उनले भने।


लामो समयदेखि बैङ्कको विभिन्न खाता तथा कर्जाकोे ब्याज दरमा निकै विविधता भएकाले एकरूपता कायम गर्न यो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको केन्द्रीय बैङ्कले बताएको छ । योे व्यवस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न तथा ब्याज दरलाई वाञ्छित स्तरमा ल्याउन सहयोग गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अब बैङ्कहरूले आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन पाउँदैनन् ।’ साथै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिने कर्जाको ब्याज दरसमेत आधार दरलाई आधार मानी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आधार दरमा प्रिमियम दर थपेर ब्याज दर निर्धारण हुने व्यवस्था छ । तर, कति प्रिमियम थपिएको हो, त्यसबारे स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ।


बैङ्कहरूले आधार दरमा जतिले परिवर्तन हुन्छ, सोहीबराबरले मात्र कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर समायोजन गर्दा अबदेखि त्रैमासिक रूपमा गर्नुपर्ने छ । तर, ग्राहकसँग गरिएको सम्झौतापत्रमा खुलाई अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपले ब्याजदर समायोजन गर्न भने यो व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन । उक्त व्यवस्थाले कर्जाको प्रकार र भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम दर तय गर्न बैङ्कलाई नै स्वतन्त्रता दिएको छ । ऋण दिँदा आधार दरमा थप हुने प्रिमियम दरका बारेमा निर्णय गरी त्यो दर ऋणीलाई अफर लेटरमा स्पष्ट खुलाइ दिनुपर्छ । यस्तै, प्रिमियम दरका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाका बेला प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी निर्णय गर्न पाइने छैन। ममता थापाले आर्थिक अभियान दैनिकमा यो खबर लेखेकी छन्।