भारतले अलपत्र पारेर छाडेको हुलाकी सडक सरकारले बनाउन थाल्यो

Posted on: April 01, 2017 | views: 165

कैलाली । भारतले दुई पटक सम्झौता गरेर एक दशक बढी अल्मल्याएर काम नगरि अलपत्र छाडेर धोका दिएको हुलाकी सडक सरकार आफैंले बनाउन थालेको छ ।

जिल्लाको डोकेबजार-बेलौरी हुलाकी सडक खण्डको निर्माण कार्य सरकारले अघि बढाएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त सडक खण्डको काम अलपत्र छाडेर भारतले हात झिकेपछि नेपाल सरकारले उक्त सडक खण्ड निर्माण थालेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले २ महिनाअघि शिलान्यास गरेको डोकेवजारदेखि बेलौरीसम्मको १९ किलोमिटर सडक खण्डमा रहेका पुराना ह्युमपाइपहरु हटाएर कल्भर्ट हाल्ने काम तीव्र पारिएको छ । शर्मा राजेन्द्र जेवी कम्पनीले निर्माणको ठेक्का पाएको उक्त सडक खण्डको लागत ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छ ।

सडकको चौडाई ७ मिटर र सडकको दायाँ-बायाँ अढाई मिटर रहने निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर रोशन भट्टले जानकारी दिए । २०७३ फागुनमा सम्झौता गरिएको सडकको निर्माण कार्य २०७६ भदौमा सम्पन्न गराउने योजना छ । सडक निर्माणपछि कञ्चनपुरको दक्षिणी बेल्ट र कैलाली सदरमुकाम धनगढी जोडिने छन् ।

प्रशासनिक बाहेकका काममा कञ्चनपुरका जनतालाई धनगढी सहज हुने भए पनि सडक असुविधाका कारण समस्या झेल्दै आइरहेका छन् । कञ्चनपुरको स्थानीय उत्पादन धनगढी लैजानसमेत असजिलो हुँदै आएको छ । स्थानीय कृष्ण लोहनीले सडक निर्माण अघि बढ्ने समाचारले हषिर्त बनाएको बताए ।

किन भएन हुलाकी सडक निर्माण ?-प्रभु साह

तराईको २० जिल्ला झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जोड्ने सडकलाई हुलाकी सडक भनिन्छ । यो सडक नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि महìवपूर्ण छ । मुलुकको आधा जनसङ्ख्या बसोवास गर्ने मधेसको घनावस्तीमा अवस्थित यो सडक मधेसको जनजीवन र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो ।

त्यस अर्थमा हुलाकी सडक राष्ट्रिय रूपमा गौरव हो भने मधेसका लागि जीवनमरणको सवाल । यो सडक ऐतिहासिक महìवको छ । राणाकालीन समयमा नेपालमा सडकको सोच आएपछि राज्यको विशेष पहलमा मधेसमा हुलाकी सडकको निर्माण कार्य भएको हो । राणाकालीन समयमा बाटो काज गोश्वारा भन्ने कार्यालयले हुलाकी सडकको मर्मत सम्भार र शासकहरूको आवागमनको चाहनाअनुसार नयाँ निर्माण गर्ने गर्दथ्यो ।

त्यो नभएको समयमा पनि चिठीपत्र र सरकारी कागजातदेखि राजस्व रकम ओसार पसार पनि सोही बाटोबाट हुने कारण यसको नाम हुलाकी सडक रहन गएको हो । मधेसका सबै जिल्ला सदरमुकाम पुग्न प्रयोग हुने यो सडकले निरन्तरता पाएन । पञ्चायतकालमा मधेसी समुदायलाई निषेध गर्ने र पछि पार्ने सोच बोकेका शासकहरूका कारण हुलाकी सडकलाई कोपभाजनमा पारियो ।

पञ्चायतको सुरुसँगै मधेसी समुदायको बस्तीभन्दा टाढा मानवबस्ती नै नभएको वन क्षेत्रमा महेन्द्र राजमार्गको नाममा पूर्व पश्चिम सडक निर्माण गरियो । वन मास्ने र चुरे क्षेत्र दोहन गर्ने षडयन्त्रका साथ पनि महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गरी हुलाकी सडक निर्माण नगरेर मधेसलाई विकासबाट पछाडि धकेलियो ।

पञ्चायतकालभरी केही काम नभएको हुलाकी सडकको कुरा २०४६ पछि उठ्यो तर ओझेलमा नै परिरह्यो । माओवादी जनयुद्ध र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हुलाकीमा अलिकति ध्यान केन्द्रित भएकै हो तर जसरी ध्यान केन्द्रित गरी निर्माण गर्नु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । भारतले हुलाकी सडक बनाउछौंँ भनेर सम्झौता गरे पनि त्यसमा दुई तीनवटा गम्भीर त्रुटि भयो ।

नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा हुलाकी सडक निर्माणमा दोहोरो स्वामित्व स्थापित गरियो । सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार र परामर्शदाता भारतीय हुनुपर्ने र छनोट पनि भारत सरकारले गर्ने, यसैगरी सुपरिवेक्षण भारतले गर्ने तर सडक निर्माणको नेतृत्व नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको थियो । सडक निर्माण पूर्व पुलहरू नेपाल सरकारले निर्माण गरिसक्नु पर्ने, जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने, सडक निर्माण पूर्व नेपाल सरकारले सडकको ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने जबकि सडक भने १२ मिटर मात्र निर्माण हुनेजस्ता विषयहरू सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो ।

माथि उल्लेखित सर्तको कारण सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेन । नेपाल र भारतबीचको पहिलो सम्झौताको कारण हुलाकी सडक निर्माण नभएपछि सन् २०१६ मा अर्को सम्झौता भयो । पहिलो सम्झौताको असफलताबाट पाठ सिकेर सम्झौतामा सुधार गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएन । दोस्रो सम्झौतामा पनि परामर्शदाता भारतीय हुने र छनोट पनि भारतले गर्ने र परामर्शदाता हुलाकी सडकको निर्देशकको मातहतमा रहने उल्लेख गरियो । रकम निकासको पूर्व सर्त परामर्शदाताको सिफारिसको व्यवस्था गरियो । अर्थात् दोस्रो सम्झौताले पनि दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गरेन ।

यसैगरी भारत सरकारले आठ अर्ब रुपियाँ मात्र दिने उल्लेख गरियो । जबकि टेण्डर भने १४ अर्ब रुपियाँको भई ठेकेदारसँग सम्झौता गरियो । दोस्रो सम्झौतामा टेण्डर नेपालले गर्ने, सडक निर्माण १२ मिटर हुने भए पनि जग्गा अधिग्रहण भने ३० मीटर गर्ने जस्ता विषयलाई सम्झौतामा उल्लेख गरियो । नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दा अडान राख्न नसकेको अनि भारतले पनि सडक निर्माणमा आफ्नो अनावश्यक सर्त नछोड्नाले हुलाकी सडक अन्योलमा प¥यो र परिरहेको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा नेपाल सरकारले हुलाकी सडक बनाउन बजेट बिनियोजन गरेको तर अब के हुन्छ ? भन्नुभयो ।

नेपाल सरकारले यस अघि हुलाकी सडकका लिङ्क सडक (उत्तर दक्षिण) सडकलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । मेची महाकाली जोड्ने हुलाकी सडकलाई प्राथमिकता नदिई उत्तर दक्षिणका लिङ्क (सहायक) सडकलाई प्राथमिकता दिएर नेपाल सरकारले मण्डले राष्ट्रवादलाई नै प्राथमिकता दियो । मुख्य काम नगरी सहायक काममा जोड दिएर मधेसीलाई भन्दा अन्यलाई प्राथमिकता दिएको भान हुने गरी काम अघि बढायो र बढाउने कोसिस भइरहेको छ । यदि त्यसो हुँदैन थियो भने पहिलो प्राथमिकतामा हुलाकी सडकको मुख्य काम हुने थियो । मधेस र मधेसीको भाग्यरेखा मानिएको हुलाकी सडक विभिन्न बहानामा अघि नबढाउने नियतको अन्त्य हुनैपर्छ ।

हुलाकी सडकको पूर्व पश्चिम दुरी ७५ किमी छ तर लिङ्क (सहायक) सडकहरूलाई जोडेर एक हजार ७९२ किमी पु¥याइएको छ । हुलाकी सडकसँग उत्तर दक्षिणमा पनि जोड्ने गरी लिङ्क सडक बनाउनु राम्रो हो । तर प्राथमिकतामा कुन, हुलाकी सडक कि लिङ्क सडक ? हुलाकी सडक प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो । तर भएन । अब हुलाकी सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चार लेनको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यससँगै लिङ्क सडक पनि बनाउनु पर्छ ।

हुलाकी सडक कतिपय स्थानमा घुमाउरो छ, जस्तै महोतरी र रौतहट । यसलाई परिमार्जन गरी सिधा पार्नु पर्छ । किनकि जनकपुरबाट वीरगञ्ज जान ढल्केवर पथलैया हँुदै जादा लाग्ने दुरी जलेश्वर गौर भएर जाँदा उस्तै हुने हो भने हुलाकी सडकको आवश्यकता र औचित्यत व्यवहारत पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ । हुलाकी सडक बनाउँदा जस्ताको तस्तै बनाउनुको सट्टा मध्य तराई लोकमार्गको अवधारणामा परिमार्जन गर्नुपर्छ । योसँगै अर्को समस्या हुलाकी सडकको रूपमा उत्तर–दक्षिण लिङ्क सडकहरूलाई सूचीकृत गरिएको सन्दर्भ हो । नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा पनि परिमार्जन गर्नैपर्छ ।

पूर्व सर्तको रूपमा रहेको ३० मिटर सडकको जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई मिलाउने अर्थात् १२ मिटरमा सडक निर्माण कार्य गरी राख्ने र अन्य जग्गा अधिग्रहण पनि गरिरहने । किनकि १२ मिटर चौडा सडक बनाउने हो भने अहिले नै जग्गा छँदैछ । सडकको ठेक्का स्वीकृत गर्दा भारतको सहमतिजस्ता झञ्झटिलो प्रावधान पनि हटाउने । परामर्शदाता पनि नेपालले छनोट गर्ने वा परामर्शदाताको सहयोगी नेपाली हुने प्रावधान राख्ने । टेण्डर भइसकेको सडकको सम्पूर्ण रकम भारतले दिने अर्थात् १४ अर्ब रुपियाँ भारतले दिनुपर्ने सहमति हुनुपर्ने वा बाँकी रकम सहज ढंगले नेपालले भुक्तानी दिनुपर्ने ।

भारतसँग भएको सम्झौतामा यस्ता विषयमा संशोधन गर्नैपर्छ । यसमा नेपालले आफ्नो अडान राख्नैपर्छ । दुई देशभित्रको सम्झौतामा लिपिबद्ध सडकहरूको हकमा यसरी संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अन्य हुलाकी खण्ड अर्थात् हुलाकीको मुख्य खण्डलाई नेपाल सरकारकै एकल पहल र नेतृत्वमा अगाडि बढाउनुपर्छ । बरु बजेट आन्तरिक स्रोतले पुग्ने स्थिति छैन भने विनासर्त विदेशी अनुदान सहयोग लिनुपर्छ, चाहे भारतकै किन नहोस् ।

यदि नेपाल सरकारले आफ्नो पूरा स्वामित्वमा राखेर बनाउने स्थिति भएन भने हुलाकी सडक निर्माण नेपालमा अन्य विदेशी निकायले सडक निर्माण गर्दा अपनाएका शैलीलाई पनि अपनाउनु पर्छ । चीन सरकारले निर्माण गरिरहेको कोटेश्वर–कलङ्की सडकजस्तै भारतले पनि सबै जिम्मा लिने नेपालले आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने उदाहरण हुलाकी सडकमा पनि लागू गर्न सकिन्छ तर यसको सम्भावना अब छैन । बनेपा–बर्दिबासको बीपी राजमार्गमा जापानले गरेको सहयोग पनि यस्तै उदाहरण हो । हुलाकी सडकमा यसो किन भएन ? निश्चित रूपमा नेपाल सरकारले यसमा आफ्नो अडान राख्न नसकेको हो ।

त्योभन्दा महìवपूर्ण कुरा १० खर्ब रुपियाँ बजेट ल्याउनसक्ने नेपाल सरकारले हुलाकी सडकमा बजेट विनियोजन काम पूरा गर्ने गरी किन सक्दैन ? भर्खरै सुरु भएको मध्य पहाडी लोकमार्ग आफ्नै स्रोतले सम्पन्न हुनसक्ने तर हुलाकी नबन्ने ? नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएर गौरवको आयोजनाको रूपमा हुलाकी सडकलाई किन अघि बढाउन सक्दैन ? मधेस र मधेसीप्रति सरकारले महìव दिएको व्यवहारत पुष्टि गर्न हुलाकी सडकमा बजेट विनियोजन गरेर निर्माण अघि बढाउनै पर्छ ।