एनसेललाई अर्बौं कर छुट दिन निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री भन्छन्-'निर्णय भएको छैन'

Posted on: April 09, 2017 | views: 467

काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरालाई एनसेलले तिनुपर्ने अर्बौं कर छुट दिन भनेको खवर बाहिरिएपछि चर्को बिरोध खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबारेमा निर्णय नभएको बताएका छन् ।

समाचारमा आएजस्तो निर्णय नभएको बताएपनि उनले आफुले यसबारे केही नभनेको वा अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन नदिएको बारे भने केही बोलेनन् ।


ससंसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेललाई कर छुट दिने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको र एनसेल सँग छिटो भन्दा छिटो कर असुली गर्नेतीर सरकार लागिरहेको दाबी गरे । तर दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि आधा दर्जनपटक लेखा समितिले दिएका निर्देशन भने उनले अटेर गर्दै पालना नगरि टार्दै आएका छन् ।


प्रधानमन्त्रीले  एनसेलले तिर्नुपर्ने करका सम्बन्धमा क्रेताले लेखेको पत्रमा सरकारले सामान्य छलफल गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेको र एनसेलसँग कर उठाएरै छाड्ने बताए ।


पहिलेको टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेलले अहिलेको एक्जियटालाई बिक्री गर्दा बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नबुझाएको र सरकारले कर उठाउन गरिरहेको पहलबारे जानकारी माग्न लेखा समितिले आज प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएको थियो ।

 

बैठकमा सांसदहरुले एनसेलबाट उठाउनु पर्ने ३३ अर्व वरावरको कर छिटो उठाउनु पर्ने, कर ठगी गर्ने छुट कसैलाई दिन नहुने, कर उठाउने विषय कर अधिकृतको भएकाले सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न नुहने, एनसेलले अहिलेसम्म कर नतिर्नुको कारण केहो खोजी गरी दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्ने बताएका थिए ।


समितिले यसअघि अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धीत पक्षलाई एनसेलको लाभकर असुलीका लागि  दिएको निर्देशन समयसिमा भित्रै पुरा गरिसक्न पुन दिर्नेशित गरेको छ ।  

बैठकमा उपस्थित सभासदहरुले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक(अर्कालाई देखाएकाले कुरा बाझिएको बताएका थिए । नेकपा एमालेका सांसद आनन्दराज पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका कुरा बझिएको भनेपछि जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रस्ताव कसैले लगेको होइन, यसमा मौखिक छलफल भएको मात्रै हो ।’


एनसेल हाल सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी एक्जियटाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक निवेदन दिँदै बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराबाटै लाभकर उठाउन आग्रह गरेकाले आफुले यस्तो छलफल चलाएको उनले बताए ।


टेलियासोनेराबाट लाभकर उठाउन अझै सम्भव रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले थपे ‘टेलियासोनेरा यही धर्तिमा छ, त्यसैले उसबाट पनि लाभकर उठाउन सम्भव छ । अब बिक्रेता र क्रेता दुवैलाई राखेर कसले कर तिर्ने भनेर छलफल गराउन पनि सकिन्छ ।’


नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले पनि कर्मचारीका कारण नै एनसेल बेचेर टेलियासोनेरा लाभकर नबुझाई विदेश जान सम्भव भएको बताएका छन् । सरकारले यस विषयमा हेलचेक्राई गरेको उनको भनाई छ ।


खतिवडाले भने, ‘विदेशबाट एक डलर लुकाएर ल्याएको थाहा पाउने हाम्रा सरकारी कर्मचारीले यत्रो रकम नतिरी जाँदा किन थाहा पाएनन्, यसको अध्ययन होस् ।’


यसैबिच लेखा समितिले सुरुवातमा बिक्रेता टेलियासोनेराबाट नै लाभकर उठाउनु पर्ने अडान लिए पनि अहिले भने क्रेता अर्थात एक्जियटाबाट उठाउनुपर्ने बताउन थालेको छ ।


टेलियासोनेरा नेपालमै हुँदा लेखा समितिले उसबाटै कर उठाउन पर्ने बताएको थियो । तर टेलियासोनेरा कर नतिरी देशबाट बाहिर गएपछि भने खरिद गर्ने कम्पनी एक्जियटाले तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । यहीबमोजिम सरकारलाई एक्जियटाबाटै लाभकर उठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।


भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराबाट कर उठाउने गरी क्याबिनेट बैठकमा भएको छलफल आशंकापुर्ण भएको नेपाली कांग्रेसका सभासद धनराज गुरुङले बताए ।


उनले भने, ‘बिक्रेता भागिसक्यो, तर सरकारले त्यही कम्पनीलाई लाभकर तिराउँछु भन्नुले के इङ्गित गर्छ रु यो कर उठाउन ढिलासुस्ती गर्ने बहाना जस्तो देखियो ।’


राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका सभासद भरतकुमार शाहले पनि एक्जियटाबाट कर उठाउने प्रक्रिया चलिरहेको बेलामा बिक्रेताबाट लाभकर उठाउने गरी क्याबिनेटमा भएको छलफल गलत भएको बताए । उनले भने, ‘कर अधिकृतलाई काम गर्न दिनुस् प्रधानमन्त्रीज्यु, क्याबिनेटले यस्तो बिषयमा छलफल गर्ने होइन ।’