नेपालको ग्याँस भण्डारमा भारतलाई ४९ प्रतिशत अधिकार दिने तयारी

Posted on: May 11, 2017 | views: 355

काठमाडौं ।

अत्यावश्यकिय ईन्धनमा भारतीय एकाधिकार तोड्दै तेस्रो मुलुकबाट पनी आयात गर्न सकिने बाटो खुल्ला गरेपनि पुन ५ बर्षको लागि भारतसँगै ईन्धन किन्ने निर्णय गरेको सरकारले नेपालको ग्याँस भण्डारमा समेत भारतलाई ४९ प्रतिशत अधिकार दिने गम्भिर तयारी गरेको छ ।


बिदेशी लगानि भित्राउने नाममा सरकारले आयल निगम मार्फत भारतीय आयल कर्पोरशेन 'आईओसी'लाई ग्यास भण्डारण केन्द्रमा यस्तो अधिकार दिन लागेको खुलाशा भएको छ ।


आईओसीसँग नेपाल आयल निगमले सैद्धान्तिक सहमति समेत गरिसकेको बुझिएको यसमा  नयाँ बन्ने ग्यास भण्डारण केन्द्रमा भारतको ४९ र नेपाल आयल निगमको ५१ प्रतिशत सेयर राखेर सञ्चालन गर्ने विषयमा दुई संस्थाले सैद्दान्तिक सहमति गरेको सार्वजनिक भएको छ ।


नेपालको कानुनले यस्तो लगानीलाई वैधानिकता नदिने भएपनि सरकारले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै अत्यावश्किय ईन्धनमा नेपालभित्रै भारतलाई अधिकार दिन लागेको हो ।


केही दिनअघि नेपाल आएको आईओसीका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले नेपालमा ठूला पम्प र ग्यास भण्डारण केन्द्रमा सहयोग गर्न सकिने प्रतिवद्धता जनाएका थियो । तर सहयोगको नाममा नेपालको भण्डारणनै आफ्नो अधिकारमा पार्ने गरि भारतले यस्तो लगानि गरेर अधिकार हडप्न खोजेको हो ।


नेपालमा अहिलेसम्म ग्यासको भण्डारण गर्ने गरिएको छैन । अब कम्तिमा ३ महिनालाई पुग्ने गरी ग्यास भण्डारण गर्ने सरकारले योजना अघि बढाइरहँदा ९० हजार मेट्रिक टन ग्यास भण्डार गर्ने तयारी छ ।


यसको लागि निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि भन्दै विभिन्न स्थानमा जग्गा समेत किन्न थालेको छ ।


यसअघि काभ्रेको पाँचखालमा १० हजार मेट्रिक टन ग्यासको स्टोरेज बनाउन प्रक्रिया अघि बढेपनि ओली सरकार ढलेर प्रचण्ड सरकार फेरिएपछि यो प्रक्रिया रहस्यमय ढंगले रोकिराखिएको छ ।